काठमाडौं । सन् २००५को नोभेम्बर १६ देखि १८ सम्म ट्युनिसियाको ट्युनिसमा भएको सूचना समाजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएर आएपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले डाकेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दै आएको युटीएललाई कर छुट दिने प्रस्ताव बैठकमा पेश गर्दा सबैभन्दा अघि आपत्ति जनाउने पात्र थिए– मंगलबार ९३ वर्षको उमेरमा निधन भएका मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरी । उनी बोलिसकेपछि अर्का उपाध्यक्ष कीर्तिनिधि बिष्टले पनि त्यसैगरी विरोध गरे । अनि दुई उपाध्यक्षले विरोध गरेपछि अरु मन्त्रीले पनि विरोध गर्नुपर्ने विषय रहेछ क्यार भनेर त्यसैगरी धुवाँधार विरोध गरे। अन्तिममा प्रस्ताव ल्याउने मन्त्रीतर्फ फर्केर पूर्व राजाले सोधेका थिए—यसमा परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइ के छ त ? त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले जवाफ दिएका थिए, ‘‘श्री ५ को समेत उपस्थितिमा भारतका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले ढाकामा भएको वार्तामा युटीएलको कर छुट दिन आग्रह गरेका छन् ।

हामीले सकारात्मक जवाफ दिएका छौं । अहिले छुट दिइएन भने हामीप्रतिको विश्वसनीयता समेत रहँदैन । कि युटीएललाई छुट दिनुपर्यो होइन भने मैले राजीनामा दिएमा सरकार (राजा)लाई अप्ठेरो नपर्ला ।’’ परराष्ट्रमन्त्रीको यो कुरापछि राजाले पनि बचन दिएकाले त्यसै गर्नुपर्ला भनेर धारणा राखेका थिए । त्यसपछि केही अघिसम्म चर्काचर्की भइरहेको बैठकमा सन्नाटा छाएको त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले मंगलबार बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा बताए । 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहबीच २०६२ सालको कार्तिक २७ गते (सन् २००५को नोभेम्बर १३)मा १३ औं सार्क शिखर सम्मेलनको दोस्रो दिन ढाकामा वार्ता भएको थियो । वार्ताका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहले नेपालमा राजनीतिक सुधार हुनुपर्ने विषय सँगसँगै भारतीय कम्पनी युटीएलको करको विषय समेत घुसाएका थिए । भारतलाई नचिढ्याउने सोच अनुसार नै राजाले कर छुटको कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा नलगी सम्बद्ध मन्त्रालयबाट नै त्यसलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरिएकोमा अख्तियारले तान्छ भन्दै सबै डराएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा नै लग्नुपरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीले लगेको सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षले धुवाँधार विरोध गरेपछि झण्डै तुहिने अवस्थामा जान लागेपछि राजाले नै हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । 

सार्कको शिखर सम्मेलनपछि पूर्व राजा अफ्रिका भ्रमणमा गएर आउँदा नआउँदै नेपालमा घटनाक्रम अर्कै हिसाबले अघि बढिसकेको थियो । २०६२को मंसिर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसले नेपालको राजनीतिक कोर्ष अर्कैतिर बदलिएको थियो । ढाकामा त्यतिबेला गएका एक कूटनीतिज्ञका अनुसार शिखर सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट छिमेकी चीनलाई पनि सदस्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखिएपछि भारतका तत्कालीन विदेशसचिव श्याम शरण ‘हामी पनि देखाइदिन्छौं’ भन्दै बाहिरिएका थिए । माघ १९को कदम लगत्तै फेब्रुवरी ६ र ७ को सार्कको तेह्रौं शिखर सम्मेलन भारतको अस्वीकृतिका कारण सरेर नोभेम्बरमा पुगेको थियो । त्यहाँ पनि चीनको प्रसंगले तनाव सिर्जना भएको थियो । त्यसलाई युटीएलको सहारामा सन्तुलनमा ल्याउन खोज्दा तुलसी गिरीले चर्को आलोचना गरेपनि अन्त्यमा भने उनी चुप लागेको त्यतिबेलाको बैठकमा सहभागी ती मन्त्रीले जनाए ।
यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले पनि अस्वीकार गरेनन् । उनको भनाइ थियो, ‘‘उहाँले तत्कालीन राजासँग असहमति राखेको भनेर बाहिर प्रचार हुन्थ्यो तर, त्यस्तो थिएन । उहाँले कहिल्यै पनि असहमति राखेको मलाई थाहा छैन । ’’

