काठमाडौं । भुटानका मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्ता गर्नका लागि भुटान सरकारले भन्दापनि नेपालले केही पनि नगरेकोमा आफूलाई चित्त दुखेको बताएका छन् । 

विहीबार बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उनले भने,‘‘तेस्रो देशमा गएका शरणार्थी बाहेक अरुलाई स्वदेश फर्काउने बारेमा यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगसमेत प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यसबारेमा नेपालले भुटान सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कुरा उठाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोमा आश्चर्य लागेको छ ।’’

उनले भुटानमा नयाँ पार्टीको नयाँ सरकार आएपनि त्यसको कुनै अर्थ नभएको बताए । पहिला सरकारमा भएका व्यक्ति नै अहिले पनि सरकारमा रहेको भए उनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कुरा उठाउँदा अप्ठेरो पर्न सक्थ्यो तर अहिले केही बुझ्दै नबुझेको चिकित्सकलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको छ । उनले बुझ्दैछु भनेर जवाफ दिनेछन् । बुझ्दा बुझ्दै समय जान्छ । केही पनि नहुने अवस्था आयो ।’’

‘‘हामीले नेपालमा नै शरण लिइरहेका छौं । कति बोल्न हुने कति नहुने त्यो पनि थाहा छैन । तर, नेपाल सरकारले केही पनि नगरिदिएकोमा साह्रै चित्त दुखेको छ,’’ रिजालले भने । 
उनले भुटानबाट लखेटिएका व्यक्ति फर्काउन सकारात्मक बन्ने हो भने सबैभन्दा पहिला भुटानको जेलमा रहेका व्यक्तिलाई रिहा गर्नुपर्ने जनाउँदै रिजालले भने,‘‘हाम्रो खेतबारी पनि सबै अरुलाई बाँडिएको छ । त्यो पनि फिर्ता गर्नुपर्यो ।’’

उनले भुटानी संसद्मा केही नेपाली भाषी भुटानी पनि रहेको र त्यसले शरणार्थी फिर्ति अभियानमा सहयोग पुग्ने प्रचार नेपालमा भइरहेकोमा पनि असन्तोष मान्दै उनले भने,‘‘यो बेकारको कुरा हो । हामी लखेटिंदा पनि त्यहाँको संसद्मा नेपालीभाषी २० जना सांसद् थिए । त्यसैले यस्ता कुरामा अल्झेर समय खेर फाल्न हुँदैन ।” 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार मात्रै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी भुटानी शरणार्थीहरुको बारेमा भुटानसँग संवाद गर्ने संकेत गरेका थिए । 

रिजालले भने,‘‘ढिलो भइसक्यो यस विषयमा सम्वाद गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन । नेपालले सकेसम्म चाँडो यो विषयमा कुरा गर्नुपर्छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि तेस्रो देशमा शरणार्थी पठाउनुभन्दा अघि भएको सहमति संझाउनु जरुरी रहेको छ ।’’

सन् १९८०को दशकको अन्त्यमा भुटानी शरणार्थी समस्या सुरु भएको हो । त्यतिबेला १ लाखभन्दा केही बढी शरणार्थी भारतको बाटो हुँदै नेपालको मोरङ र झापाका ७ वटा शरणार्थी शिविरमा बस्न आएका थिए ।  

पटकपटकको नेपाल–भुटान वार्ता असफल भएपछि सन् २००७मा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पहलमा शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा लग्ने क्रम सुरु भएको हो । शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसीआर)को तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म नेपालबाट १ लाख १२ हजार ५८७ भुटानी शरणार्थी तेस्रो देशमा गइसकेका छन् । जसमध्ये अमेरिकामा ९५ हजार ७९५, क्यानडामा ६ हजार ८३३, अष्ट्रेलियामा ६ हजार ७३३, न्युजिल्याण्डमा १ हजार ९५, डेनमार्कमा ८७५, नर्वेमा ५७०, बेलायतमा ३५८ र दि नेदरल्यान्डसमा ३२९ जनाको पुनर्वास गराइएको छ भने करिब साढे ८ हजार शरणार्थी अझैपनि झापा र मोरङका दुई वटा शिविरमा छन् । 

भुटानमा हालै भएको  नेशनल एसेम्बली चुनावमा तीन प्रमुख पार्टी मध्ये नयाँ पार्टी सत्तामा गएको छ । करिब ३ लाख नेपालीभाषी भुटानी (ल्होत्साम्पा) अहिले पनि भुटान भित्रै छन् । कोही जेलमा छन् भने कसैलाई अहिले पनि भुटानको सरकारले विभिन्न नाममा सताइरहेको जनाइएको छ । 

सरकारी आवासमा बस्ने भन्दै प्रचार

लोकप्रिय नारा दिएर चुनाव जिती अघिल्लो साता सत्तामा आएका  भुटानका नयाँ प्रधानमन्त्री डा. लोटे छिरिङ्ले सरकारी खर्च कटौती गर्ने भन्दै सरकारी आवासमा बस्ने सार्वजनिक प्रचारमा ल्याएका छन् । यसअघिका भुटानी प्रधानमन्त्रीहरु भने आफ्नो निजी निवासमा बस्ने गरेका थिए । यसपालिका प्रधानमन्त्री भने आफ्नो मन्त्रिमण्डलका सदस्यसहित बस्ने बताइएको छ ।  निजी निवासमा बस्नका लागि प्रति व्यक्ति सरकारी ढिकुटीबाट ५४ हजार भुटानी नूल्ट्रम खर्च दिने गरिएकोमा अब त्यो जोगिने सरकारका प्रवक्ता तथा विदेशमन्त्री डा. टान्डी दोर्जीले बताएका छन् । उनका अनुसार कूल ६ लाख ४८ हजार वार्षिक रुपमा जोगिनेछ ।

विपक्षी नेता पेमा ग्याम्त्सोले पनि आफू सरकारी निवासमा नै बस्ने बताएका छन् । प्रतिपक्षी नेता, सभामुख र मन्त्रीहरुलाई भने मासिक ३९ हजार भुटानी रकम घर भाडा बापत दिइने गरिएको छ । उनीहरुले पनि सरकारी निवास रोजेको अवस्थामा राज्यको रकम जोगिने बताइएको छ । अघिल्लो सरकारले सन् २०१४मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको आवास भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरेको हो । 

निजी निवासमा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि थप खर्च हुने गरेपनि सबैजना एकै साथ बसेपछि त्यसमा पनि कटौती हुने भुटानी अधिकारीहरुको तर्क रहेको छ । सन् २०१५मा पूर्व प्रधानमन्त्री छिरिङ्ग तोग्बले निजी निवासमा सुरक्षाका लागि पर्खाल बनाउन मात्रै २ दशमलब ९५९ मिलियन नूल्ट्रम खर्च गरेका थिए । रोयल अडिट अथोरिटीले प्रश्न उब्जाएपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीले उक्त रकम तत्काल फिर्ता गरेका थिए । त्यसैगरी पूर्व मन्त्रीहरुको सुरक्षाका लागि गरिएको व्यवस्था पनि विवादमा आएको थियो ।