काठमाडौं । कार्यविधि नै संशोधन गरी सरकारले दुई ठूला आयोजना निश्चित समूहको स्वार्थमा दिन लागेको विषयले संसदीय समिति तातेको छ । 

पूर्वाधार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई बोलाएर सांसदहरूले र्‍याखर्‍याख्ती पारेका हुन् । 

विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनको आधारमा आफू अनुकूलका कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी मापदण्ड बनाएइपछि समितिले मन्त्री खड्का, राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, भीयूसीएलका कार्यकारी अधिकृतमाथि प्रश्नको वर्षा गरेका हुन् । 

भीयूसीएलले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरूण आयोजना मंसिर २३ गते सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।  झन्डै २५ सय मेगावाटको आयोजना १५ दिने सूचना निकालेर दिन खोजेपछि ललिन्द्र राईले पूर्वाधार समितिमा उजुरी गरेका थिए । 

समितिमा मन्त्री खड्कालाई सत्तापक्षै सांसदले ¥याख¥याख्ती पर्दा कांग्रेसका सांसदहरूले भने समर्थन गरेका थिए । 

कम्पनीको कार्यविधि हचुवाको भरमा बनाएर कुनै अमुक कम्पनीलाई आयोजना सुम्पिन खोजेको सांसद गोकर्ण विष्टले आरोप लगाए । आयोजना निर्माण खर्च देखाए अंकको आधार लिइएको छ । 

“उत्पादन कम्पनीका प्रमुखले आफूले नम्बर पाउनका लागि यी दुई आयोजना अघि बढाएको हो ? कार्यविधिमा त ५ वर्षको अनुभव भएको भनेपछि १९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको आशय पात्रका लागि योग्यता पुग्यो होइन त,” उनले भने । 

लगानी जुटाउने नाममा हचुवाको भरमा कम्पनीको कार्यविधि परिवर्तन गरेको विष्टले आरोप लगाए । 

“यति हल्का ढंगमा कार्यविधि ल्याएको छ । यसअघिका आयोजनामा निशुल्क सेयर, निशुल्क बिजुली, रोयल्टी आदि दिने व्यवस्था छ । अब कुनै प्रस्तावक यी कुराहरू दिन्छु भनेर कसरी प्रस्ताव राख्ने,” उनले भने, “आयोजना निर्माणको लागि १५ दिने समयसीमा राखेर आशयपत्र माग गरेको छ । यसरी आशय पत्र माग गर्ने कुराले के अर्थ लाग्छ ?”

सार्वजनिक खरिद ऐनले २० लाख भन्दा माथिको खरिदमा ३० दिनभन्दा माथि समय माग गर्ने व्यवस्था रहेकोमा ४ खर्बको आयोजनालाई १५ दिने समयसीमा दिँदा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको उनले बताए । 

“तपाईंहरूको कस्तो हुटहुटी १५ दिन ढिला भए नेपाल बर्बाद हुने भो हैन ? तपाईंलाई १०० मा १०० नबर आउने हो भने अरू आयोजना यसैगरी अरूलाई सुम्पिऊ,” उनले भने ।

सरकारले अध्ययन गरिररहेको आयोजना एवम् रणनीतिक महत्वको आयोजनामा आफैं लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ कार्यविधिले ‘फ्री इनर्जी’ व्यवस्था हटाएको बताए । 

“फुकोट कर्णाली र अरूण तेस्रोमा २१. ९ प्रतिशत फ्री इनर्जी को व्यवस्था छ । यसलाई छलफलको एजेन्डाबाट हटाएर राष्ट्रिय हित हुँदैन,” उनले भने, “भीयूसीएलको कुरा के हो ? ५१ र ४९ को अभ्यास छ, त्यहाँ मिनिमम ५१ भन्नु भएको हो भने ठूलो लूप होला । सबै छलफल गर्ने बेला सबै सेयर होल्डरको समझदारी छ कि छैन?”

