काठमाडौं । सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाममा रहेको राष्ट्रिय वनको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कौडीको भाउमा निजी संस्थाहरुलाई लिजमा दिने गरेको पाइएको छ । सरकारले कबुलियत वनको जग्गा प्रतिहेक्टर वार्षिक (१९.७ रोपनी) ४ सय देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म यस्ता संस्थालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरोकारवाला निकायले पटक– पटक यस्तो मुल्य पुनरावलोकन गर्न भनेपनि सुनवाई हुन सकेको छैन । 

“कवुलियती वनबाट उठ्ने राजस्व नगन्य छ । वन नियमावलीमानै कबुलियती वन अन्य प्रयोजनमा दिँदा लाग्ने शुल्क कम राखिँदा यस्तो भएको हो,” वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने, “यस्तो जग्गा प्रयोग गर्ने कतिले त वर्षौंसम्म पैसा नै नबुझाएको समेत भेटिएको छ ।” 

सरकारले हालसम्म १६ हजार ७ सय १६ हेक्टर कबुलियती वनको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि ५ सय १६ वटा निकायलाई दिएको छ । सरकारले पर्यापर्यटन, वन विकास, उर्जा, जडिबुटी उद्योग, सरकारी कार्यालय, वन्यजन्तु फार्म, सिमेन्ट–चुनढुंगा उद्योग, मुक्त कमैया, सुकुम्वासी तथा वस्ती स्थानान्तरण, सञ्चार क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, सामाजिक सेवा र भौतिक पूर्वाधार गरी १२ वटा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय वन अन्तर्गत कबुलियती वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिँदै आएको छ । यी मध्ये पनि समुदाय  र उद्योग वा संगठित संस्थाबाट मात्र जग्गा दिए वापत वार्षिक दस्तुर लिने गरिन्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबैभन्दा कम मूल्यमा हिमाली क्षेत्रमा पर्ने कबुलियती वनको जग्गा व्यावसायीक प्रयोजनको लागि अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने सबैभन्दा बढ्ता मूल्यमा काठमाडौं उपत्यकाको जग्गा प्रयोग गर्न दिएको देखिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा प्रति हेक्टर वार्षिक ४ सय रुपैयाँमा र काठमाडौं उपत्यकाको कबुलियती वनको जग्गा प्रतिहेक्टर वार्षिक ५ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको पाईन्छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समुदाय र उद्योग वा संगठित संस्थालाई कबुलियती वन प्रयोग गरे बापत छुट्टाछुट्टै दस्तुर लिने गर्छ । समुदाय अन्तर्गत रहेका संस्थाले कच्चा पदार्थ उत्पादनको लागि हिमाली क्षेत्रको कबुलियती वन प्रयोग गरे प्रतिहेक्टर वार्षिक ८ सय रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर वार्षिक १ हजार २ सय रुपैयाँ, तराई क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर वार्षिक २ हजार रुपैयाँ र काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर वार्षिक २ हजार रुपैयाँ वनले दस्तुर उठाउने गरेको छ । 

कृषि बैंकहरुले हिमाली क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर ८ सय रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर वार्षिक १ हजार २ सय रुपैयाँ, तराई क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर वार्षिक १ हजार ८ सय रुपैयाँ र काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिहेक्टर वार्षिक १ हजार ५ सय रुपैयाँमा राष्ट्रिय वनको जग्गा उपयोग गरिरहेका छन् । यस्तै, समुदाय अन्तर्गत रहेर कबुलियती वनको जग्गामा होटल, रिसोर्ट, पार्क, केवुलकार तथा उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई  हिमाली क्षेत्रमा प्रति हेक्टर वार्षिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा प्रति हेक्टर वार्षिक २ हजार रुपैयाँ, तराई क्षेत्रमा प्रति हेक्टर वार्षिक २ हजार ५ सय र काठमाडौं उपत्यकामा प्रति हेक्टर वार्षिक ३ हजार रुपैयाँमा वनले जग्गा उपलब्ध गराएको छ ।

