काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) प्रदेश र जिल्ला तहका कमिटी एकीकरण गर्न जिम्मा पाएका सातवटै कार्यदलले काम टुंग्याउन सकेका छैनन् । जिल्ला कमिटी, जिल्ला सचिवालय र जिल्ला पदाधिकारी तथा प्रदेश कमिटी, प्रदेश सचिवालय र प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलले अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भएको दुई महिना बित्दा पनि जिम्माको काम टुंग्याउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश १– छलफल नै टुंगिएन
१४ वटा जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीको संरचना तयार पार्ने जिम्मा पाएको एक नम्बर प्रदेश कमिटीको छलफल नै नटुंगिएको बताउँछन्, नेता भीम आचार्य ।
साउन २५ गतेभित्र कमिटीको आकार, सचिवालय र पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन पाएको कार्यदलको सोमबारसम्म मिटिङमात्रै बसिरहेको छ ।
“हामी छलफलमै छौँ, बताउन मिल्ने कुनै प्रगति भएको छैन,” आचार्यले बाह्रखरीसँग भने ।

कार्यदलमा आचार्यका अलावा १ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शेरधन राई, राम कार्की र सावित्राकुमारी काफ्ले सदस्य छन् ।

प्रदेश २– छलफल अन्तिम चरणमा, कमिटी समायोजन गर्न हम्मेहम्मे  
आठ वटा जिल्ला कमिटी एकीकरण गर्न र प्रदेश कमिटीको नाम सिफारिस गर्न या राय दिन जिम्मेवारी पाएको दुई नम्बर प्रदेश कार्यदलको अवस्था पनि उस्तै छ ।
पूर्व एमालेका प्रदेश संयोजकसमेत रहेका सत्यनारायण मण्डल दश–बाह्र पटक बैठक बसेको भए पनि निष्कर्ष निस्किई नसकेको बताउँछन् ।

“अहिलेसम्म बैठक बसेर तलका कमिटीको अध्ययन गर्ने काम भएको छ । यसअघिका दुवै पार्टीका जिल्ला नेतृत्वबाट विवरण मगाएर अध्ययन गरेका छौँ । बैठक बसेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ,” मण्डलले बाह्रखरीसँग भने ।

उनका अनुसार पूर्व माओवादीको भीमकाय पार्टी संरचना र ठूला कमिटीका कारण जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न समस्या भएको छ । यद्यपि उनले दुवै पार्टीका जिल्ला नेतासँग परामर्श गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए ।
कार्यदलमा मण्डल, प्रभु साह, विश्वनाथ साह, नागेन्द्र चौधरी सदस्य छन् ।

प्रदेश ३– १५ पटक बैठक, निष्कर्ष शून्य
प्रदेश ३ को कार्यदलको बैठक नै १५ पटक जति बसिसकेको बताउँछन् नेता काशिनाथ अधिकारी । तर, ठोस र मूर्त निष्कर्ष भने निस्किन सकेको छैन । प्रदेशको ३ को हकमा रसुवाबाहेक अरू कुनै जिल्ला कमिटीले कमिटी, सचिवालय र पदाधिकारीको नाम टुंग्याउन नसकेको जानकारी उनले दिए ।

अन्यत्रको कार्यदलले भन्दा ३ नम्बर प्रदेशको कार्यदलले भिन्न ढंगले कार्यसम्पादन गरेको थियो । उसले सम्बन्धित जिल्लाका दुवै पार्टीका इन्चार्ज, जिल्ला कमिटीका अध्यक्षलाई संयुक्त बैठक बसेर कमिटीको आकार नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको भए पनि रसुवाबाहेक अन्य जिल्लाबाट कमिटीको खाका नआइपुगेको उनको भनाइ थियो ।
यद्यपि पार्टीले तोकेको समयावधिभित्रै काम सक्ने योजनामा कार्यदल रहेको उनले बताए । 

३ नम्बर प्रदेशको कार्यदलमा अधिकारीका अतिरिक्त अष्टलक्ष्मी शाक्य, हितमान शाक्य, नारायण दाहाल सदस्य छन् ।