सांसद प्रकाश ज्वालाले अमुक व्यक्तिलाई आयोजना दिने गरी कार्यविधि बनाएको आरोप लगाए । 

“आशय पत्रसहितको प्रस्ताव आउने होला । सेटिङ भनेको यही होइन ? अमूक व्यक्तिका अमूक कम्पनीलाई दिनेगरी सार्वजनिक भएको विषय हो,” उनले भने, “यो नाटक गर्ने ठाउँ होइन । कसैको वृद्धि विकास गर्नका लागि आयोजना कसैको जिम्मा लगाउन सकिँदैन । जगदुल्लाको कथा पनि आइरहेको छ ।”

सांसद माधव सापकोटाले दीपक खड्काले ऊर्जा मन्त्रालयमा सम्हाल्नेबित्तिकै विवादमा आइरहेको आरोप लगाए ।

“यो मन्त्रालय नयाँ सरकार बनेदेखि लगातार विवादमा छ । रत्नपार्कमा कार्यालय खोल्नेदेखि, डेडिकेटेड लाइनमा मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गर्ने,” उनले भने, “उहाँको रत्नपार्कमा कार्यालय छ । माननीय मन्त्रीलाई के आइलाग्यो मन्त्रालयबाट दुई मिनेटको प्राधिकरणमा कार्यालय खोल्न ?”

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको सापकोटाले आरोप लगाए । 

“जगदुल्लामा निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर ठाडो हस्तक्षेप भएपछि अख्तियारमा उजुरी छ । के त्यस्तो चिज आइलाग्यो प्रक्रिया नै रद्द भयो । अरू गम्भीर कुरा पनि आएको छ । यो आयोजनामा अरू के हुँदै छ?,” उनले भने ।
किमाथांका अरूण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सेयर बिक्रीका विषयमा मन्त्री खड्काको नियत राम्रो नभएको बताए ।

एमाले सांसद ठाकुर गैरेले मन्त्री खड्काले समितिलाई छल्न खोजेको आरोेप लगाए । उनले मन्त्रालयबाट भइरहेका गलत काममा समर्थन गर्न नसकिने बताए । 

“सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राम्रो हो । काम गर्ने मनाशाय राम्रो  देखिएन,” उनले भने । 

सांसद निशा डाँगीले पनि मुगु कर्णाली र किमाथांका अरूण जलविद्युत परियोजनाहरूको अनुमति बिक्रीका विषय सेटिङ देखिएको बताइन् ।  सांसद प्रतिमा गौतमले राम्रो मनासयले काम गर्न खोजेपछि कतिपय विषय बाहिर नआउँदा समस्या हुने जनाइन् । 

“मन्त्रीज्यूले राम्रो मनासयले काम गर्न खोज्नुभएको होला तर, राम्रो कुराहरू बाहिर नआएको हुन सक्छ,” उनले भनिन् ।  सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले कार्यविधिमा समस्या रहेको र त्यसलाई परिमार्जन गर्ने बताइन् । 

“कार्यविधि सार्वजनिक खरिद ऐनसँग बाँझिने गरी बनाउनु पनि हुँदैन । त्यसमा कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई समीक्षा गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ,” उनले भनिन् । 

कार्यविधिलाई कानुनले नै गाइड गर्दै लैजानुपर्ने उनले बताइन् । 

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले भीयूसीएलको कार्यविधि हेरेर त्यसलाई सुधार गर्ने जनाए । “माननीयज्यूहरूले यहाँ कुरा उठाएपछि त्यसको विषय राम्रोसँग हेरर सुधार गर्नुपर्ने हो भने गरिन्छ,” उनले भने । 

जगदुल्ला आयोजनाको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनले जनाए । 

“जगदुल्ला ठेक्का म मन्त्री हुने बेला पनि रद्द भएको रहेछ, त्यसबेला वर्षाको बेला भएर अध्ययनको प्रक्रिया नपुगेर रद्द भएको रहेछ,” उनले भने, “यसको विषय मिडियाहरूमा आएपछि मात्रै थाहा पाएको हुँ । पछि सीईओसँग बुझ्दा प्रक्रिया नपुगेको बुझेँ ।”