उद्योग वा संगठित संस्था अन्तर्गत रहेर कबुलियती वनको जग्गा कच्चा पदार्थ उत्पादनमा प्रयोग गर्नेले हिमाली क्षेत्रमा प्रति हेक्टर वार्षिक १ हजार २ सय रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ, तराई क्षेत्रमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ र काठमाडौं उपत्यकामा ३ हजार रुपैयाँ दस्तुर वनलाई बुझाउँदै आएका छन् । यसै अन्तर्गत कबुलियती वनको जग्गामा होटल, रिसोर्ट, पार्क, केवुलकार तथा उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई  हिमाली क्षेत्रमा प्रति हेक्टर वार्षिक २ हजार रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा प्रति हेक्टर वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ, तराई क्षेत्रमा प्रति हेक्टर वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ र काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिहेक्टर वार्षिक ५ हजार रुपैयाँमा वनले जग्गा उपलब्ध गराएको छ ।

“कबुलियती वनबाट वार्षिक कति दस्तरु उठ्छ ठ्याक्कै भन्न सकिदैन । जिल्ला वन कार्यालयहरुले दस्तुर बुझ्ने हुँदा यसको एकिकृत डाटा हामीसँग छैन,” वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाले बाह्रखरीसँग भने, “कतिले दुईवर्षसम्म यस्तो दस्तुर नबुझाएकोले हामीले उनीहरुलाई वारम्बार पत्र पठाई रहेकाछौं ।”

वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार हाल होटल, रिसोर्ट र केवुलकार सञ्चालनको लागि विभिन्न १९ वटा निकायलाई २४७.७४५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको छ । सिमेन्ट तथा चुनढुङ्गा सम्बन्धी २२ वटा उद्योगलाई ३९८.८५२ हेक्टर राष्ट्रिय वनको जग्गा उपलब्ध गरिाइएको छ । नेपाल दुर संचार संस्थान, टेलिकम टावर आयोजना, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल स्याटलाईट टेलीकम, एनसेल नेपाल प्रा.लि. लगायतका सञ्चारसँग सम्बन्धित २५ वटा आयोजनालाई ६.०३३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा दिइएको छ । 

सुरक्षा निकाय अन्र्तगत नेपाली सेनाको क्याम्प तथा व्यारेक निर्माण, सैन्य तालिम केन्द्र निर्माण, नेपाल प्रहरीको चौकी तथा कार्यालय निर्माण, सशस्त्र प्रहरी वेस क्याम्प निर्माण आदि प्रयोजनको लागि ६७ वटा निकायलाई १७२६.२८ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । विभिन्न अस्पताल, विद्यालय र कलेजसँग सम्बन्धित ३८ वटा निकायलाई ८८१.५१३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा दिइएको छ । वृक्षारोपणद्वारा वन विकास गर्ने प्रयोजनार्थ ७ वटा निकायलाई ४६९०.४ हेक्टर, जडिबुटी उद्योगहरुलाई १२८ हेक्टर, वन्यजन्तु फार्मलाई २५६.३७ हेक्टर, सरकारी कार्यालयसँग सम्बन्धित ९२ वटा निकायलाई ६७८.५७१ हेक्टर र मुक्त कमैया, सुकुम्वासी तथा वस्ती स्थानान्तरण गर्नको लागि २८१९.१२५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग भएको छ । 

यस्तै, जल विद्युत तथा विद्युत प्रसारण लाईनसंग सम्बन्धित १ सय ६४ वटा आयोजना–परियोजनालाई ३२२३.६३ हेक्टर र भौतिक पूर्वाधार अन्र्तगत ५७ वटा निकाय तथा आयोजनालाई १६८९.६६५ हेक्टर कबुलियती वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिएको देखिन्छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कौडीको भाउमा आफ्नो जग्गा व्यावसायीक प्रयोजनको लागि दिएको कुरा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष औंल्याउँदै आएको छ । “पर्यापर्यटन उद्योगका लागि वन क्षेत्रको जग्गा लिजमा लिई प्रयोग गर्दा हिमाली, पहाडी र तराई वा काठमाडौंमा प्रति हेक्टर दस्तुर क्रमशः रु.२ हजार, रु.३ हजार ५०० र रु.५ हजार र रोयल्टी प्रति वर्ष प्रति रोपनी क्रमशः १०१.५२, १७७.६५ र २५३.८० रुपैयाँ असुल गर्ने व्यवस्था छ । न्यून दस्तुर तोकेकोमा पुनरावलोकन हुनुपर्दछ,” महालेखाको पछिल्लो ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कौडीको भाउमा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्ने निकायले कबुलियती वन कार्ययोजनाले गर्न नहुने भनेका कार्य समेत गरिरहेका छन् ।