काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको प्रमुख सूत्रधार मानिएका वामदेव गौतम पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का मञ्चमा मुख्य भूमिकामा छैनन् । ने क पा को सचिवालयमा रहे पनि उनी खासै पार्टी गतिविधिमा सक्रिय छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ मा पूर्वमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता सञ्जयकुमार गौतमसँग ७५३ मतले पछि परेपछि संसद् छिर्ने बाटो पनि उनलाई बन्द भयो । अहिले उनलाई उपनिर्वाचनमार्फत् सांसद बनाउने तयारी भइरहेको ने क पा स्रोत बताउँछ । 

त्यसका लागि डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराएर वामदेव गौतमलाई उमेदवार बनाइने तयारी छ । र, यसका लागि ने क पाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलेसमेत सहमति दिइसकेका छन् ।

राजीनामा देलान् बुढाले ?
जनमतका हिसाबले डोल्पा तत्कालीन एमालेको प्रभाव क्षेत्र हो । बुढा लगातार विजयी बन्दै आएका छन् ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि बुढाले प्रतिष्पर्धी कांग्रेसका अंगत बुढालाई चार गुणा मतले पछि पारे । बुढा ११ हजार ७६१ मत ल्याएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए भने अंगतको ३ हजार १६७ मतमात्रै आयो ।

त्यस्तै प्रदेशसभाका दुई सिटमै ने क पाका सांसद छन् । प्रदेश (क) बाट तत्कालीन एमालेका उमेदवार नन्दसिंह बुढा ५ हजार ४९० मत ल्याएर निर्वाचित भए भने प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका बेगमसिंह ठकुरीको १ हजार २ सय १३ मत आयो ।

त्यस्तै प्रदेश (ख)बाट तत्कालीन माओवादी केन्द्रका उमेदवार वीरबहादुर शाही ६ हजार ४१४ मत ल्याएर निर्वाचित भए भने प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका सुरेशकुमार शाहीको २ हजार १०५ मत आयो ।

८ स्थानीय तह रहेका डोल्पामा २ नगरपालिकासहित ६ वटै गाउँपालिका ने क पाले जितेको थियो । कांग्रेसले ३ वटा वडामामात्रै जित हासिल गरेको छ ।

त्यसैले पनि वामदेवलाई डोल्पामा चुनाव जित्न सहज हुने आँकलन गरिएको ने क पा स्रोत बताउँछ ।

वामदेवलाई सांसद बनाइने भएपछि बुढा आफैँले उनलाई उमेदवार उठ्न प्रस्ताव गरेको र त्यसका लागि आफूले राजीनामा दिएर बाटो खुला गरिदिने बताएको प्रदेश (ख)का सांसद वीरबहादुर शाही बताउँछन् । “उहाँहरू पहिलेदेखि निकट हुनुहुन्थ्यो,” शाहीले बाह्रखरीसँग भने, “पार्टीको मुख्य नेतृत्वको हिसाबले वामदेवको उपस्थिति सदनमा हुनुपर्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो होला, राजीनामा दिने मनस्थिति बनाउनुभयो ।”

त्यसका लागि मंगलबार बुढा र जिल्लाका अगुवाबीच छलफलसमेत भएको थियो । राज्यमन्त्रीसमेत रहेका बुढाको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा आठवटै स्थानीय तहका उपलब्ध जनप्रतिनिधि, प्रदेशसभाका सांसद, पूर्वमन्त्री नरबहादुर बुढाथोकी, ने क पा जिल्ला अध्यक्ष रत्नबहादुर रोकाया, ने क पा केन्द्रीय सदस्य हंसबहादुर शाही, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामलाल विश्वकर्मासमेत सहभागी थिए । सोही बैठकमा उनले राजीनामा दिने बताएका थिए ।

७ गते जिल्ला जाने र ९ गतेसम्म त्रिपुरासुन्दरी, ठूलोभेरी नगरपालिकाका मतदातासँग छलफल र परामर्श गरेर काठमाडौँ फर्किएपछि राजीनामा दिने मनशाय व्यक्त गरेको वीरबहादुर शाही बताउँछन् ।

सम्भवतः १२ भदौमा उनले राजीनामा दिनेछन् । “मौसम केकस्तो हुन्छ, जिल्लाभरि जान के कति सम्भव हुन्छ, सम्भव भएन भने त्रिपुरासुन्दरी र ठूलोभेरी नगरपालिका पुगेर आएपछि राजीनामा दिनुहुन्छ,” शाही भन्छन् ।

वामदेवलाई सांसद नबनाई नछाड्नुको कारण के ?
२०७० को चुनावमा बर्दिया–१ र प्युठान १ बाट चुनाव लडेका वामदेवले पछि बर्दिया छाडेर प्युठान–१ बसेका थिए । तर, २०७४ मा प्युठान छाडेर बर्दिया फर्किएका वामदेवलाई बर्दियाबासीले पत्याएनन् ।

अब पाँच वर्ष जनताको काममा लीन हुन उनी निकष्टस्थहरूले सुझाव नदिएका पनि होइनन् । तर, सांसद र पार्टीको मुख्य भूमिका दुवैमा नहुँदा ओझेल परेको भान हुने भन्दै उनी आफैँ सांसद बन्ने दौडधूपमा लागेको र जिल्लाको सुरक्षामा समेत आफूअनुकूलको नेतृत्व पठाएको चर्चा अहिले ने क पाभित्र हुन थालेको छ ।

त्यसबाहेक जिल्लाका मतदाताले पनि वामदेवको आगमनलाई खासै नरुचाइरहेको स्थानीय कुमार पुन मगर बताउँछन् । “देशकै ठूलो जिल्ला विकासका हिसाबले पुछारमा छ । जडिबुटी, वनसम्पदा, प्राकृतिक श्रोत साधनको हिसाबलेसमेत कोही भन्दा कमी छैन, तर राज्यको आँखै परेन, अहिले पनि यहाँका मतदाता भोटमात्रै हाल्नेजस्तो देखिएको छ,” उनले भने ।

सबैभन्दा बढी जनमतले विजयी भएको सांसदलाई कार्यकाल पूरा गर्न नदिई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउँदा मतदाताको भावनामा आघात पुग्ने दाबी उनी गर्छन् । “उहाँले जनताका बीचमा जुन वाचा गर्नुभएको थियो, त्यो वाचा पूरा गर्नु उहाँको दायित्व हो,” उनले थपे ।

ने क पाका नेता–कार्यकर्ता पनि भन्छन्– राजीनामा जायज होइन

बुढाको राजीनालाई स्वयम् ने क पाका सांसदहरूले पनि शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । केही सांसदले बुढाको राजीनामालाई पार्टी गुटको रूपमा समेत अथ्र्याएका छन् । बुढाको राजीनामाको विषयले धेरै सांसद सशंकित भएको बताउँदै एक सांसदले त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिएर वामदेवलाई दिने चालबाजीका रूपमा समेत अथ्र्र्याए । पार्टी एकतापछि पनि दुई दलबीचको भावना अझै एक हुन नसकेको भन्दै राजीनामाले शंका बढाउने दाबीसमेत उनले गरे ।

“बुढाको राजीनामाले पार्टीलाई राम्रो सन्देश दिँदैन । जनताको प्रतिनिधि भएर आइसकेपछि पाँच वर्षसम्म गरेको बाचा पूरा गर्न छोडेर भाग्नु राम्रो होइन । बुढाको राजीनामाले निश्चित नेताहरुलाई फाइदा पुगे पनि डोल्पाका जनता र ने क पालाई फाइदा पुग्दैन, नराम्रो सन्देश जान्छ,” ती सांसदले भने ।

ओली–प्रचण्ड दुवैको रुची
पार्टी एकीकरणपछि ने क पामा नयाँ ध्रुवीकरण शुरू भइसकेको छ । दुई वर्षपछि हुने एकताको महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर ने क पाभित्र आन्तरिक गुटबन्दी शुरू भइसकेको छ ।
त्यसैले वामदेवलाई सम्भावित नेतृत्वको रूपमा समेत अघि सारिएको हुनसक्ने एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । त्यसमा ओली–प्रचण्ड दुवैको चाहना छ ।

“पछिल्लो समय कुनै भूमिकामा नरहेका वामदेवले पार्टीभित्र गुटबन्दी शुरू गर्ने भय पनि ओली–प्रचण्डलाई हुन सक्छ,” ती सदस्य दाबी गर्छन्, “सांसद बनाउन सकियो भने नेतृत्वप्रति उनको असन्तुष्टि बढ्दैन भन्ने पनि हुन सक्छ ।”

के भन्छन् वामदेव ?
डोल्पा जाने–नजाने विषयमा वामदेवले मुख खोलेका छैनन् । उनले ओली–प्रचण्ड दुवैले मौखिक सहमति जनाए पनि पार्टीको निर्णय कुरेर बसेको उनी निकट स्रोत बताउँछ ।
“उहाँले आफैँ जान खोज्नु भएको छैन । पार्टीले आवश्यकता महसुस गरेर निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाएर उहाँलाई उमेदवार बनाएपछिमात्रै उहाँको धारणा आउँछ,” उनी निकट स्रोतले भन्यो ।

तर, ओली–प्रचण्डको मौखिक सहमतिपछि वामदेवले भित्रभित्रै तयारी थालेका छन् । आफूले भनेकै प्रहरी प्रमुख डोल्पा पठाउनेदेखि आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई कार्यक्षेत्रमा खटाउनेसम्मको तयारी उनले गरिसकेका छन् । 

के छ संविधानमा व्यवस्था ?
संविधानको धारा ८९ ले संघीय संसद्को पद रिक्तताको अवस्था खुलाएको छ । संविधानको धारा ८९मा सांसदले सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएमा, सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा वा निजको मृत्यु भएमा सांसद पद रिक्त हुने कुरा उल्लेख छ । त्यसपछि उपनिर्वाचनको प्रक्रिया थालनी हुनेछ ।

सांसद पदबाट राजीनामा दिएसँगै बुढाको राज्यमन्त्री पद पनि धरापमा पर्नेछ । संघीय संसद्को सदस्यबाट हटेको ६ महिनासम्ममात्रै उनी पदमा बहाल रहन सक्नेछन् ।