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले डा. गिरीबारे स्मरण गर्दै अगाडि भने,‘‘ डा. तुलसी गिरी नेपाली राजनीतिको एक विशेष पात्र हुनुहुन्थ्यो । मेरो उहाँसँग पहिलो पटक भेट हुँदा उहाँ नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो र म दैनिक जनता पत्रिकाको सम्पादक थिएँ । त्यसपछि जीवनका विभिन्न कालखण्डहरुमा विभिन्न अवस्था र सन्दर्भमा उहाँसँग सम्बन्धपनि रह्यो । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाका सबैभन्दा विश्वासिला पात्र गिरी २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रद्वारा कदम चालिँदा प्रमुख पात्रका रुपमा देखा पर्नुभयो । पञ्चायतको आमा पनि भनिने गिरी पञ्चायत कालमा दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणापछि गिरी पञ्चायतको पक्षमा उभिनुभयो । पञ्चायती संविधानमा संसदीय व्यवस्थाका केही विधिहरु समावेश गरिएपछि उहाँको राजा वीरेन्द्रसँग असहमति भयो । त्यसपछि उहाँ नेपाल छोडेर पहिला श्रीलंका र त्यसपछि भारतको बैंगलोर बस्न थाल्नुभयो । २०४४ सामा म पर्यटनमन्त्री भएको बेलामा उहाँसँग कोलम्बोमा भेट भएको थियो । त्यसपछि धेरै वर्षको अन्तरालमा उहाँ नेपाल फर्किनुभयो । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा उहाँ तत्कालीन मन्त्रिमण्डलको उपाध्यक्ष हुनुभयो । राजाको मन्त्रिपरिषद्मा रहँदा उहाँले मसँग भन्नुभएको थियो—‘आफ्नो पहिचान बचाएर राख्नु मूल कुरा हो । त्यसका लागि विचारमा अडिग रहनुपर्दछ । डा गिरीको असामयिक निधनको समाचार सुन्दा मेरो मानसपटलमा उहाँका दुई वटा छवि आएको छ । पहिलो कट्टर राष्ट्रवादी र दोस्रो हो, अत्यन्त प्रभावशाली वक्ता । यी दुइटा आफ्नो चरित्रका पक्षलाई उहाँले जीवनभर निर्वाह गर्नुभयो ।’’

नेपालमा सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिका रुपमा पनि चिनिने डा. गिरी ३४ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनी एक पटक भारत भ्रमणमा गएको प्रसंगमा पर्चा निकाल्दा नेकपाका अहिलेका केही नेताहरु राजकाज मुद्दा खेप्न पनि बाध्य पारिएका थिए । नेपाल कानुन पत्रिकाको अंक १ मा सो सम्बन्धी परेको मुद्दाको पुनरावेदनको फैसला २०३५ साल माघ १४ गते तत्कालीन न्यायाधीश धनेन्द्रबहादुर सिंह र बबरप्रसाद सिंहले गरेको उल्लेख छ । डा गिरी भारत भ्रमण गर्दा झुकेको भनेर ‘नेपाल सरकारको घुँडा टेकुवा नीतिको भत्र्सना गरौं ’भन्ने शीर्षक राखेर २०३३ सालको वैशाख २ गते त्रिचन्द्र क्याम्पस बाहिर पर्चा छर्ने काममा अहिलेका चर्चित नेताहरु सुवास नेम्वाङ्ग, भीम रावल, माधवप्रसाद पौडेल, राजेन्द्र पाण्डे, भीम न्यौपाने लगायत सहभागी भएको र प्रहरीमा बयान दिनुका साथै मुद्दासमेत खेप्नुपरेको कानुन पत्रिकामा उल्लेख छ ।