काठमाडौं । गएको भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता अझैपनि नेपालका पत्रकारका लागि खतराकै घण्टीका रुपमा रहने भएको छ । 

सो संहिता लागु भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकारिता सम्बन्धी संघ संस्थाहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले सो ऐनमा के कस्तो गर्नुपर्ने हो सुझाव दिनका लागि एउटा कार्यदल बनाएको थियो । 

सो कार्यदलले यही मंसिर १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष समेत पत्रकारिता सम्बन्धी विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु सदस्यका रुपमा रहेका थिए । सो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सो ऐनका केही बुँदा खारेज गर्न र केही संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । 

मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार कार्यदलले दिएको सुझावमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५० को उपदफा ३ र ४ तथा  दफा ३०६ को उपदफा २ को (ग) लाई खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।  

कार्यदलले सिफारिस गरेको दफा ५०को  उपदफा ३ मा  ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कसैले लेखेर, वचनले, आकार वा चिह्नद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न गराउन हुँदैन भनिएको छ ।  तर यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले नेपाल सरकारको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना गरेकोलाई कसूर गरेको मानिने छैन’  भनिएको छ । 

यस्तै, उपदफा ४ मा ‘उपदफा (३) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ’ भनिएको छ । कार्यदलले दिएको सुझावमा ती दुवै दफा खारेज गर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै, दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने शीर्षक अन्तर्गत दफा २को उपदफा (ग) मा ‘व्यङ्ग्य गरी वा अरु कुनै घुमाउरो तवरले कुनै आक्षेप लगाएमा’ भनिएको छ । सो प्रसंगलाई खारेज गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । 

कार्यदलले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै दफा ६५ र ७० को प्रसंग उल्लेख गरेको छ । दफा ६५मा  सार्वजनिक शान्ति खलल पार्न नहुने शीर्षकमा दफा १मा ‘कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिह्नद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट धर्म, वर्ण, जात, जाति, सम्प्रदाय वा भाषाको आधारमा नेपालका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका व्यक्तिहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने काम गर्न हुँदैन’ भनिएको छ । 

त्यसैगरी उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसैगरी, उपदफा ३ मा  ‘उपदफा (१) बमोजिमको कसूर कुनै देवस्थल वा पूजा वा प्रार्थना गर्ने ठाउँ वा धार्मिक, साँस्कृतिक चाड वा समारोह भइरहेको ठाउँमा गरेको भए उपदफा (२) बमोजिमको सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद हुनेछ’ भनिएको छ । 

त्यस्तै, कार्यदलले  दफा ६०, २९३, २९४, २९५, २९६ र २९८ लगायतका दफाहरुमा बचाउको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

दफा ६० मा गैरकानूनी भेला गर्न नहुने शीर्षक अन्गर्तत उपदफा  (१) मा ‘कसैले गैरकानूनी भेला गर्न हुँदैन’ भनिएको छ भने दफा २ मा भनिएको छ,  ‘देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना वा पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरुको भेलालाई गैरकानूनी भेला मानिने छ – (क) बलको प्रयोग वा प्रदर्शन गरी वा जोखिमी हातहतियार प्रदर्शन गरी, (१) राष्ट्रसेवकलाई कानूनले तोकेको काम गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने, (२) कसैको सम्पत्ति लिने वा कब्जा गर्ने, (३) कसैलाई बाटो, पानी, सार्वजनिक यातायात वा सञ्चार वा अन्य यस्तै कुनै कुरा उपभोग गर्ने हकबाट बञ्चित गर्ने, (४) कुनै व्यक्तिलाई कानूनले गर्न नहुने काम गर्न लगाउने वा कानूनले गर्न पाउने काम गर्न नदिने । (ख) कुनै कानून वा कानूनी कारबाहीको कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध खडा गर्ने, (ग) कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गर्ने ।’

त्यसैगरी उपदफा ३ मा ‘गैरकानूनी भेला हो भन्ने कुरा थाहा पाउँंदा पाउँंदै कुनै व्यक्ति त्यस्तो भेलामा सहभागी भएमा निजलाई हातहतियार नलिई सहभागी भएको भए छ महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र हातहतियार लिएर सहभागी भएको भए एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ ।

त्यस्तै, उपदफा ४ मा ‘कसैले आफू सहभागी नभई कसैलाई ज्याला दिई वा अरु कुनै किसिमले प्रलोभन वा दबाबमा पारी कुनै गैरकानुनी भेलामा सहभागी गराएमा निज स्वयं त्यस्तो गैरकानुनी भेलामा सहभागी भएको मानी उपदफा (३) बमोजिमको सजाय हुनेछ’ भनिएको छ ।  

