काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को प्रदेश कार्य विभाजनले विवादको वीजारोपण गरेको छ । एकीकरणलगत्तै बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले सात प्रदेश, प्रवास र २२ जनसंगठन एकताका लागि कार्यदल गठन गर्दै जेठ १६ गते १५ दिनको समय दिएर अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरेको थियो ।

तर, भदौ मसान्तसम्म पनि सबै कार्यदलले जिम्माको काम पूरा गर्न नसकेपछि पार्टी सचिवालयले गत शुक्रबार प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोक्यो ।  त्यसबारेमा तल्लो तहमा परिपत्रसमेत भयो । सचिवालयको बैठकले प्रदेश प्रदेशको जिम्मेवारी फाँडफाँटको प्रस्ताव तयार पार्न सक्ने तर निर्णय स्थायी कमिटीको बैठकबाट गराउनुपर्ने भन्दै माधव नेपाल पक्षले असहमति जनाएको छ ।

नेता नेपाल पक्षले सचिवालय कार्यकारी कमिटी भएता पनि सचिवालयको प्रस्ताव स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भएकाले निर्णय अस्वीकृत हुनसक्ने औंल्याएको छ ।

प्रदेशको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा ‘मत्स्यन्याय’

पाँच नम्बर प्रदेश कार्यदलले मातहतका जिल्लामा ‘कत्लेआम’ गरिएको भन्दै ने क पाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालको समूहले व्यापक असन्तुष्टि राखेको थियो । उनीहरुको समूहले लिखित रुपमा नै असहमति राखेको थियो ।  त्यस्तै अन्य प्रदेश र जिल्लामा पनि न्यायोचित ढंगले नेतृत्व प्रस्ताव नगरेको भन्दै नयाँ मापदण्ड र विधिको माग गरिहेका बेला सचिवालयले प्रदेश इन्चार्ज र नेतृत्व तोक्दै विवाद प्रदेशको पोल्टामा सुम्पियो ।

प्रदेशको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा पनि अन्याय भएको नेता नेपाल पक्षको भनाइ छ । प्रदेश नम्बर २ मा एउटा पनि बैठक राख्न नसकेका सत्यनारायण मण्डलको असक्षमतालाई आँखा चिम्लिएर इन्चार्ज पुरस्कृत गरिएको भन्दै  नेपाल पक्ष रुष्ट बनेको छ । “प्रदेश २ को कार्यदलको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका मण्डलले एउटा पनि बैठक राख्न सक्नुभएन । प्रतिवेदन तयार पार्ने बेग्लै कुरा । तर, इन्चार्ज उहाँलाई नै बनाइयो, यो त सरासर ‘मत्स्य–न्याय’ हो,” नेता नेपाल पक्ष केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।

तर, सोही प्रदेशका एमाले छँदा पोलिट्व्युरो सदस्य रहेका नागेन्द्र चौधरीलाई केही नदिई पाखा लगाइएको भन्दै नेपाल पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ । प्रदेश नम्बर २ का प्रतिनिधिसभाका ३२ सिटमध्ये धनुषा र सिराहाका एक–एक क्षेत्रबाहेक अन्यत्र कहीँ पनि ने क पाले जित्न सकेको थिएन । तर उनै मण्डललाई इन्चार्ज बनाइएको भन्दै नेपाल पक्षको असन्तुष्टि कायम रहेको हो ।

त्यस्तै समस्या गण्डकी प्रदेशमा समेत छ । मुख्यमन्त्रीको भारि बोकिरहेका पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई इन्चार्जकोसमेत जिम्मेवारी थमाएकोमा उनीहरूको आपत्ती छ । जिम्मेवारी बाँडफाँडमा सात प्रदेशमध्ये ६ इन्चार्ज पूर्व नेकपाको भागमा परेको छ । त्यसमध्ये तीन नेपाल पक्षका हुन् भने तीन ओली निकट मानिन्छन् ।

तर, प्रदेश अध्यक्षमा भने नेता नेपाल पक्षको एक जना पनि परेका छैनन् । पूर्वएमालेको भागमा परेको तीन प्रदेश अध्यक्ष सबै ओली निकट हुन् ।

यस्तो थियो परिपत्र