काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) मा प्रदेश र जिल्ला तहका कमिटी एकीकरण गर्न गठित कार्यदलले काम नटुंग्याएपछि स्थायी कमिटी बैठक फेरि पनि सर्ने भएको छ । स्थायी कमिटी बैठक १९ र २० गतेका लागि बोलाइएको थियो । शुरूमा भदौ ८ र ९ गतेका लागि तोकिएको भए पनि कार्यदलले भदौ ७ को मितिसमेत गुजारेपछि स्थायी कमिटीको बैठकको मिति सारिएको थियो ।

“कार्यदलले काम सम्पन्न नगरेकाले स्थायी कमिटीको बैठक सर्ने देखिएको छ,” स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले बाह्रखरीसँग भने, “दुई वटा प्रदेशको प्रतिवेदन आएकै छैन भने भ्रातृ संगठनको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।”

एकीकरण नहुँदै लफडा 
 

ने क पा केन्द्रमा एकीकरण भएको ३ भदौमा ३ महिना पूरा भइसकेको छ । जेठ मसान्तसम्म प्रदेश र जिल्ला पनि एकता गरिसक्ने गरी पार्टीले कार्यदल बनाएर अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, कार्यदलले तीन पटक म्याद थप्दा पनि जिम्माको काम पूरा नगरेपछि पार्टीका काम–कारवाही प्रभावित हुन थालेको पार्टीभित्रै गुनासो बढ्न थालेको छ ।

सात वटा प्रदेशमध्ये, प्रदेश ७, ५ र ३ ले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । ६, ४ ले आंशिक रूपमा बुझाएका छन् भने प्रदेश १  र २ ले प्रतिवेदन बुझाएकै छैनन् । प्रदेश ५ मा त पार्टी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले नेतृत्व सिफारिसमै आफूहरूलाई ‘कत्लेआम’ गरिएको भन्दै ‘समानान्तर कमिटी’ बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।

त्यस्तै अन्य प्रदेशमा पनि नाम सिफारिस गर्दा मापदण्ड पूरा नगरिएको भुसालको दाबी छ । “सिफारिस जे–जस्तो भए पनि नेतृत्व छनौट गर्दा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ,” भुसाल भन्छन् । दुवै पार्टीका भीमकाय संरचना र नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि भन्दै भदौको पहिलो साता बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले नेतृत्व छनौटमा विधि र मापदण्ड तय गरेको थियो ।

त्यसबाहेक योग्यता, वरिष्ठता, क्रियाशीलतालाई पनि नेतृत्व चयनको मापदण्ड बनाइने पार्टीको नीति थियो । तर, त्यसको पर्वाह नगरी मनोमालिन्य ढंगबाट व्यक्ति सिफारिस गरिएको भन्दै ने क पा, विशेष गरी पूर्वएमालेभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

पार्टी अध्यक्षको युवा संघ मोह

सात प्रदेश, एउटा प्रवासका अतिरिक्त २२ जनसंगठन एकताका लागि भनेर ने क पाले चार–चार जना सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो । जनसंगठनको अन्तरिम विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन निर्माणका अलावा केन्द्रीय कमिटी, सचिवालय र पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने जिम्मासमेत पाएको थियो ।

तर, एकाधबाहेक कुनै जनसंगठनले प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार, अनेरास्ववियु, युवा संघ, ट्रेड युनियनलगायत ठूला जनआधारित संगठनमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र दुवैले आँखा गाडेका छन् ।

युवा संघमा त लफडै भएको स्रोत बताउँछ । केही समयअघि वाईसीएलका अध्यक्ष एवम् ने क पाका केन्द्रीय सदस्य दीपशिखा, युवा संघका अध्यक्ष रमेश पौडेललगायतको प्रतिनिधि मण्डल पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गएका थिए । भेटमा अध्यक्ष ओलीले ‘युवा संघको झन्डा मैले कोरेको हुँ’ ‘नाम मैले नै जुराएको हुँ’ भन्दै कड्किएको स्रोत बताउँछ ।

त्यसपछि वाईसीएल अध्यक्ष दीपशिखा ‘अध्यक्ष ओलीमा अहङ्कार’ बढेको भन्दै रिसाएर हिँडेको र मिटिङ नै बस्न नसकेको स्रोत बताउँछ । त्यतिमात्र नभई भेटमा अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व पनि युवा संघलाई नै दिनुपर्ने ‘तपार्ईं केन्द्रीय सदस्य भइहाल्नुभयो’ भन्दै दीपशिखालाई नेतृत्वको दाबी छाड्न भनेका थिए ।

अनेरास्ववियुको पनि अवस्था त्यस्तै 

ने क पाको अर्को महत्त्वपूर्ण भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुको समस्या पनि उस्तै छ । 

रवीन्द्र अधिकारी, हितमान शाक्य, रञ्जित तामाङ र नवीना लामा सम्मिलित कार्यदलले संगठनको नाम, केन्द्रीय कमिटीको संख्या टुंगो लगाइसकेको छ । कार्यदलले संगठनको नाम ‘अनेरास्ववियू’ तय गरेको छ भने केन्द्रीय कमिटी ४९९ को रहने सहमति गरेको छ । तर, नेतृत्वमा भने विवाद रहेको नवीना लामाले बताइन् ।

स्रोतका अनुसार अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष लामा सांसद् भएकीले अध्यक्ष बन्न मापदण्डले दिँदैन । त्यसैले स्वतः अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने माग अखिल क्रान्तिकारीको छ । तर, अनेरास्ववियुका महासचिव ऐन महर नेतृत्वका दाबी गर्र्दै नेताहरूको घरदैलो गरिरहेकाले सहमति जुट्न सकेको छैन ।

ईश्वर पोखरेलको मौनता 

प्रदेश कार्यदलको सिफारिसप्रति नेता नेपाल पक्ष चरम असन्तोष प्रकट गरिहँदा पूर्वएमालेका महासचिवसमेत रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल मौन छन् ।  पार्टी एकीकरणताका आफूलाई महासचिवबाट स्थायी कमिटीमा सीमित गराउँदा नेपाल मौन बसेकाले यसविषयमा उनी मुख खोल्ने पक्षमा नरहेको पोखरेलनिकट स्रोत बताउँछ ।

तथापि पोखरेल विधि, विधान, पद्दतिभन्दामाथि कोही नरहेकाले सोहीअनुसार तलका कमिटी एकीकरण हुनुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ ।