नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण खस्केको भन्ने विश्व बैंकको ठहरप्रति अर्थमन्त्रीले आपत्ति जनाएका छन् । विश्व बैंकले तयार गर्ने वार्षिक व्यवसाय गर्ने वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदन ‘डुइङ बिजिनेस, २०१९‘मा प्रकाशित सूचीमा नेपाल गत वर्षभन्दा यस वर्ष ५ स्थान तल खस्केर यस वर्ष ११० आंै स्थानमा पुगेको छ । संसारका १९० देशमा व्यवसाय गर्न कति सहज छ भन्ने विभिन्न आधारमा मापन गरेर सूची तयार गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘नेपालमा कर तिर्ने समय र लागत’ बढेको कारणले व्यवसाय गर्ने वातावरण खस्केको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वदेशी कम्पनीहरूका लागि व्यवसाय गर्न कति सहज छ भन्ने संसारभरका मुलुकहरूको तुलना प्रतिवेदनमा गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०१८ को मे महिनासम्मको तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको उल्लेख छ ।

देशभित्र व्यवसाय गर्ने वातावरण सजिलो हुँदो हो त विश्व बैंकको सूचीमा तलमाथि जे भए पनि फरक पर्ने थिएन । त्यसो त वातावरण सहज भएको भए सूचीमा पनि नेपाल उकालो नै लाग्ने थियो । प्रतिवेदनमा संसारका माथिल्लो २० वटा अर्थतन्त्रका केही असल अभ्यासको विवरण पनि दिइएको छ । उदाहरणका लागि तीमध्ये १३ वटा मुलुकमा व्यवसाय सुरु गर्ने प्रक्रिया आधा दिनमै अनलाइनबाटै पूरा हुन्छ । एउटाबाहेक मुलुकमा विद्युत् जडानका लागि स्वचालित संयन्त्र छ । यस्तै गोदाम निर्माणका समयमा सबै मुलुकमा अनिवार्य स्थलगत निरीक्षणको व्यवस्था छ । यस्तै, व्यवसायीले लामो कानुनी झन्झट बेहोर्न नपर्ने र अन्यत्र २०० सय दिन लाग्दा माथिल्ला २० अर्थतन्त्रमा औसत ९५.६ दिनमै व्यवसायसँग सम्बन्धित मुद्दामामिला टुंगिन्छ । यस्तै व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिले कम्पनीको रकम दुरुपयोग गर्न नसकुन् भनेर पारदर्शिता सुनिश्चित् गरिएको छ र सञ्चालकहरूको ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुन नदिने प्रावधानको पालना गराइन्छ । प्रतिवेदनमा के पनि भनिएको छ भने अरू अर्थतन्त्रहरूले पनि यिनीहरूबाट सिकेर प्रगति गर्न सक्छन् । 

देशभित्र व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज नभएको गुनासो यहाँका व्यवसायीले गर्दा खासै चासो नदेखाउने अर्थमन्त्रीलाई विश्व बैंकको सूची नकारात्मक भएपछि भने चिन्ता लागेछ । तर उनले यहाँको वातावरण सहज गराउनेभन्दा विश्व बैंकलाई दबाब दिएर सूची सच्याउने सजिलो उपाय अपनाउन खोजेको देखियो । कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममै व्यवसायीहरूले कर प्रणालीलाई व्यवसायमैत्री बनाउन उनको आग्रह गरेका थिए । यसैले पनि दोष विश्व बैंकको सूचीको नभएर देशभित्रकै वातावरणको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । प्रतिवेदन तयार गर्दा अपनाइएको विधिका कारण सूचकहरू तलमाथि पर्नु पनि स्वाभाविकै हुन्छ । 

विश्व बैंकलाई सूची सच्याउन गरिने अनुनय विनयमा लाग्ने समय र शक्ति स्वदेशका व्यवसायीको सुझावअनुसार  सरकारी तगारा हटाउन लगाउनु उचित हुनेछ । नेपालमा प्रशासनिक झमेलाका कारण व्यवसाय गर्न चाहनेहरू तर्सने गर्छन् र इमानदार व्यवसायी व्यवसाय नै बन्द गर्न बाध्य पनि भएका छन् । घुस नखुवाई उद्योग व्यवसायमा बिजुली जडान नहुने, व्यवसाय दर्ता गर्दा सिफरिस र अनुमतिका लागि विभिन्न अड्डा धाउनुपर्ने, व्यावसायिक घरानामा अपारदर्शिताजस्ता विषयमा सुधार गर्न सके विश्वबैंकको सूचीमा यसै उकालो लाग्नेछ । तर, राजस्व बुझाउँदा पनि घुस खुवाउनु पर्ने अवस्था रहुन्जेल विश्व बैंकले सूची सच्याए पनि फरक पर्दैन । मन्त्रीले दाबी गर्दैमा देशको कर प्रणाली ‘विश्वसनीय र अनुमान योग्य’ हुने हैन ।