देशमा संविधानको कार्यान्वयन गर्न दुई तिहाइको सरकारले धमाधम कानुन निर्माण गर्दैछ, र त्यसले एक पछि अर्को विवाद पनि निम्त्याएको छ । हुनत् काम नगर्दा मात्र विवाद नहुने हो, काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विवादबाट उन्मुक्ति पाउन गाह्रो हुन्छ । पहिले देवानी र फौजदारी संहिता लागू हुने दिन आयो, अनि शुरु भयो विवाद । त्यसपछि गोपनियताको ऐन आयो, त्यसले विवादमा थप योगदान गयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश तथा चिकित्सक माथि हुनसक्ने कारवाहीका बुँदाले सबैभन्दा धेरै विवाद सिर्जना गरे । चिकित्सकले आफ्नो संघर्ष अघि बढाएर कुनै बिन्दुमा सहमति हुने संभावना बढेर गएको छ । तर देवानी संहिता तथा व्यक्तिगत गोपनियता सम्बन्धि कानुनका सम्बन्धमा ठोस छलफल भएको छैन । यी कानुनमा थप छलफल नहुने हो भने कुनैपनि बेला प्रेस स्वतन्त्रता धरापमा पर्न सक्छ । कुनैपनि विषयमा टिका टिप्पणी वा सरकारको निन्दा गर्दा कुनैपनि मिडिया माथि सरकारी कूदृष्टि पर्न सक्छ । यति सबैका बीच अहिले अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले नेपालको ऐन तथा कानुन बनाउनका लागि हात हालेको आरोप आएको छ ।
देवानी र फौजदारी संहिता बनाउँदा समेत बहालवाला न्यायाधीशको संलग्नता भएको र यसले न्यायाधीश न्याय गर्दा आफैले मस्यौदा गरेको ऐनको पक्षमा पूर्वाग्रही हुनसक्ने विषय पनि उठेको छ । तर, अझ त्यसभन्दा पनि सो संहिता बनाउँदा विदेशी सहयोग आएको र त्यस्तो सहयोगको कारण यस्ता ऐन तथा कानुनमा कस्ता विषयमा देशको अस्मितामा सम्झौता गरिएको छ भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । यसैबीच प्रदेश २ मा प्रहरी ऐनको मस्यौदा विधेयकको रुपमा प्रदेशसभामा पुगेको छ । अहिले प्रदेश संसदको एक समितिले अध्ययन गरिरहेको सो विधेयक चाँडै पहिलो प्रादेशिक प्रहरी ऐनको रुपमा लागु हुने अवस्था बनेको छ । यो ऐन मस्यौदा एसिया फाउण्डेसनको सहयोगमा संकट व्यवस्थापन अध्ययन केन्द्रले बनाएको थाहा भएको छ । याे विधेयकमा विदेशी सहयोग र स्वार्थको गन्ध आएको महशुस भएको छ । यदि प्रदेश नंबर २ मा विदेशी सहयोगले यसरी एक पछि अर्को ऐन बन्ने र ति ऐनहरू केन्द्रीय सरकारको चाहना विपरित भए भने यसैपनि तरल मानिएको मधेस फेरी पनि आन्दोलित हुने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले विदेशीको संलग्नता भएको ऐन, कानुन मस्यौदामा सरकार विशेष सजग हुन जरुरी देखिन्छ ।
वास्तवमा नेपाल यति सहयोगमुखी भएको छ कि, कुनैपनि नीति, नियम र कानुन बनाउने विषयमा विदेशी विज्ञ र विदेशी सहयोगको आशा गरिन्छ । देशका कतिपय नीति निर्माण तहमा विदेशी गैर सरकारी संस्थाको प्रत्यक्ष र सशक्त प्रभाव रहेको देखिएको छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र विदेशीले तयार गरिदिएको यस्ता कागजातमा केवल सही गर्न र त्यसलाई औपचारिकता दिने काम गरेको देखिएको छ । कतिपय नीति, योजना तथा अन्य विषयमा विदेशी ज्ञान र सीप चाहिने कुरालाई नकार्न सकिदैन । तर, कानुन बनाउने विषयमा वा अदालत जस्तो राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा गर्नुपर्ने स्थानमा विदेशीको संलग्नता हुनुलाई सहज ढंगले स्विकार्न सकिदैन । सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा विदेशीको सहयोग लिने र कस्तो क्षेत्रमा नलिने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा बनाएर सशक्त रुपमा त्यस्तो नियमको पालना गराउनु पर्दछ । नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएर बाँच्ने हो भने आफूले बनाउने नियम तथा कानुनमा विदेशी स्वार्थ मिसिन दिनु हुँदैन ।