काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यहरूले महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनमै ‘दुईथान वाइड बडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको र कानुनसम्मत नभएको’ उल्लेख भएका कारण गहन अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने तथा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसँग गत आइतबार छलफल गर्ने क्रममा अधिकांश सदस्यले महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

समितिका सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले महालेखापरीक्षककको कार्यालयको प्रतिवेदनमै अनियमितता उल्लेख भएपछि छलफल सुरु गरिएको बताए । यस विषयमा लेखा समितिबाहेक अन्य समितिले छलफल गर्नुनपर्ने उनको भनाइ थियो । 

“जहाज किन्ने भनेपछि निगम विवादमा परिहाल्छ र यसको प्रमुख कारण निगमको व्यवस्थापन हो,” त्रिपाठीले भने, “२४ अर्ब रुपैयाँमा दुइटा वाइड बडी किनेको निगम त डुब्ने नै भयो र सँगसँगै ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष पनि डुब्ने चिन्ता भयो ।”

व्यापारिक योजना नबनाई जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता लामो दुरीका गन्तव्यमा वाइड बडी उडाउन खोज्नुको अर्थ के हो भन्दै त्रिपाठीले यसैबाट अनियमितताको शंका उत्पन्न भएको दाबी गरे । “त्यसबाहेक वाइड बडी जहाज खरिदमा बिचौलियाको संख्या धेरै भएका कारण पनि समस्या आएको देखियो ।” 

समितिका अर्का सदस्य मिनेन्द्र रिजालले “दुइटा वाइड बडी किन्दा त यस्तो हालत छ, अब अरु पनि जहाज थप्यो भने के हालत होला ? कि राष्ट्रिय ध्वजावाहक जति डुबे पनि सरकारले ऊमाथि संरक्षण र लगानी गरिरहने हो ?” भन्ने प्रश्न गरे ।
सञ्चय कोष र लगानी कोषले निगमलाई उपलब्ध गराएको २४ अर्ब ऋण जोखिममा परे सरकारभन्दा पहिला बचतकर्ता डुब्ने भन्दै रिजालले त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्दै थप प्रश्न तेस्र्याएका थिए । 

“जहाज खरिद सम्झौता एउटा कम्पनीसँग र जहाज आपूर्ति अर्कै कम्पनीबाट किन लिइयो ? बीचमा नयाँ कम्पनी किन खोजियो ? चित्तबुझ्दो जवाफ चाहियो,” रिजालले भने, “कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले म त भर्खर निगममा आएको ,जहाज म आउनुभन्दा अघि आइसकेका कारण कहाँ उड्छ, कति टाढा जान्छ, थाहा छैन जस्ता हलुका उत्तर दिनुभएन ।”

सदस्य धर्मशिला चापागाईंले “वाइड बडी साँच्चै किनेको हो कि साँच्चै भाडामा ल्याएको हो ?” प्रष्ट पार्न आग्रह गरिन् । अर्का सदस्य सूर्य पाठकले जापान उडाएर प्रशस्त आम्दानी गर्छु भन्ने निगमको व्यापारिक योजनामा एकरति विश्वास नलागेको बताए । 
समिति सदस्य अमनलाल मोदीले वाइड बडी कता उडाउने, कति कमाउने, यसो ग¥यो, उसो ग¥योसँग समितिलाई चासो नभएको भन्दै जहाज खरिद गर्दा घोटाला भयो कि भएन भन्नेमात्र चासो भएको धारणा राखे । 

सदस्य राजेन्द्र केसीले ३९ अर्ब रुपैयाँ ऋण र दैनिक १ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्ने भएपछि निगम डुब्ने निश्चित भएको दाबी गरे । अर्का सदस्य विरोध खतिवडाले १२ अर्बको व्यापार थियो र दुई वाइड बडी थपेपछि दोब्बर भएका कारण गाह्रो भयो भन्नु लज्जास्पद कुरा भएको उल्लेख गरे । 

“हामीले १ हजार घन्टा उडेको जहाज भनेका थियौं तर एक मिनेट पनि नउडेको जहाज पायौं र चिठ्ठा प¥यो भन्न पाइन्छ ? यदि त्यो हो भने जहाज कारखानामा थियो र कारखानाबाटै उडेर नेपाल आएको हो भने बिचौलियामार्फत किन खरिद गरियो ?” भन्ने प्रश्न गरे ।
सदस्य लेखराज भट्टले वाइड बडी खरिद गर्ने निगम व्यवस्थापनको उद्देश्य पवित्र होला तर त्यसले परिणाम गलत ल्याएको धारणा राखे । “वाइड बडी लामो दुरीमा उडाउन सकिएन भने काठमाडौंबाट धनगढीसम्म उडाउने हो कि ?” उनले व्यंग्य गरे ।

सबैको जिज्ञासा सुनेपछि पर्यटन सचिव देवकोटा, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेल र महाप्रबन्धक कंसाकारले वाइड बडी खरिदसम्बन्धी कागजातसहित फेहरिस्ट प्रस्तुत गरेका थिए र सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि निगम आर्थिक विनियमावली हँुदै सबै ऐन–कानुन पछ्याएर वाइड बडी खरिद प्रक्रिया पूरा गरिएको जानकारी दिएका थिए । 

“हचुवाको भरमा कारबाहीको निर्णय हुँदैन, नियम–कानुन एकेक केलाएर अध्ययन र अनुसन्धान छानबिन गरेपछि मात्र उचित निर्णय गर्छौं । सहीलाई सही र गलतलाई गलत नै भन्नुपर्छ,” सबैको कुरा सुनिसकेपछि लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले भने ।