पोखरा । पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘खुसीको खबर’ भन्दै एउटा सन्देश लेखे, “पोखरा–मुग्लिङ सडकखण्डअन्तर्गत एयरपोर्टदेखि सेतीपुलसम्मको सडक एकतर्फी रूपमा पिचसहित ब्रेकथ्रु भएको छ । एयरपोर्टदेखि चाउथे खण्डको बाँकी थोरै भाग तीव्र गतिमा निर्माणाधीन छ ।”

अबको एक हप्ताभित्र विजयपुरदेखि चाइनापुलसम्मको एकतर्फी सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सकारात्मक सन्देशसहित नगरप्रमुख आचार्यले पोखरावासीलाई खुसी बाँड्न खोजे । जेठ महिनाभित्र कोत्रेदेखि पोखरासम्मको सम्पूर्ण एकतर्फी सडक तथा अधिकांश दुइतर्फी सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने जानकारी उनले दिएका छन् । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइको कारणबारे आचार्यले निरन्तर जानकारी गराउँदै आएका छन् । आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सडकखण्डको निर्माणकार्य छिटो गराउन उनले आयोजनाका प्रतिनिधि पनि भेटिरहेका छन् । 

एकातिर नगरप्रमुखले खुसीको सन्देश बाँड्दै गर्दा अर्कोतिर ६ वर्षदेखि बन्न नसकेको ‘फिर्के खोला पुल’को ठेक्का बिहीबारै रद्द भएको छ । पोखराको वडा नं. ४ र ५ जोड्ने फिर्के खोलाको ठेक्का सम्झौता रद्दका कारण नगरप्रमुखको ‘खुसीको खबर’ ओझेलमा परेको छ । पोखरा–मुग्लिङ सडकखण्डबारे निरन्तर चासो लिने मेयरले आफ्नै महानगरभित्र ६ वर्षदेखि बन्न नसकेको पुलको विषय बेवास्ता गरेको भनेर आलोचना सुरु भएको छ । 

६ वर्षसम्म पुल निर्माण हुन नसक्दा त्यसले पोखरा महानगरको विकासलाई गिज्याएको आभास भएको छ । सडक विभाग संघीय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतको सडक डिभिजन कार्यालयले बिहीबार ठेक्का अन्त्य गरेको सूचना प्रकाशन गरेको हो । 

भूपि शेरचन मार्ग अर्थात् पोखरा–बागलुङ मार्गकोे मुखैमा रहेको फिर्केपुलको सम्झौता आजको होइन । उक्त मार्गको सुरुको विन्दु जिरो किमिदेखि विन्ध्यावासिनीसम्मको चार किमी सडक ०७३ सालमै ६ लेनको बनेको थियो । विन्ध्यावासिनीदेखि हरिचोकसम्मको सडक पनि ६ लेनको भएको छ । 

सडक ६ लेनको, तर पुल भने दुई लेनको मात्रै हुँदा दिनहुँ सवारी दुर्घटना हुन थाले । साँघुरो पुलका कारण पैदलयात्रुलाई पनि सकस भयो । दिनहुँजसो दुर्घटना हुन वडा नम्बर ४ र ५ जोड्ने फिर्केखोलामाथिको २ लेनको पुलको दायाँ र बायाँ थप २/२ लेनको पुल बनाएर सडक र पुलको एकरुपता बनाउने योजना बन्यो । 

पुल बनाउँदा अतिरिक्त सौन्दर्य देखिने गरी नेपालकै नमुना खालको बनाउने गरी ठेक्का सम्झौता भयो । अर्थात् सिग्नेचर शैलीको ‘स्पेसल एक्स्ट्रा डोज्ड’ (पायरको सपोर्टमा केवल हालेर टावर) राख्ने गरी ०७५ असोज ८ मा ठेक्का सम्झौता भयो । शान्ति आरोग्य जेभी ललितपुरलाई ३० महिना अर्थात् ०७७ चैत ३० मा पुनर्निर्माण सक्ने गरी ठेक्का दिइएको थियो । भ्याटलगायत १७ करोड १० लाख १० हजारमा सडक डिभिजन कार्यालय पोखरासँग उक्त कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

तर, ठेकेदारले ०७८ असोज २२ सम्म कुनै काम नगरेपछि ०७८ असार २३ मा पहिलोपटक म्याद थपियो । तर ठेकेदारले कोभिड, स्थानीयको अवरोधजस्ता कारण देखाएर काम अघि बढाएनन् । पुनः ०७९ भदौ ६ मा दोस्रोपटक म्याद थपेर ०८० असार २७ सम्म पुर्‍याइयो । ठेकेदारको अटेरीले काम अझै अघि बढेन । 

०८० असार ३१ मा फेरि तेस्रोपटक म्याद थपेर ०८१ असार २० सम्ममा पुल सक्नेगरी सम्झौता भयो । केही काम सुरु गरेर ठेकेदारले असारभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै फेरि म्याद थपको लागि निवेदन दिएको थियो । तर, डिभिजन सडक कार्यालयले ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दै बिहीबार फरफारकसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।

अहिलेसम्म पुलको एकातर्फको छेउको पिल्लर क्याप ढलान भएको छ । बीचमा ‘वाई’ आकारको पायरको तल्लो भागको ढलान भएको छ । अर्कोतर्फ खानेपानीको पाइप र नहर पनि भएकाले कुनै काम सुरु नै हुन सकेन । तलपट्टि पाइप अड्याउने स्ट्रक्चरको काम भइरहेको भनिए पनि काम भने भएको छैन ।

सुरुका वर्षमा मुआब्जाका कारण काम रोकिए पनि ०७९ असोजमा मुआब्जाको काम सकिएको थियो । साथै जग खन्ने क्रममा ड्रिल मेसिन नै भाँचिएपछि डिजाइन संशोधन गर्नुपरेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको थियो । कार्यालयले ठेकेदारको ढिलासुस्ती, मुआब्जा समस्या, कोरोना र डिजाइन परिवर्तनलगायत कारणले निर्माणमा ढिलाइ भएको जनाएको छ । 

तीनपटक म्याद थप गर्दा पनि पुलको काम ४० प्रतिशत पनि सम्पन्न नभएपछि डिभिजन कार्यालयले ठेक्का नै रद्द गरेको हो । सम्झौताबमोजिम निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेका कारण ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

“यस डिभिजनको मिति २०८२/०१/१० को निर्णय अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ (७) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२१ (ग) र ठेक्का सम्झौताको प्रावधान बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ,” डिभिजन सडकको सूचनामा भनिएको छ, “खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३, नियमावली २०६४ को नियम १४१ र ठेक्का सम्झौताको प्रावधान बमोजीम कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिने तथा खरिद ऐनको दफा ५९ (८) र ठेक्का सम्झौताको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन, पेस्की जमानत र धरौटीबापतको रकम जफत गरिनेछ ।”

खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ (३) बमोजिम हालसम्म अध्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्यांकन गर्न डिभिजन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कास्की र निर्माण व्यवसायी वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिको रोहबरमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले आठौँदेखि १५औँ दिनभित्र गरिने व्यहोरा सूचनामा छ । 

उल्लिखित प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा डिभिजन कार्यालयका प्राविधिक प्रतिनिधिबाट मात्रै भए पनि फोटोसहित उक्त नापजाँच गरिने कार्यालयले जनाएको छ । 

साथै खरिद ऐनको दफा ५९ (८) बमोजिम बाँकी कार्य गर्न लाग्ने खर्च, त्रुटि सच्याउन लाग्ने खर्च, भुक्तानी भइसकेको तर बिग्रे/भत्केका कारण पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाको परिणामबापतको रकम, बनेको संरचना संरक्षण गर्न लाग्ने खर्च, जफत हुने पेस्की रकमको १० प्रतिशतका दरले लाग्ने ब्याज र अन्य खर्च सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्नेतर्फ कारबाही गरिने पनि सूचनामा भनिएको छ ।