काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले साढे दुईवर्ष भित्र विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) जारी गर्न आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको छ । नेपाली नागरिकले बोक्ने पासपोर्टलाई थप सुरक्षित बनाउन विभागले ई–पासपोर्टको तयारी थालेको हो ।

“अबको साढे २ वर्षभित्र मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) बन्द गरी ई–पासपोर्ट जारी गर्ने तयारीमा हामी जुटेका छौं,” राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले बाह्रखरीसँग भने, “हामीसँग अहिले भएको एमआरपीले अबको साढे दुई वर्षसम्मलाई धान्छ । त्यसपछि ई–पासपोर्ट जारी हुन्छ ।” 

महानिर्देशक खड्काका अनुसार अहिले ई–पासपोर्ट अध्ययन तथा मुल्यांकन समितिलाई पूर्णता दिने काम भईरहेको छ । दुई–तीन दिन भित्र यो समितिले पूर्णता पाउने उनले बताए । समितिमा राहदानी विभागका अधिकारी, पासपोर्टसँग सम्बन्धी जानकार र सूचना प्रविधि विज्ञलाई राखिने छ । 

“ई–पासपोर्ट अध्ययन तथा मुल्यांकन समितिमा रहने अधिकांस सदस्यको टुंगो लागिसकेको छ । एक–दुई जना सदस्य थप्ने काम बाँकी छ । त्यो पनि दुई–तीन दिन भित्र हुन्छ । त्यसपछि समितिले काम अघि बढाउँछ,” महानिर्देशक खड्काले भने । 

समितिले पूर्णता पाउने वित्तिकै प्राविधिक उपसमिति गठन गरिने उनले जानकारी दिए । प्राविधिक उपसमितिले ई–पासपोर्टको प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । यस्तै, ई–पासपोर्टको आर्थिक पक्षबारे जानकारी लिन अर्थ विज्ञसँग छलफल गरिनेछ । “सबै पक्षबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि बोलपत्र तयार पारी आह्वान गर्छौं,” उनले भने ।

ई–पासपोर्टमा व्यक्तिगत सुचना देखि वाहकको ‘बायोमेट्रिक डाटा’ सम्म राखिन्छ । हालको एमआरपीमा बायोमेट्रिक डाटा हुँदैन । बायोमेट्रिक डाटाले पासपोर्टलाई थप सुरक्षित बनाउने विश्वास छ । ई–पासपोर्टमा राखिने चीपमा पासपोर्ट वाहकको औंठा छाप, आँखाको नानीदेखि तस्बिरसमेत राखिन्छ ।  

सरकारले गत साउनमा एमआरपीलाई स्तरोन्नती गर्दै ई–पासपोर्टमा जान राहदानी विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो । गत असार ३ गते पासपोर्टलाई बढि सुरक्षित बनाउन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले ई–पासपोर्टमा जाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । मन्त्रिपरिषदले थप छलफलको लागि भन्दै उक्त प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । समितिले दिएको सुझावलाई समेत समेटेर मन्त्रिपरिषदले ई–पासपोर्टमा जान स्वीकृती प्रदान गरेको थियो । 

नेपालले सन् २०१० डिसेम्बर २६ देखि एमआरपी जारी गर्न सुरु गरेको हो ।  एमआरपी जारी गर्नुअघि नेपालले हस्तलिखित पासपोर्ट जारी गर्दै आएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले मितिनै तोकी अनिवार्य एमआरपीमा जान भनेपछि नेपालले हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गर्दै एमआरपी जारी गर्न सुरु गरेको थियो । 

सरकारले फ्रान्सको ओबर्थर कम्पनीसँग दुई पटक सम्झौता गरी कूल ७० लाख पासपोर्ट छाप्ने सहमति गरेको थियो । सूरुमा ४५ लाख र त्यसपछि २५ लाख एमआरपी छाप्ने सहमति भएको थियो । अब राहदानी विभागसँग १४ लाख खाली एमआरपी रहेका छन्, जसले अबको साढे २ वर्षसम्मलाई धान्ने विश्वास महानिर्देशक खड्काको छ ।