नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विलम्बले सरकारको गिर्दो साखलाई झन् गिराएको छ । व्यक्ति विशेषका लागि सहज हुनेगरी सरकारले गभर्नरको न्यूनतम योग्यतामा रहेको उमेरको हद हटाएको थियो । प्रथम दृष्टिमै बदनियत देखिने यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश  दिएको  छ  ।

सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रकरण नै रोकेर उमेरहद हटाउने निर्णय किन गर्नुपरेको हो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट कारण खुलाएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ संशोधन गरी उमेरहद हटाएको थियो । 

गभर्नर नियुक्तिका सन्दर्भमा सरकारले पहिल्यै कानुन मिचिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ अनुसार बहालवाला गभर्नेरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नु पर्छ । सरकारले भने पद रिक्त भएको महिना दिन पुग्न लाग्दासमेत नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

उता सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरूले समेत गभर्नरको नियुक्तिमा सरकार ‘बिचौलिया’को प्रभावमा पर्न लागेको सन्देह सार्वजनिकरूपमै प्रकट गर्न थालेका छन् । यता सरकारले कानुनसमेत मिचेर नियुक्तिमा गरेको विलम्बको कारण कतै बिचौलियाकै प्रभाव थेग्न कठित भएर त होइन भन्ने सन्देह जनमानसमा उत्पन्न भएको छ । 

यसैबीच सरकारले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया थाती राखेर पहिले उमेरहदको प्रावधानै हटाउने प्रपञ्च गर्‍यो । यसबाट पनि गभर्नरको नियुक्तिमा ‘बदनियतपूर्ण चलखेल’कै सन्देह बढायो । प्रचलित उमेरको सीमाभित्रै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन योग्य उमेदवार नै नपाइएको त पक्कै होइन होला । 

बाह्रखरीले  ‘को’ हैन ‘कस्तो’ गभर्नर खोज्नुपर्छ भनेर २०८१ को फागुन २० मै सम्झाएको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले भने ‘को’ व्यक्ति गभर्नर बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा कस्तो व्यक्तिलाई बनाउनुपर्छ भन्नेतर्फ चासो नै राख्न नभ्याएको देखियो । https://baahrakhari.com/detail/445303

हाल कर्णाली प्रदेशमा पर्ने एउटा जिल्ला पञ्चायतलाई घोडा किन्न पर्दा सभापतिले निकाल्न लगाएको सूचनामा पुछारमा चम्रे भएकोसमेत लेख्न लगाएर मीतको घोडा किनेका थिए रे १ राष्ट्र बैंकको गभर्नर ‘आफ्नै मान्छे’लाई नियुक्त गर्ने चक्करमा गरिएको प्रपञ्चले पञ्चायतकालमा प्रचलित ‘मीतको घोडा’ किन्ने प्रसङ्ग सम्झाएको छ । 

अझै बेला छ । ‘देशको आर्थिक व्यवस्था चलायमान गराउन र वित्तीय नीतिसँग तालमेल मिलाउँदै मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न सक्षम, इमानदार र आफ्नो निष्ठामा सम्झौता नगर्ने’ व्यक्तित्वलाई गभर्नरका रूपमा नियुक्त गरेर सरकारले गुमेको साख फर्काउन सक्छ । मीतकै घोडा नकिनी नछाड्ने नियत हो भने त के लाग्छ र ?