काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २००१–०५२ पछि सबैभन्दा कम रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति गत वर्ष ४ दशमलव २ प्रतिशतमा सीमित बनेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आव २०७४–७५ को वार्षिक तथ्यांकमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले यस्तो देखाएको हो ।  प्रतिवेदनमा आपूर्ति व्यवस्थापनमा आएको सुधार तथा भारतमा समेत न्यून मूल्यवृद्धि रहेका कारण समीक्षा वर्षमा समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा कमी आएको बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७५ असार महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति भने ४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति २ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले वार्षिक औसतभन्दा विन्दुगत मुद्रास्फीति बढी हुनुले आगामी दिनमा मुद्रास्फीति दबाबमा रहन सक्ने जोखिमको संकेत गरेको बताएको छ । विश्व मुद्रास्फीति स्थिति लगायत विदेशी विनिमय दरमा देखिएको उतार–चढावले मुद्रास्फीतिमा चाप पार्न सक्ने जोखिम रहेको हो ।

त्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा समीक्षा वर्षमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति हिमालमा ५ दशमलव ९ प्रतिशत, पहाडमा ४ दशमलव ६ प्रतिशत, तराईमा ४ दशमलव  ४ प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकामा ३ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति हिमालमा ४ दशमलव १ प्रतिशत, पहाडमा ६ दशमलव ४ प्रतिशत, तराईमा ४ दशमलव ४ प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकामा ३ दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो ।

२०७५ असारमा नेपालको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति भने भारतको भन्दा केही बढी रहेको छ । यस अवधिमा नेपालमा ४ दशमलव ६ प्रतिशत उपभोक्ता मुद्रास्फीति रहँदा भारतमा भने ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । 

अघिल्लो वर्ष नेपाल तथा भारतमा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः २.७ प्रतिशत र २.४ प्रतिशत रही मुद्रास्फीति अन्तर ०.३ प्रतिशत रहेको थियो ।

समीक्षा वर्षमा वार्षिक औसत थोक मुद्रास्फीति १ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त मुद्रास्फीति २ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा वर्षमा कृषिजन्य वस्तुहरुको वार्षिक औसत मूल्य सूचकांकमा ० दशमलव ३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ भने स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरुको वार्षिक औसत मूल्य सूचकांक ५ दशमलव ३ प्रतिशतले र आयातीत वस्तुहरुको वार्षिक औसत मूल्य सूचकांक ४ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

यता, पछिल्लो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति एवम् मौसमी अवस्थामा भएको विकासक्रमले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा देशको समग्र आर्थिक परिदृश्य मिश्रित रहने देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय अर्थतन्त्रतर्फ, निर्वाचन सम्पन्न भएको, तीनै तहका सरकारहरु गठन भई बजेटसमेत कार्यान्वयनमा आइसकेकाले आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि सकारात्मक वातावरण सृजना भएको छ । त्यसैगरी, समयमै पर्याप्त मनसुनी वर्षा भएका कारण ९५ प्रतिशत भन्दा बढी धान रोपार्इं सम्पन्न भएकोले यस वर्ष धानको उत्पादन उल्लेख्य हुने देखिन्छ ।”

यसैगरी अघिल्लो वर्ष १ दशमलव ५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको धानको उत्पादन यस वर्ष उत्साहप्रद हुने अनुमानसँगै कृषि क्षेत्रको वृद्धि उच्च रहने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यी कारण अघिल्ला वर्षको उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा पनि निरन्तरता पाउने देखिएको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा चालू खाता घाटा थप विस्तार भई २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.२ प्रतिशत) पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा १० अर्ब रुपैयाँ मात्र (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.४ प्रतिशत) रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा देशको समग्र शोधनान्तर भने ९६ करोड रुपैयाँले बचतमा छ ।

यसैगरी तरलतामा उतार–चढावको स्थिति रहेतापनि कर्जा प्रवाह आर्थिक वर्ष २०७४ को १८ दशमलव २ प्रतिशतको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा २२ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा वर्षमा कर्जा प्रवाह २२ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको तुलनामा निक्षेप १९ दशमलव २ प्रतिशतले मात्र बढ्नुले वित्तीय अवस्था अझै कसिलो रहेको देखाउँछ ।

विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर र पूँजीगत खर्चको अवस्थाले आगामी समयमा वित्तीय स्थितिको दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ ।