विशेष
काठमाडौं । नेपाली राजनीतिको एउटा बानी उर्बौला युवासँग ठ्याम्मै मिल्छ - दुवै प्रायः शुकवार आधारातसम्म उछलकुद गर्छन् र शनिवार दिनभर निदाइदिन्छन् । राजनीति निदाउँदा दैनिक पत्रिकाका सम्पादकले अरू विषयलाई प्राथमिकता दिने मौका पाउँछन् । आज समीक्षित प्रमुख नेपाली दैनिक यसका उदाहरण हुन पुगेका छन् ।
मलेसियामा भइरहेको एएफसी सोलिडारिटी कपको शनिवारको खेलमा लाओसलाई ट्राइब्रेकरमा हराएर नेपाल फाइनलमा प्रवेश गरेको समाचारले आज विशेषरूपमा दैनिक पत्रिकाहरू प्रथम पृष्ठमा शीर्ष स्थान पाएको छ ।
आज समीक्षित दैनिकमा कान्तिपुरले मात्र यो समाचार अन्तिम पृष्ठमा छापेको छ । कान्तिपुरको समाचारको शीर्षक छ - नेपाल इतिहास रच्दै फाइनलमा । नयाँ पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा यही समाचारको तस्बिर छापेको छ र समाचार प्रथम पृष्ठबाट सुरु गरेर अन्तिम पृष्ठमा विस्तारमा दिएको छ । प्रथम पृष्ठमा मूल समाचारको शीर्षक भने नयाँ पत्रिकाले नेपाल एक वर्षभित्र तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कपको फाइनलमा राखेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टको समाचार शीर्षक छ - एएफसी सोलिडारिटी कप नेपाल फाइनलमा । नागरिक र राजधानी दुवैले समाचार पाँच कोलममा फैलाएका छन् र शीर्षक पनि एउटै राखेका छन् - नेपाल फाइनलमा ।
यसैगरी अधिकांश पत्रिकाले सम्पादकीय छनोटअनुसार महत्त्व धेरै वा थोरै दिए पनि नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था तरुण दलको पोखरामा शनिवार सुरु भएको तरुण दलको अधिवेशनको समाचार दिएका छन् । कान्तिपुरले तेस्रो पृष्ठमा ६ कोलममा उद्घाटन समारोहको तस्बिरसहित छापेको समाचारमा 'संविधान संशोधन भएमात्र चुनाव' भन्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कथनमा आधारित शीर्षक राखेको छ । तर, पाठकको आँखा भने त्यही समाचारभित्र रंगीन बक्समा दिइएको 'नेतृत्व टाँस्ने तयारी' उपशीर्षकमा जान्छ । समाचारअनुसार कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरूबीच तरुण दलको नेतृत्वका लागि चुनाव नगर्ने समझदारी भएको छ र सभापति देउवाले सर्वसम्मत नाम चयन गर्न निर्देशन समितिलाई जिम्मा दिइसकेका छन् । नयाँ पत्रिकाले यही समाचार 'तरुण दलको चौथो महाधिवेशन सुरु' शीर्षकमा तेस्रो पृष्ठमा तस्बिरसहित दिएको छ र केही सामान्य जानकारी तथा उद्घाटन सत्रका वक्ताहरूको भाषणको सार पनि छापेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट पाँचौँ पृष्ठमा तस्बिरसहित पाँच कोलममा छापेको तरुण दलको महाधिवेशनसम्बन्धी समाचारको शीर्षक सभापति देउवाको भनाइ 'अब चुनावको तयारीमा जुट्नुहोस्' राखेको छ भने राजधानीले दोस्रो पृष्ठमा तस्बिरसहित औपचारिक शीर्षक राखेर यो समाचार छापेको छ । तरुण दलको समाचारलाई सबैभन्दा ठूलो ठाउँ नागरिकले दिएको छ दोस्रो पृष्ठको आठै कोलममा २ वटा तस्बिर र काठमाडौ र पोखराबाट लेखिएको २ वटै समाचार दिइएको छ । समाचारको शीर्षक भने कान्तिपुरसँग मिल्दोजुल्दो छ । एउटा समाचारको शीर्षक 'नेतृत्व सर्वसम्मत बनाउन सुझाव' र अर्को समाचार 'पद भागबन्डा गरी मिलाउन गृहकार्य' शीर्षकमा छापिएको छ ।
सबैजसो दैनिक पत्रिकाले छापेका अर्को समाचार संविधान संशोधनका विषयमा छ । कान्तिपुरले यसलाई 'संशोधन प्रस्ताव ३ अध्यक्षले टुंग्याउने' शीर्षकमा छापेको छ र सत्ता साझेदार नेताहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमद दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शनिवार भएको भेटमा त्यस्तो समझदारी भएको लेखेको छ । नयाँ पत्रिकाले समाचारको शीर्षक राखेको छ - 'संविधान संशोधनमा अझै प्रगति भएन' । प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदा पनि मधेसी नेता उपेन्द्र यादव बालुवाटार नभएको समाचार पनि दिएको छ । नयाँ पत्रिकाले नागरिकतासम्बन्धी विवादको समाचार पनि यसैका समावेश गरेको छ । अन्न्पूर्ण पोस्टले तेस्रो पृष्ठमा दाहाल र देउवा भेटको समाचारको शीर्षक राखेको छ - 'संशोधन सबैसँग छलफलपछि' । राजधानीले भने प्रथम पृष्ठमै दिएको छ संविधान संशोधनको समाचार तर शीर्षक अरूभन्दा बेग्लै छ - 'प्रतिपक्ष सहमत नभए पनि तीन दिनभित्रै संशोधन विधेयक' । समाचारको आधार दाहाल देउवा भेटलाई नै बनाइएको छ भने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारलाई उद्धृत गरिएको छ । नागरिकले पनि यही विषय र दाहाल देउवा भेटकै सेरोफेरोमा समाचार लेखेको छ । 'अंगीकृतलाई चार पदमा निषेध' शीर्षक राखेर नागरिकले निकै विवादमा रहेको विषयलाई शीर्षकमै स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ ।
कान्तिपुरले आज प्रथम पृष्ठमा छापेको २ वटा समाचार भने मानवीय हितमा रहेका छन् । मधेस आन्दोलनमा मारिएका सप्तरी भारदहका युवाकी पत्नीको बिलौना 'अब कहाँ जाऊँ ?'लाई कान्तिपुरले आज ६ कोलमको शीर्ष समाचार बनाएको छ भने जुम्लामा मानसिंहको परिवारलाई बाबुराम भट्टराईले दिएको आश्वासन पूरा नभएको अर्को समचार छ । नयाँ पत्रिकाले कक्षा १२ मा एसएलसी भन्ने पुरानै समाचारमा १० कक्षामा माध्यमिक परीक्षा लिइने जानकारी प्रथम पृष्ठमा एंकर समाचार बनाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले 'आईजीपी हटाउने खेल' शीर्षकमा प्रथम पृष्ठमा दिएको समाचारअनुसार सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतृत्व नै प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई हटाउन लागेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले प्रमुख महत्त्व दिएको समाचारको शीर्षक छ - 'दाहालको व्यस्तताले पुनःनिर्माण छायामा' । दाहालकै कारण समितिका बैठकहरू बस्न नसकेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । तर, दाहाल प्रधानमन्त्री नहुँदै गठित राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यशैली प्रभावकारी नभएको विषय भने समाचारमा आएको छैन ।
राजधानीले प्रथम पृष्ठमा १५ जिल्लाबाट पुनःसंरचना प्रतिवेदन नआएको र अमेरिकाबाट प्रहरीले ९ वटा कुकुर ल्याउन लागेको समाचार पनि प्रथम पृष्ठमा छापेको छ । नागरिकले प्रथम पृष्ठमा डा. गोविन्द केसीले २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएको र अलैँची खेतीको समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा अटाएको छ ।
सम्पादकीय
नागरिकले सम्पादकीयको शीर्षक वैदिक मन्त्रबाट प्रभावित भएर राखेको छ - अँध्यारोबाट उज्यालोतिर । लामो सम्पादकीयमा बिजुलीको उत्पादनको फेहरिस्त दिँदै लेखेको छ - 'आन्तरिक उत्पादन बढाएर होस् वा भारतबाट आयात गरेर प्रणालीमा विद्युत् नथपी सिंगो मुलुकमात्र होइन उपत्यकालाई नै अँध्यारोबाट मुक्त गर्न सकिँदैन ।'
राजधानी र नयाँ पत्रिकाले सरकारका सय दिनका उपलब्धिका विषयमा सम्पादकीय लेख्दै सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको ठहर गरेका छन् ।
अन्नपूर्ण पोस्टले पहिलो पृष्ठमा छापेको प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने चलखेलसम्बन्धी समाचारकै विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयको शीर्षक - 'प्रहरीमा राजनीति' रहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको नियतमा शंका गर्दै अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकीयमार्फत्र प्रश्न गरिएको छ - 'एउटा नियमअन्तर्गत प्रहरी प्रमुख नियुक्त भएपछि त्यो कार्यकाललाई किन छोट्ट्याइँदै छ, कुनै व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउन या प्रहरी संयन्त्रलाई सक्षम बनाउन ? यो निर्णय लिँदा संस्थाभित्रका अधिकृतदेखि निम्न तहका कस्तो प्रतिक्रिया होलान् ? खासगरी नौ महिनाका लागि बनेको सरकारले दूरगामी महत्त्वको निर्णय लिन हुन्छ कि हुँदैन ? ' पोस्टको सम्पादकीयमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई 'जवाफदेहीविहीन र निकैहदसम्म भ्रष्ट' भन्दै त्यसले प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने निर्णय गर्यो भने जनताले 'अनेक अड्कलवाजी' गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
कान्तिपुरले किसानले बालीको मूल्य नपाउने तर बिचौलियाले धेरै नाफा खाने विसंगति उजागर गर्दै सरकारलाई अहिलेको नीतिमा सुधार गर्न सुझाव दिँदै लेखेको छ - 'जसले फलाउँछ गतिलो फल उसैले पाउनुपर्छ । बिचौलिया पोस्ने प्रचलन तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।' यसका लागि कस्तो उपाय वा विधि अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा भने लामो सम्पादकीयमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन । राज्यको हस्तक्षेपले मात्र किसानले उचित प्रतिफल पाउन सक्तैनन् भन्ने विषयमा कान्तिपुरको सम्पादकीय अन्योलमा देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २८, २०७३ ०९:२९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्