संविधानको मर्म र संसदीय अभ्यासको मान्यता मिचेर संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने बेलामा अध्यादेश जारी गराउँदैमा सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने सन्देह व्यक्त गरिएको थियो । नभन्दै अध्यादेशहरूका कारण सरकार प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखियो ।  

सरकारले निर्धारित बिहीवार राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सकेन । राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा सरकारले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गराएका दलसँग समेत सहमति र समन्वय गर्न भन्दै समय मागेपछि अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तालिका कार्यसूचीबाट हटाउन परेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाका पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार बनाए पनि राष्ट्रिय सभामा सरकारको स्पष्ट बहुमत छैन । यसैले राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र भएका अवस्थामा अध्यादेश अस्वीकृत हुने जोखिमको आकलन  सरकारी पक्षले पहिल्यै गर्नुपर्थ्यो । 

राष्ट्रिय सभामा आफ्नो शक्तिको आकलन नगर्नु सरकारको रणनीतिक गल्ती  मान्न सकिएला । तर, संसद्को अधिवेशन बोलाउने बेलामा तत्काल जारी नगरी नहुने नदेखिएका अध्यादेश जारी गराउनु भने बदनियत र संसदीय मान्यता तथा संविधानको भावनालाई हेप्ने दुश्चेष्टा हो । 

सम्भवतः संविधानको मर्मको उपेक्षा गरिएकै कारण अहिले सरकारलाई यस सङ्कटबाट संविधानले पनि पार लगाउन सक्तैन । अब कि त सरकारले राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई सहमत गराउनुपर्छ नभए पराजय स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन दिनु परेमा आफ्ना लागि मोलतोल गर्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो ‘सौदावाजी’ प्रायः अपारदर्शी हुने गर्छ । यसभन्दा पहिले यसरी गरिएका सौदावाजीमा प्रायः गलत निर्णय हुनेगरेको उदाहरण बग्रेल्ती छ । राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएर गठन गरिएको सरकारका लागि अनुचित सर्त स्वीकार गर्नु अपमानजनक अवस्था हो ।

सरकारको आफ्नै अदूरदर्शिता तथा हेपाहा प्रवृत्तिले निम्त्याएको हुनाले अध्यादेश पारित गर्न बहुमत जुटाए पनि असफल भए पनि अपमानको तीतो घुड्को पिउनुको विकल्प देखिँदैन । यसैले अब सरकारको बुद्धि पुग्छ भने कम क्षति कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु उचित देखिन्छ ।

विपक्षी दलहरू अध्यादेश प्रकरणमा सरकारलाई घेर्ने मनसुवामा देखिएका छन् । अध्यादेशको विषयवस्तु भन्दा पनि उनीहरूको असहमति प्रक्रियामा देखिएको छ । यसैले पनि प्रचण्ड बहुमतको दम्भ भएको सरकारलाई ‘नझुकाईकन’ विपक्षले अध्यादेश पारित गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुनेछ ।

अब सरकार सामु जसपा नेपाललाई मनाउन उचितअनुचित सबै सर्त मानेर सम्झौता गर्ने, राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेर अध्यादेश असफल हुन दिने वा विपक्षको शरण पर्नेजस्ता विकल्प देखिन्छन् । तर, यी सबैभन्दा संसदीय मूल्य र संविधानको भावनाअनुरूपको अर्को उपाय पनि छ – नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११४ को उपधारा (२)को (ख) अनुसार खारेज गराउने । 

अनुपयुक्त समयमा अध्यादेश जारी गराएकाले सरकारले अलिकति सजाय र अलिकति अपमान त भोग्नै पर्थ्यो । यसबाट पाठ सिकेर अब संसद्को कुनै सदनमा सरकार मतदानमै अल्पमतमा पर्दा नैतिक प्रश्न पनि उत्पन्न हुने हुनाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिनु सरकारका लागि बुद्धिमानी हुनेछ । हिउँदे अधिवेनलाई फलदायी बनाउन यस भुमरीबाट जति सक्यो चाँडै बाहिर निस्कनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

अहिले संसद्मा अध्यादेश पेस गरेर अलमलिनुभन्दा खारेज गराएर अत्यन्त जरुरी  अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नु सम्भवतः उचित उपाय हुनेछ । त्यस अवस्थामा सरकारले कसैको अनुचित सर्त स्वीकार गर्न पर्नेछैन भने राष्ट्रिय सभाबाट असफल नै  भए पनि संविधानको धारा १११ को उपदफा (७) अनुरूप कानुन बन्नसक्छ । यद्यपि, उपधारा (७)मा पुग्नुभन्दा सरकारले संसद्मा रहेका दलहरूसँग पारदर्शीरूपमा वार्ता गर्नु लोकतान्त्रिक उपाय हुनेछ ।