काठमाडौं । चैत ११ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (एमडी) नियुक्त गर्‍यो । शाक्यलाई एमडी नियुक्त गरेसँगै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडरको बक्यौता असुल गर्न पटक–पटक निर्देशन दिइरहे । शपथपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले तत्काल बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थिए ।

चैत अन्तिम साता विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बोलाउँदै खड्काले पुनः १० वर्षदेखिको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिए । “१० वर्षदेखिको बक्यौता उठाउने, श्वेतपत्र जारी गर्ने बाँकी रहेका आधा–अधुरा काम पुरा गरी तपाईं वास्तविक नायक बन्नुहोला,” खड्काले भने,“सोसल मिडियाका नायकहरू धेरै भए ।” 

मन्त्री खड्काको पटक–पटकको निर्देशनसँगै शाक्य बक्यौता उठाउन कम्मर कसे । तर, कसरी उठाउने भन्ने प्रष्टता प्राधिकरणसँग छैन । कुन आधारमा बक्यौता उठाउने स्पष्टता प्राधिकरणसँग देखिदैन । मन्त्रीले हरेक पटक शाक्य भेट हुँदा आफूले बक्यौता चाँडो उठाउनको दबाब दिने गरेका छन् । चैतको अन्तिम साता आफू मातहतका कर्मचारी बोलाउँदै खड्काले लाल आयोगकै सिफारिस अनुसार बक्यौता उठाउन निर्देशन दिए । 

यसअघि लाल आयोगको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझाएर आफैँले समिति गठन गरेका खड्काले अहिले उक्त समितिकौ सिफारिसअनुसार बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री खड्काले लाल आयोगको प्र्रतिवेदनमा चित्त नबुझाएर ०८१ मंसिर २ गते प्रा.डा. अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरेका थिए । हरेकपटक मन्त्रीको दवावले प्राधिकरण अब कसरी बक्यौता उठाउने भन्नेमा अन्योलमा देखिन्छ । कार्यकारी शाक्य केही समय ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । 

अन्योलमा प्राधिकरण

खड्काले पूर्वन्यायधीय गरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले निर्देश गरेअनुसार बक्यौता उठाउन शाक्यलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, स्पष्ट आधार नभएपछि प्राधिकरण कुन आधारमा उठाउने भन्ने अन्यौलता देखिएको छ । यसअघि शतप्रतिशत रहेको पुनरावलोकनलाई २५ प्रतिशत हुँदै ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । धरौटी घटाएपनि कुनै उद्योगहरू त्यसमा आर्कषित भएका छैनन् । 

चैत २९ गते प्राधिकरणमा उद्योगीहरूलाई बोलाएर शाक्यले पुनरावलोकनमा जान आग्रह गरे । उद्योगीले त्यसमा शाक्यको कुरालाई सकारात्मकरुपमा लिएको बताउँदै निष्किए । “एमडीले बोलाएर पुनरावलोकनमा आउनुहोस् भन्नुभयो । उहाँको कदम सकारात्मक लाग्यो,” उद्योगी पशुपति मुरारकाले भने, “तर, हामी त्यसमा छलफल गर्छौ भनेर निष्कियौं ।”

५ प्रतिशत गरेपनि उद्योगीहरू त्यसमा सहमत छैनन् । लाल आयोगको रिर्पोट अक्षरश पालना गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ । “एमडीले पुनरावलोकन शुल्क घटाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याएका छौं, त्यसमा गएर कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नुहोस् भन्नुभयो,” मुरारकाले भने, “हामीले त बिल मागेका हौं । कति प्रयोग गरेको छ भन्ने बिल नै नदिइ पुनरावलोकनमा जानुहोस् भनेर हुन्छ ?”

लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे समस्या सजिलै हल हुने उनी बताउँछन् । “राज्यले त्यत्रो खर्च गरेर आयोग बनायो । उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वन गरे समस्या सजिलै हल हुन्छ,” मुरारका भन्छ् “अलि बोल्ड निर्णय गर्नुपर्‍यो, सोसल मिडियाले के भन्छ भनेर डराएर समाधान हुँदैन ।”

उद्योगहरू पुनरावलोकन आउनको लागि केही समय कुर्ने कार्यकारी निर्देशक शाक्य बताउँछन् । “हामीले पुनरावलोकन शुल्क घटाएका छौं । त्यसमा उद्योगीहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ,” उनले भने, “उद्योगीहरू सकारात्मक रहेको हुँदा पुनरावलोकनमा आउनुहोला ।”

उद्योगीहरू नआए मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा अघि बढ्ने शाक्य बताउँछन् । “ हाम्रो गाइडिङ प्रिन्सिपल मन्त्रिपरिषदको निर्णय हो । सोही अनुसार हामी अघि बढ्छौं,” उनले भने । 

धरौटी शुल्क घटाएका कारण केही समय पर्ख र हेरको अवस्था रहेको शाक्य बताउँछन् । “हामी ‘वेट एण्ड वाच’ मा छौं । पुनरावलोकनको लागि उद्योगीहरू आएनन् भने नियमन आयोगसँग जाने हो,” उनले भने, “आयोगले के निर्देश गर्छ सोही अनुसार अघि बढ्छौं ।”

लाइन काटेर बक्यौता उठाउने विषयमा प्राधिकरणले के गर्छ भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा शाक्य भन्छन्–“लाइन काट्ने भनेको अन्तिम विकल्प हो, त्यो भन्दा अघि नै उद्योगीहरू समाधानमा आउनुहुन्छ होला । आफूले इनिसियटिभ लिएर उहाँहरूलाई बोलाए । उहाँहरू विश्वास गर्नुहुन्न भने हामीपनि सोही अनुसार जानुपर्छ ।”

उद्योगीहरू किन लाल आयोगको पक्षमा ?

०८० मंसिरमा विद्युत् प्राधिकरणकाले बक्यौता नबुझाएको भन्दै उद्योगहरूमा विद्युत् काट्यो । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि बक्यौता नबुझाएसम्म नजोड्ने अडान लिँदा ०८० पुस २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने र तत्काल बिजुली जोड्न निर्देशन दियो ।

ऊर्जा सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहने गरी गठित आयोगले ०८१ वैशाख २३ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदनले बक्यौतालाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ । ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म र ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्म गरी तीन भागमा राखेको छ । आयोगले सिफारिसअनुसार ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा पनि २० घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

आयोगको सिफारिसअनुसार सुरूको महसुलमा पूर्व प्रभावी र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको शुल्क नलिन र बीचको अवधिमा डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड अनुसार गणना गरेर लिन सुझाव दिइएको थियो ।

“ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा समेत महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन कानूनी व्यवस्था अर्थात विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार महसुल निर्धारण आयोगको नै हुँदा, सो आयोगद्वारा ऊल्लिखित मापदण्डहरू अर्थात लोडसेडिङका अवधिहरूमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा २० घण्टा विद्युत आपूर्ति भएको अवस्थामा मात्र त्यस आयोगले मिति २०७३/०३/१६ मा निर्धारित गरेको महसुल लाग्ने कुरा नै कानून सम्मत हुन सक्छ ।” लाल आयोगले आफ्नो सिफारिसमा भनेको छ । 

यस्तै ०७२ साउनदेखि पुससम्म बक्यौता तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले पछि मात्रै निर्धारण गरेको कारण उक्त बक्यौता समेत छुट दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । 

“तसर्थ डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल सम्बन्धमा, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२।०९।२९ को १०३ औं बैठकको निर्णय भएको मिति पछि र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा सोही आयोगबाट मिति २०७३/०३/१६ को १०८ औं बैठकबाट भएको निर्णय पछि ती महसुलहरू लागु हुनु पर्ने मुनासिब देखिन आउँछ,” आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।

०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ देखिन्छ  । ६० दिनभित्र बक्यौता नतिरेको कारण देखाएर प्राधिकरण त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना गर्छ । 

आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड राखेपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन समस्या छ । उता उद्योगीहरू लाल आयोगको सिफारिसअनसुार नै हुनुपर्ने माग गरिरहेका कारण बक्यौता उठ्न सकेको छैन् । लाल आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार नै हुनुपर्नेमा उद्योगीको एकमत छ । 

प्राधिकरणको गत कात्तिक ८ मा लाइन काटेपछि करिब १४ वटा उद्योग किस्तावन्दीमा आएका थिए । अहिले करिब ३३ वटा उद्योगको बक्यौता बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।