गण्डकी पनि छलफलमै
गण्डकी प्रदेशको कार्यदलले पनि ११ वटै जिल्लाबाट दुवै पार्टीका कमिटीको विवरण मगाएर अध्ययन गरिरहेकाले निष्कर्ष निस्किई नसकेको समितिका सदस्य बताउँछन् ।

प्रदेश ४ ले पनि जिल्लाको संरचना, सचिवालय र पदाधिकारी टुंग्याइसकेपछिमात्रै प्रदेश कमिटीको खाका तय गर्ने सदस्यको भनाइ छ । २५ साउनको ‘डेडलाइन’ नजिकिँदै गएकाले बैठक बसेर छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने कार्यदलले जानकारी दियो ।

प्रदेश ४ को कार्यदलमा किरण गुरूङ, हितराज पाण्डे, जगत विश्वकर्मा र हरि अधिकारी छन् ।

प्रदेश ५ को हविगत पनि उस्तै 
१२ वटा जिल्ला कमिटीको एकीकरण र प्रदेश कमिटीको खाका तय गर्ने अभिभारा पाएको पाँच नम्बर प्रदेशले पनि समयभित्र काम सक्नेमा शंका छ । हालसम्म बसेका बैठकले तलबाट आएका कमिटीको आकार नाममात्रै अध्ययन गर्न सकेकाले निर्धारित समयभित्रै काम सक्न समस्या देखिएको हो ।

स्रोतका अनुसार जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी पनि भागवण्डामा हुने निश्चितै छ । निर्वाचनमा जस्तो ६० र ४० को अनुपताकि प्रतिनिधित्वका आधारमा बाँडफाँट नगरे पनि जिल्ला तहका कमिटी बाँडफाँटै हुने स्रोतको दाबी छ । “अध्यक्ष एउटा पार्टीले लिए सचिव अर्को पार्टीका भागमा पर्ने गरी नेतृत्व बाँडफाँट गर्न सकिन्छ,” स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।
“एकताको भावना, मर्म र स्प्रिटलाई कायम राख्दै एकताबाट कोही नटाढियून्, कसैलाई मर्का नपरोस् भनेर यस्तो विधि अपनाइन सकिन्छ,” उनले दाबी गरे ।
प्रदेश पाँचमा २०३ जनाको प्रदेश कमिटी निर्माण गरिने मोटामोटी तय भए पनि पदाधिकारीको विषयमा भने छलफल प्रवेश गरिनसकेको उनको भनाइ थियो ।
विधानमा १५१ सदस्यीय र आवश्यकता अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट २–२ जनाका दरले सदस्य थप्न सकिने सुविधालाई उपयोग गर्दै कमिटीको आकार बढाएर २०५ पुर्याउन लागिएको छ । 

२५ साउनभित्रै प्रतिवेदन तयार पारी अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको कार्यदलको भनाइ छ । त्यसका लागि २४ गते कार्यदलको बैठक डाकिएको छ ।  प्रदेश ५ को कार्यदलमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, मणि थापा, दलबहादुर राना र गणेशमान पुन छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा छलफल जारी
प्रदेश ६ मा पनि कार्यदलले काम गरिरहेको र उल्लेखनीय प्रगति हुन बाँकी रहेको कार्यदलका सदस्य जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठक आज पनि जारी छ र तलबाट आएका नाममाथि छलफल जारी छ । 

दुवै पार्टी दशवटै जिल्ला कमिटीबाट आएका रायमाथि कार्यदलले अध्ययन गरिसकेपछि प्रतिवेदन तयार पारिने शर्माको भनाइ थियो । त्यसपछिमात्रै प्रदेश कमिटीबारे छलफल शुरू हुने उनले बताए । 

कर्णाली प्रदेशको कार्यदलमा शर्माका अलावा, पूर्वएमालेका प्रदेश संयोजक युवराज ज्ञवाली, यामलाल कँडेल, मायाप्रसाद शर्मा सदस्य छन् ।

