काठमाडौं । सरकार गठन भएको असोज ३ गते सात महिना पूरा हुँदैछ । पाँचवर्ष सरकार सञ्चालनको ‘म्यान्डेड’ पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सात महिना नपुग्दै आलोचना चुलिएको छ ।

३३ किलो सुन प्रकरणका दोषी करार गरिएका एकपछि अर्को धरौटीमा रिहा भएका छन् भने सुन काण्ड प्रकरण सेलाएको छ । दिनहुँ बलात्कारका घटनामा बढोत्तरी भइरहँदा सरकारको उपस्थिति कतै नदेखिएपछि प्रतिपक्षीमात्रै होइन स्वयम् ने क पाका नेता कार्यकर्ता पनि रुष्ट बनेका छन् ।

यही रुष्टतालाई बुझेर होला शनिबार बिहान काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘कार्यकर्ता अरिङ्गालझैँ खनिन’ निर्देशन दिए । “एउटा अरिङ्गाललाई चलाउँदा सिंगै गोलो खनिन्छ, तर हामीसँग त्यति पनि विवेक भएन,” उनको भनाइ थियो ।
उनले एउटा अरिङ्गाललाई केही भइहालेमा सबै अरिङ्गाल मिलेर प्रतिवाद गर्नुपर्ने भन्दै प्रतीकात्मक अर्थमा सरकारको बचाउ गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

तर, दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकार र सबैभन्दा संगठित नेता–कार्यकर्ता भएको ने क पासँग त्यो तागत नरहेको स्वयम्  ने क पाका नेता कार्यकर्ता बताउँछन् । ने क पा स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, “सरकारले जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्न नसक्नु नै यसको कारण हो ।”

उनले सबै मिलेर सरकारको कामको समीक्षा गरौँ न त भनेर स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गर्दा पनि बैठक नै बस्न नसकेको उनको गुनासो छ । कमिटी चलायमान भएको भए सरकारलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिन, सरकारले योजना उद्देश्य तलसम्म लैजान सहयोग पुग्ने बताउँदै कमिटी चलायमान नहुँदा ‘अरिङ्गाल डाक्नुपर्ने’ परिस्थिति सिर्जना भएको बताउँछन् ।

‘सरकार आफैँ बाघ हो’

भुसालको तर्कमा सहमत छन् दाङका सांसद् मेटमणि चौधरी । उनले दुईतिहाई जनमत प्राप्त बलियो सरकार आफैँ बाघ, चिलजस्तो भएकाले सरकारको बचाउ गर्न ‘अरिङ्गाल’ चाहिँदै नचाहिने जिकिर गर्छन् । पार्टी कमिटी प्रणालीमा नचलेको, एकतालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले ‘अरिङ्गाल डाक्नुपर्ने’ ‘अरिङ्गालको उपमा दिएर कार्यकर्तालाई सरकारको बचाउ गर्न लगाउनुपर्ने’ परिस्थिति निर्माण भएको उनले जानकारी दिए ।

उनले एकता प्रक्रियालाई छिटो आधारभूत तहसम्म बिस्तार गर्न नसक्दा, सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी बनाउन नसक्दा जनअसन्तुष्टि चुलिएको दाबी गरे । “एकता प्रक्रियाप्रति आम कार्यकर्तामा ठूलो उत्साह छ । उमङ्ग पनि छ,” उनले बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै भने, “तर, त्यो एकतालाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन ।”

यस्तै तर्क छ बेदुरामको पनि । उनले पार्टीलाई व्यवस्थित बनाएर सरकार सञ्चालनको मियो बनाउनुपर्नेमा न सरकारले पार्टी चलाउने, न पार्टीले सरकार चलाउनेजस्तो देखिएको बताए । “पार्टी त चल्दै चलेन नि !,” उनी प्रष्ट्याउँछन् ।

कर्मचारी नै बाधक

‘स्थायी सरकार’ को उपमा पाएको कर्मचारीतन्त्रले नै सरकार सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याएको भन्दै सांसद मेटमणि चौधरीले कर्मचारीको नियतले काम गर्न अप्ठ्यारो पारेको बताए । उनले सरकारविरुद्ध चुलिएको जनअसन्तुष्टिलाई मौका छोपेर कर्मचारीहरूले सरकारको काममा ‘भाँजो हालिरहेको’ टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै उनले केहीदिनभित्रै दुई अध्यक्ष बसेर विधि, मापदण्ड निर्माण गरी एकता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने खाँचो औँल्याए । एकता प्रक्रिया पर्गेल्न नसक्दा कार्यकर्ताको उत्साह बिस्तारै मर्दै गएकाले प्रकारान्तरले त्यो सरकारविरुद्धकै असन्तुष्टिका रूपमा संगठित हुने खतरा बढेको औँल्याए ।

“दुई अध्यक्ष बसेर एकदुईदिनभित्रै मापदण्ड र विधि तयार पारिसक्नुपर्छ,” उनको सुझाव थियो ।

लोकप्रिय निर्णय गर्ने तयारीमा सरकार

स्रोतका अनुसार सडकमा सरकारविरुद्ध पोखिएको असन्तुष्टि साम्य पार्न सरकारले केहीदिनभित्रै लोकप्रिय निर्णय गर्दैछ । वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षाका अन्य क्षेत्रका भत्ता बढाउने तयारीमा छ सरकार । त्यसो त पूरक बजेटको चर्चा पनि नभएको होइन । तर, पूरक बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्रीविरुद्ध अविस्वास चुलिने र त्यो सरकारविरुद्ध प्रत्युत्पादक हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै केही जनप्रिय निर्णय गर्ने तयारीमा सरकार रहेको स्रोत बताउँछ ।

त्यसका लागि ने क पाका केही नेताहरूले सरकारलाई सुझावसमेत दिएको स्रोतको दाबी छ ।
फाइल तस्बिर