त्यसैगरी, गोपनीयता विरुद्धका कसूर शीर्षक अन्तर्गत दफा २९३ मा अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनी अङ्कन गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उपदफा १ मा  ‘कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने

व्यक्तिहरुको मञ्जुरी बिना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनी अङ्क न गर्न हुँदैन’ भनिएको छ । 

उपदफा २ मा ‘उपदफा १ बमोजिमको कसूर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ’ भनिएको छ । ‘तर सार्वजनिक रुपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा यो दफा लागु हुने छैन’ सोही दफामा उल्लेख छ ।

यस्तै, दफा २९४ मा गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा १ मा ‘कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानूनले वाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि प्रकट गर्न हुँदैन’ भनिएको छ । 

उपदफा २मा ‘उपदफा १ बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ । 

दफा २९५मा अनुमति विना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको  स्वरुप बिगार्न नहुने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा १ मा ‘कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमति विना निजको तस्वीर खिच्न वा निजको तस्बिरसँग अरु कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउन हुँदैन । तर कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्ति समेतको तस्बिर खिचिन गएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम कसूर गरेको मानिने छैन’ भनिएको छ  ।

उपदफा २मा ‘उपदफा १ बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैदवा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ ।  उपदफा ३ मा ‘कसैले एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रुपको तस्वीर बनाउन वा प्रकाशन गर्न हुँदैन’ भनिएको छ । 

उपदफा ४मा  ‘उपदफा (३) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ । 

त्यसैगरी दफा २९६मा  अनुमतिबिना एकको तस्बिर अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न नहुने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा १ मा ‘कसैले कुनै व्यक्तिको तस्बिर निजको अनुमति बिना अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न वा निजलाई झिझ्याउन वा सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिने वा तस्बिरको व्यापारिक प्रयोगगरी फाइदा लिने नियतले प्रकाशन गर्न, प्रचार वा खरिद बिक्री गर्न हुँदैन’ भनिएको छ । 

उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) बमोजिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ ।

त्यसैगरी, दफा २९८मा  विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा १मा ‘कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रुपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ । उपदफा २मा ‘उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ ।  

अपराध संहिताको बारेमा कार्यदलले सुझाव त दियो तर कुनै घटना भएमा सो ऐन पत्रकारका लागि लागु हुन्छ कि हुँदैन त ? कार्यदलका संयोजकसँग बाह्रखरीले राखेको जिज्ञासामा कार्यदलका संयोजक त्रिपाठीले भने,‘‘ऐन संशोधन नभएसम्म  पत्रकारलाई अझै पनि अप्ठेरो नै रहेको छ । ऐन संशोधन नभएसम्म यसलाई स्थगित गरियोस् भनेर लिखित रुपमा भन्नपनि हामीलाई अप्ठेरो पर्‍यो ।’’

उनले मुलुकी अपराध संहिताअनुरुप अदालतमा पत्रकारविरुद्ध मुद्धा पर्‍यो भने अदालतले ऐन अनुसार नै फैसला गर्ने भएकोले सरकारले सकेसम्म चाँडो यसबारेमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताए । सरकारले कार्यदल बनाएपछि अहिले पत्रकारहरुपनि मौन देखिएका छन् तर ऐन संशोधन नभएसम्म खतरा भने उस्तै देखिएको छ । 

कार्यदलले दिएको सुझावमा समाचार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचार वा समाचारजन्य सामग्री, लेख तथा टिप्पणी वा सम्पादकीय टिप्पणी, अन्तर्वार्ता, फोटो, व्यङ्ग्य चित्र आदि समाचारसँग सम्बन्धित सामग्रीको हकमा आमसञ्चार ऐन मात्र आकर्षित हुने व्यवस्था गर्ने तथा  अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुको व्यवस्थापनका लागि अलग्गै कानूनी व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझावहरु दिइएको जनाइएको छ । 

कार्यदलले दिएको सुझाव लिँदै मन्त्री बास्कोटाले  प्रेसलाई कुण्ठित तथा नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुनै नियत र मनसाय नरहेको जनाएका थिए । उनले सिफारिस भएका सुझावहरुले नेपाली प्रेसलाई मर्यादित, जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाई विकासको संवाहकको भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै कार्यदलबाट सिफारिस भएका सुझावहरुलाई निर्माणका क्रममा रहेका ऐनहरु मिडिया ऐन, विज्ञापन ऐन, सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन लगायतका ऐनहरु मार्फत सुझावहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवध्दता जनाएका थिए । 
तर,ती ऐन कहिले बन्ने हुन त्यसको कुनै ठेगान नभएकोले पत्रकारहरुमाथिको खतरा झन् पेचिलो बन्ने अवस्था देखिएको छ ।