काठमाडौं । ३ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ६ महिने कार्यकाल पूरा भएको छ । आफू नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले अधिक सिट जितेपछि तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रसमेतको समर्थनमा ३ फागुनमा दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए उनले ।

पहिलोपटक ०७२ असोज २५ मा मुलुकको ३८ औँ प्रधानमन्त्री बनेका ओली त्यसको ९ महिना अर्थात् ९ साउनमा सत्ताबाट बहिर्गमित भएका थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा संविधानका अन्तर्वस्तुमाथि असमहति जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो । संविधानमा अपहेलित महसुस गर्दै मधेस केन्द्रित दलहरू लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नाममा तराई–मधेसमा आन्दोलनरत थिए ।

भारत सरकारसँग नझुकी नाकाबन्दीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन भूमिका खेलेकाले प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन हुँदा पनि उनको ‘ग्राफ’ घटेन । त्यसैले पनि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दाताका जनअपेक्षा चुलिएको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको वामपन्थी गठबन्धनले जनतासामु गरेका प्रतिवद्धता र वाचावन्धनले पनि जनता धेरै आशावादी थिए । मतमार्फत् अभिव्यक्त भयो पनि । 

तर, सरकारको शुरूआती कामकारबाहीबाट जनता त्यति उत्साहित छैनन् । ६ महिनाको अवधिमा सरकारका मन्त्रीले जिम्मेवार ढंगले कार्यसम्पादन नगरेको टिप्पणी पनि जनस्तरबाट हुन थालेको छ ।

रेलको सपनामाथि काठमाडौँका खाल्डा बाधक
सरकार गठन भएयता देखि नै छापा तथा विद्युतीय समाचारमाध्यमले प्राथमिकता पायो– रक्सौल–काठमाडौँ र केरुङ–काडमाडौँ रेल यातायात ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले आगामी पुस १६ गते कलकत्तामा पानी जहाज चढ्न निम्तोसमेत नै दिन भ्याए । तर, काठमाडौँका खाल्डाखुल्डीले जनजनको सात्तो लिएका छन् । काठमाडौँबासी त्राहिमाम् भएका छन् । स्वयम् सरकारलाई पनि यसले हाराबारा खेलायो ।

चावहिल–बौद्ध–जोरपाटी र कलंकी–नागढुंगामात्रै होइन, मेलम्ची पाइपलाइन बिछ्याउन शल्यक्रिया गरेको बिरामीको शरीरजस्तै जीर्ण र क्षतविक्षत काठमाडौँका सडक सरकारको रेलको सपनाको तगारो नै बन्यो ।

वाक्क भएर प्रधानमन्त्री ओलीले मुखै फोरे, “काठमाडौँका सडकमा यो सरकारले खाल्डाखुल्डी पारेको हो र ?” 

एकझर पानी पर्दा हिलाम्य र घामले मुख उघार्नेबित्तिकै धूलाम्य सडकबाट आहत भएर नागरिकले भन्न थाले, “सरकार रेल चाहिँदैन, प्रकृतिले दिएको स्वच्छ हावा फेर्न पाऊँ ।”

चुच्चे रेलदेखि घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन जोड्ने विकासे सपनाले सरकाले हास्य टेलिशृंखलालाई समेत उछिनेको टिप्पणी त्यतिबेलै अर्थात् पहिलो कार्यकालमै भएको थियो ।

तर, भारतसँगको अडान र नाकाबन्दीलाई निस्तेज पारेका कारण ओलीको पोलिटिकल नेप्से ओह्रालो झरेन ।

यसपटक भने ६ महिना नबित्दै सरकारको गति र नागरिकको दुर्गति देखेर केपी ओलीलाई ‘पास’ र ‘फेल’को तहबाट नापजाँच गर्न थालिसकिएको छ ।

गुमनाम भए मन्त्री 
२०६५ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा बिजुलीको बिल समयमै भुक्तान नगर्ने र वक्यौता राख्ने सरकारी कार्यालयको लाइन काटेर चर्चामा आएका गोकर्ण विष्ट अहिले गुमनाम प्रायः छन् । उनी मन्त्री छन् कि छैनन्, धेरैलाई ख्याल छैन ।

यो बीचमा उलने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएका समस्या न्यूनीकरणका लागि केही सुधारात्मक कार्यको थालनी नगरेका पनि होइन् । आवश्यक अध्ययन, अनुगमनबिना लहडका भरमा काम थालकोले प्रत्युत्पादक हुन पुगेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