प्रदेश ७ मा ‘डेडलाइन’ नाघ्न सक्छ
७ नम्बर प्रदेशको कार्यदललाई पनि २५ साउनको ‘डेडलाइन’  निकै भारी भएको छ । ९ वटा जिल्ला रहेको प्रदेश ७ मा दुवै पार्टीका अलगअलग कमिटी र तिनका सदस्यदेखि पदाधिकारीलाई एकीकरणको मूल प्रवाहमा अटाउन निकै जटिल रहेको बताउँछन् कार्यदलका सदस्य कर्ण थापा । उनले कार्यबोझ र कामको चाप बढी भएकाले निर्धारित समयमै कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको बताए । 

प्रदेश ७ मा थापाबाहेक भीम रावल, लेखराज भट्ट र लक्ष्मीदत्त जोशी सदस्य छन् ।

प्रदेश प्रमुख बन्न केन्द्रीय नेताको ताँती
एमाले, माओवादी छँदा स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोमा रहेका र एकीकरणपछि बेरोजगार रहेका नेताहरूले अहिले प्रदेश कमिटीको नेतृत्व ताकेका छन् । 

वर्तमान स्थायी कमिटीमा रहेका नेतासमेत प्रदेश अध्यक्षमा आँखा गाड्न थालेपछि जिम्मेवारी बाँडफाँटमा समस्या देखिएको छ । यसअघि पूर्र्वएमालेले स्थायी कमिटी सदस्यमध्येबाटै प्रदेश प्रमुख तोकेको थियो भने पोलिटव्युरो सदस्यलाई उपप्रमुख तोकेको थियो ।

अहिले प्रदेश कमिटी निर्माण गर्दा पनि पोलिटव्युरो सदस्यसम्मलाई प्रदेशको जिम्मेवारी दिन सकिने राना बताउँछन् । स्रोतका अनुसार अन्तरिम विधानले प्रदेशलाई कार्यकारिणीसरहको अधिकार दिएपछि केन्द्रीय नेता पनि प्रदेशको नेतृत्व गर्न लालायित भएका हुन् । र, ती नेताको घरदैलो धाउनसमेत थालेका छन् ।

ने क पा केन्द्रले कार्यदललाई जिल्ला र प्रदेश कमिटी निर्माणकै ‘अख्तियारी’ दिएको भए पनि कार्यदलमा रहेका अधिकांश प्रदेश नेतृत्वका आकांक्षी छन् । अतः प्रदेशको नेतृत्वचाहिँ केन्द्रले नै छिनोफानो गर्ने रानाको भनाइ छ ।

त्यस्तै उनका अनुसार प्रदेश कमिटीको संख्या पनि बढ्न सक्छ । विधानले १५१ न्यूनतम सदस्य र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट २–२ जनाका दरले थप्न सकिने व्यवस्था गरेको भए पनि जिल्ला तहका इन्चार्ज पनि केन्द्रीय नेताबाटै तोकिने छ । र, तिनलाई पनि बैठकमा सहभागी गराउँदा कमिटीको आकार स्वतः बढ्ने उनको भनाइ छ ।

ने क पा केन्द्रले सात वटा प्रदेश र एउटा प्रवाससमेत गरी आठ वटै कार्यदललाई सुरूमा अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भएको मितिले १६ दिन (१ असार) भित्रै एकीकरणको प्रस्ताव बुझाउन भनेको थियो । निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न नभएपछि पार्टीले २५ साउनसम्मको समायवधि दिएको हो । 

दोहोरो जिम्मेवारी लिन पाइने 
ने क पाको अन्तरिम विधानले दोहोरो जिम्मेवारी लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश कमिटीको सदस्य हुन सक्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ भने प्रदेश कमिटीमा भएको व्यक्ति केन्द्रीय कमिटीमा छैन भने जिल्ला कमिटी सदस्यसमेत बन्न पाउनेछ । तर, स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी लिइरहेकाका हकमा भने विधान मौन छ । “यस विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ,” स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले बाह्रखरीसँग भने, “जिम्मेवारी दिन पनि सकिन्छ, नदिन पनि सकिन्छ ।” 

प्रधानमन्त्री स्वयम् दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेकाले यो कुनै बहसको विषय नभएको बताउँछन् अर्का केन्द्रीय नेता । “एक व्यक्ति एक पद लिने र लाभका पदमा पुगेकालाई जिम्मेवारी दिन अंकुश लगाउने हो भने प्रधामन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री पनि जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्यो,” उनको तर्क थियो ।