सामन्तहरूले राज्यको सम्पत्तिमा विलास गर्थे । सम्भ्रान्तहरू पुर्खाको कमाइमा विलास गर्छन् । अहिले पनि राज्यको सम्पत्तिमा विलास गर्न रहर गर्नेलाई नवसामन्त भनिन्छ । विलासको लालसले खास बनाउँछ । कसैलाई सरकारी पैसामा महँगो पलङमा सुत्ने रहर लाग्छ त कसैलाई नयाँ विलासी मोटर चड्ने । यस्ता सोख थोरैललाई हुँदासम्म राज्यलाई खासै ठूलो नोक्सान हुँदैन तर धेरैले राज्यको सम्पत्तिमा विलास गर्न खोजेपछि देशको आर्थिक र नैतिक स्वास्थ्यमा हानि हुन्छ । अहिले नेपालमा यस्तै अवस्था देखिएको छ ।
केही पहिले राष्ट्रपतिका महँगा गाडी किन्ने चर्चा हुँदा जनताले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । काठमाडांै महानगरपालिकाका प्रमुखको महँगो गाडीको चाहना पनि उत्तिकै आलोचना भएको थियो । तर, जतिसुकै आलोचना र निन्दा भए पनि सरकारी ढुकुटी मासेर विलास गर्ने रहर भने सत्ताधारीले गरी नै रहँदा रहेछन् । नत्र, संघीय संसद्ले पदाधिकारीका लागि उपयुक्त सवारी साधन हुँदाहुँदै नयाँ विलास गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयसँग थप रकम निकासा माग्ने थिएन । संसद् सचिवालयसँग पर्याप्त गाडी हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षदेखि संसदीय समितिका सभापतिहरूसमेतका लागि नयाँ गाडी किन्नु जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हो । कम्तीमा जनप्रतिनिधिले त्यसरी जनताको रगत पसिनामा विलास गर्ने रहर गर्न लाज मान्नु पर्थ्यो ।
जनप्रतिनिधिले गाडी माग गरेपछि सचिवालयका कर्मचारी बढी नै उत्साहित भए होलान् । पहिलो त जनप्रतिनिधिलाई नयाँ गाडी दिएपछि उनीहरूले प्रयोग गरेका गाडी प्रयोग गर्न पाइने भयो । दोस्रो, करोडौं रुपियाँका नयाँ गाडी किन्दा आउने कमिसन पनि केही न केही त हातमा परिहाल्ला भन्ने लोभ पनि होला । राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर विलासी जीवन यापन गर्नु नैतिक र सामाजिक अपराध हो भने ‘पाप‘ पनि हो । यसैले संसद्का पदाधिकारी र कर्मचारीले आफ्नो मागमा पुनर्विचार गरून् । संसद्ले मागेको रकम अर्थमन्त्रालयले नदिनु सही अभ्यास हैन तर अर्थमन्त्रालयले पनि औचित्यका आधारमा मात्र रकम विनियोजन गरोस् । नेपाल सरकार मातहतका कार्यालयसँग कति मोटर छन् हिसाबसमेत छैन । व्यक्तिहरूले सरकारी मोटरमा चयन गरेका छन् । तिनलाई खोजेर उपयोग हुने जति काममा लगाउने र काम नलाग्ने भए लिलाम गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालीको जनताको रगत पसिनामा विलास गर्ने छुट जनप्रतिनिधिलाई पनि हुनुहुँदैन ।