उनले मलेसियामा रोजगारीमा पठाउने नाममा विभिन्न शीर्षकमा रकम असुलेर ठगी गरेको भन्दै मेडिकल र भिसा प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । 

बायोमेट्रिक, भीएलएन, आईएससी लगायतका कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई कारवाही गरिएपछि २ महिनादेखि मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउन ठप्प भएको छ । यो समस्या बेलैमा नसुल्झाउने हो भने मलेसियन श्रम बजार गुम्ने खतरा रहेको व्यवसायी औँल्याउँछन् ।

त्यस्तै मन्त्री विष्टले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार नबुझेको आरोप व्यवसायीले लगाउन थालेका छन् । त्यस्तै गुमनाम भएका अर्का पात्र हुन्– लालबाबु पण्डित । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा छँदा विदेशी ‘ग्रिनकार्ड’ र ‘डीभी पीआर होल्डर’ सरकारी कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएका मन्त्री पण्डितको त्यही ‘चार्म’ले चुनाव जितायो । कांग्रेसको विरासतलाई खण्डहर तुल्याए ।

चुनाव जितेपछि सरकार गठन भएकै दिन मन्त्री पदको शपथ लिएका पण्डितसँग धेरैको अपेक्षा थियो । अपेक्षाअनुसार उनलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मासमेत दिइयो । मुलुकको प्रशासन क्षेत्रले अब बाटो पाउँछ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो, प्रशासनिक पुनर्संरचनामा लालबाबु कोशेढुंगा बन्नेछन् भन्ने अपेक्षा थियो ।
तर, सपनामा तुषारापात हुन समय लागेन । उनकै कार्यकालमा कर्मचारीहरू तोकिएको कार्यक्षेत्रमा जान आलटाल गरे । त्यसबाहेक मन्त्री पदमा बहाल भएपछि सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा उनकै नाममा एभरेष्ट बैंकमा २५ लाख र श्रीमती विमला पण्डितको नाममा ३० लाख मौज्दात देखिएपछि उनी विवादमा मुछिए । “पैसा कहाँबाट आयो ?” भन्ने प्रश्नमा पत्नीले दिएको जवाफले उनलाई झनै विवादित बनायो ।

चुनाव प्रचार–प्रसारमा पानीसमेत कार्यकर्ता आफैँले किनेर खाएको बताएका पण्डितको खाताको ५५ लाख नगद मौज्दातले उनको निष्कलंक छविमाथि प्रश्नचिह्न खडा ग¥यो । त्यतिमात्रै नभएर उनकै पार्टी निकटका कर्मचारीले उनले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा कर्मचारीमाथि नै आक्रमण गर्दा पनि निरीह बने ।

बाचामै अडिएनन् केही 
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा बहाल हुनेबित्तिकै १०० दिनमै काठमाडौँका खाल्डा पुर्ने वाचा गरे रघुवीर महासेठले । तर, सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म त्यो काम पार लगाउन सकेनन् ।

त्यसबाहेक उनी विवादमा तानिएको अर्को विषय हो– सिन्डिकेट अन्त्य । गृह मन्त्रालयसमेतको सहयोगमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा जनताले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्ने उद्घोष गरे उनले । जनता खुसी भए । सिन्डिकेट अब सरकारले अन्त्य गरी छाड्छ भन्ने भयो ।

सोही अनुरूप सरकाले ‘एक्सन’ पनि लियो । रुट इजाजत लिएर मनोमानी सवारी चलाइरहेका यातायात व्यवसायी समितिमाथि सरकारले धरपकड पनि ग¥यो । बैंक खाता रोक्का भयो । सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने केही यातायात व्यवसायीको रुट इजाजत खोसियो । व्यवसायीको भागाभाग पनि भयो । पक्राउ गरेर कैयौं दिन थुनामासमेत राखियो । सरकारको कदम जनताको तहबाट अनुमोदित पनि भयो । तर, सरकार आफैँ अडिएन ।

अहिले सिन्डिकेट हटाउने नाममा यातायात समिति विघटन भएका छन् । सरकारले १ साउनदेखि पूर्ण रूपमा सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जनताको सास्ती ज्युँका त्युँ छ ।

सरकारले ४ साउनमा एउटा परिपत्र जारी गरेको छ । जसमा यसअघिका समितिले घाइते यात्रुको उपचार खर्च, विद्युत्–पानीको महसुल, कर्मचारीको तलबलगायतको भुक्तानी बाँकी रहेको खण्डमा भुक्तानी प्रक्रिया र रुट इजाजत लिएका सवारी साधनलाई मंसिरसम्म सञ्चालन गर्न दिइने बताइएको छ । 
यसले सिन्डिकेट हटाउन भन्दा कायम राख्न बल प्रदान गर्ने सेवाग्राहीले बताउँदै आएका छन् ।

त्यसबाहेक आफ्नै पार्टीका प्रदेशसभा सांसद र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दबाब थेग्न नसकेर बीपी राजमार्ग (धुलिखेल–बर्दिबास)मा ठूला गाडी प्रवेश गर्न अनुमति दिए महासेठले । त्यसले पनि उनलाई थप विवादित तुल्यायो ।

कूटनीतिक रूपमा सफल
‘कालो बादलमा पनि सेतो घेरा देखिन्छ’– यो उखान ओली सरकारको हकमा पनि लागु भएको छ । सेवा प्रवाह, दैनिक कामकाज, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता आदिको अन्त्यमा सरकार सफल नदेखिए पनि कूटनीतिक मामिलामा भने सरकार केही सफल देखियो ।

मन्त्रिपरिषद् गठनलगत्तै सरकारले उद्घोष गरेको थियो– “यस वर्ष सरकारको महत्त्वपूर्ण भ्रमण वर्ष हुनेछ ।” तदनुरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २३ चैतमा ३ दिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गरे । त्यस्तै २८ वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए । यी दुई महत्त्वपूर्ण भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारको मार्ग प्रशस्त गरेको चर्चा कूटनीतिक क्षेत्रमा भएको छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले नाकाबन्दी लगाउने तहमा पुगेको नेपाल–भारतको सम्बन्ध कहिल्यै नाकाबन्दी नहुने गरी सुधारको शिरामा पुगेको जिकिरसमेत गरेका छन् । सन् १९५० को वाणिज्य सन्धी हेरफेर, सीमावर्ती क्षेत्रको डुवानको समस्या न्यूनीकरण, भारतको भूमि हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न थप चारवटा (महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर) विमान रुट लिनेलगायतमा नेपाल सफल देखिएको छ । 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा चीन भ्रमणसमेत गरे । असार ५ गतेदेखि १० गतेसम्म भएको चीन भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता, रेल, हिमालयपार उर्जा, सञ्चार र यसअघि गरिएको सम्झौताको प्रोटोकलमा समेत हस्ताक्षर गर्ने गरी द्विपक्षीय सहमति भएको सरकारले जानकारी दियो ।

यसहिसावले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको शुरूआती कार्यसम्पादनलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्री : पहिलो गाँसमै ढुंगा
मौद्रिक नीति, वित्तीय नियमन, उत्पादनशील कर्जा, मर्जरमा जोड र आन्तरिक सुधारका मानक मानिएका राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा मुलुककै अथमन्त्री बन्ने भएपछि चौतर्फी खुुसीका बाछिटा देखा परे ।

तर, बजेटले उनीमाथिको आशालाई निराशामा परिणत गरिदियो । मन्त्रालगत रूपमा विनियोजन भएको बजेट हेर्दा ठूला आयोजना निर्माण भन्दा पनि सरकार ‘टालटुले’ देखियो ।

करको दायरा बढाएर पुँजी सञ्चिती बढाउने र निर्वाचनताका लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर पुनः चुनाव जित्ने रणनीतिका रूपमासमेत यो बजेटलाई हेरियो । त्यसबाहेक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी प्रतिवद्धताको मर्म र भावनालाई समेत बजेटले लत्यायो । आफ्ना केही महत्वाकांक्षा र सपनालाई अस्वीकार गर्‍यो ।

यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन नगरी स्थानीय सरकारलाई मनोमानी तवरले करको दर बढाउन टेवा पुर्‍याएको भन्दै पछिल्लो संघीय सरकारलाईसमेत जोडेर अर्थमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ । उनकै पार्टीका सांसदले प्रधानमन्त्रीसँग अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिसकेका छन् भने उनको व्यवहारले हैरानी खेप्नुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

पर्यटनमा आशा
विकास समितिको सभापति हुँदा राम्रो कार्यसम्पादन गरेका कास्की–२ का सांसद रवीन्द्र अधिकारी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बने । मन्त्री बनेलगत्तै उनले उड्ययन क्षेत्रमा सुधारको थालनी गरे ।

वर्षौंदेखि बाँझिएका आन्तरिक विमानस्थल सञ्चालमा ल्याए । उनकै पालामा नेवानिका लागि दुईवटा वाइडबडी विमान पनि भित्रिए । त्यस्तै आन्तरिक एवम् वाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले भ्रमण वर्ष सन् २०२० को भव्य तयारी पनि गरिरहेको छ । तथापि मन्त्री अधिकारी परिणाममुखी काम गर्नेभन्दा पनि फेसबुक र ट्विटरकै प्रचारमा रमाइरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भइरहेको छ ।

त्यस्तै विभिन्न संघ–संस्थालाई आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरेर ६० करोड रुपैयाँ अनधिकृत हिसाबले बाँडेको र विमान खरिद प्रकरणमा खरिद प्रक्रिया मिचिएको, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अधिग्रहणमा परेका जग्गाको मुआब्जा विवाद नसुल्झाएको भन्दै अधिकारीको आलोचना भएको छ । 

सुस्ताए गृहमन्त्री
समयमै जिम्माको काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने, सुन तस्करीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्ने र सिन्डिकेट हटाउने सरकारको निर्णयमा बाधक बन्ने यातायात व्यवसायीलाई कारवाही गर्दा वाहवाही बटुलेका थिए गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ।

तर, ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ भन्दा माथि नपुगेपछि र ७०० पृष्ठको भनिएको प्रतिवेदनसमेत गुपचुप राखिएपछि गृहमन्त्रीको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको छ ।

तत्कालीन गृह सहसचिव ईश्वराज पौडेल संयोजकत्वको समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन कहाँ पुग्यो कसैलाई पत्तो भएन भने समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने वचनवद्धता गफमै सीमित हुन पुग्यो । सुन काण्डमा ठूला माछा पक्राउ पर्ने पटक पटक बताएका उनको योजना त्यसै अलपत्र पर्यो । 
त्यस्तै पछिल्लो समय एकपछि अर्को बलात्कारजन्य घटना मौलाउन थालेपछि शान्ति–सुव्यवस्थामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । 

विधेयकले बदनाम 
पटकपटक शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्दै यसपटक पनि पुनः सोही मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्ने सौभाग्य पाएका गिरिराजमणि पोखरेल कामले भन्दा ज्यादा विधेयकले बदनाम भए । विशेषगरी मेडिकल शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशन बस्दै आएका चिकित्सक गोविन्द केसीसँगको सहमति मुताविक आएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको मर्म, भावना कुल्चिएर विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि उनी आलोचित हुन पुगे । 

बोलीमा चिप्लिएपछि...
“युएस बांगला एयर दुर्घटनामा हुँदा २१ जना डाक्टरहरू यही हाम्रो विमानस्थलमा बिते, कति मार्मिक छ कुरा । आज म कथा खोल्छु, बंगलादेशमा कयौं चेलीहरू हाम्रा छोरीहरू डाक्टर पढ्न जानुहुन्छ भने डाक्टरको सटिफिकेट लिनका लागि मैले सुनेको छु– उसले कहीँ न कहीँ आफूलाई बेच्नै पर्छ । मैले सुनेको छु यति मार्मिक छ कथा । उनीहरुले खोलेका छन् कथा । हामी हाम्रा छोरीलाई विदेश पढ्न पठाउँछाैं, तर उसले आफूलाई नसुम्पिकन सर्टिफिकेट प्राप्त गरिरहेको अवस्था छैन । त्यसैले सबैले यो मुलुकमा एमबीबीएस पढ्न पाउनुपर्छ भन्दा हामी प्लेकार्ड बोकेर निस्कन्छौै, पाइँदैन, हुँदैन भनेर,”–

बंगलादेश पढेर आउने र पढ्दै आइरहेका छात्राबारे दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति हो यो । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई राजीनामा दिन यति शब्द काफी हुन्छ भन्ने उदाहरण बने शेरबहादुर तामाङ ।

राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणालाई हराएर कानुन मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका मन्त्रीले आफ्नो बोली नसम्हाल्दा मन्त्री पदबाट हात धुनुप¥यो ।
तथापि उनले मन्त्री पदमा बहाल रहँदा राम्रो कामको थालनी पक्कै गरे । मन्त्री बहाल भएकै दिन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका उनले मन्त्रीबाट बहिर्गमित हुनेबित्तिकै पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनिर्वाय रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन तर्जुमा गरे, जुन अहिले मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ । त्यस्तै उनले न्यायाधीशहरूले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने गरी कानुन तर्जुमा गरेका छन् ।

त्यस्तै उनकै पहलमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित झन्डै १६ वटा विधेयक तयार भएर संसद्मा दर्ता गरे भने थुप्रै विधेयक निर्माणको क्रममा राखेर पदबाट विदा भए ।