काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्तरिम आदेश विवादमा तानिएपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायधीश दीपकराज जोशीको अनुमोदन गर्न ने क पालाई सकस परेको छ । बिहीबारै सुनुवाइ सकिएको भए पनि चार दिन बित्दा पनि समिति निर्णयमा पुग्न नसकेको हो ।

सोमबार बिहानसम्म समितिका सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीको लाइन पर्खिएर बसेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले समिति स्वयम् सार्वभौम भएकाले ‘विवेकसम्मत’ निर्णय गर्न बाटो खुल्ला गरिदिइसकेका छन् ।

अनुमोदन नहुने सम्भावना प्रबल
सुनुवाइ सकिइसकेको चार दिन बित्दा पनि अनुमोदन नहुनुको कारण प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको जवाफ चित्तबुझ्दो नहुनु रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ । “यत्तिका दिनसम्म पनि अनुमोदन नहुनु भनेको कामु प्रधानन्यायाधीशका जवाफ सांसदहरुले रुचाउनुभएको छैन । उहाँहरू छलफलमै हुनुहुन्छ,” प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, “अनुमोदन प्रक्रिया लम्बिएपछि बुझ्नुपर्छ, विषय धेरै जटिल छ ।”

प्रधानन्यायाधीश अनुमोदन नहुन सक्नेतर्फ इंगित गर्दै उनले भने, “यद्यपि समिति सार्वभौम हो, प्रधानमन्त्रीले यसमा केही भन्न मिल्दैन ।” संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पनि प्रधानमन्त्रीले विवेकसम्मत निर्णय गर्न भनेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले राय, सुझाव दिएको भन्ने विषयसमेत अस्वीकार ग¥यो ।

बिहीबारै सुनुवाइ प्रक्रिया सकिएको भए पनि समितिले अनुमोदन गर्ने–नगर्ने विषय निरूपण हुन नसकेपछि बैठक सोमबार (आज) दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
४ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मुकरर रहेका जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवाद देखिएको छ ।

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले झन्डै ४० मिनेट प्रश्न उठाएका थिए तर जोशीले जम्माजम्मी दश मिनेट जवाफ दिएको भन्दै सांसदहरू रुष्ट बनेको समितिका सदस्य बताउँछन् ।
सुनुवाइका क्रममा जोशीले शैक्षिक प्रमाणपत्र नै बुझाएका भए पनि विवाद नटुंगिएको समितिका सदस्यको भनाइ छ । 

सत्तारूढ दलका सांसद योगेश भट्टराईले भित्रि कुरा थाहा नभएको बताउँदै समितिका सभापति रहेका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले कांग्रेसका सांसदहरूको विषेश काम परेकाले सोमबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी दिए ।

यता विपक्षी दलका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधान्यायाधीशबारे सांसदहरूले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै अनुमोदन गर्ने–नगर्ने समितिको विषय भएको बताए । “अघिल्ला सुनुवाइहरू पनि केही लम्बिएका छन् । प्रकृति हेरेर चाँडो–ढिलो हुन्छ,” उनले थपे । उनले सम्भवतः सोमबारको बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।

प्रश्न उठेपछि निर्णय अनुमोदन नगरौँ 
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेकाले निर्णय अनुमोदन नगर्न सत्तारूढ दलका सांसदलाई गाह्रो छ । तर समिति सार्वभौम भएकाले अनुमोदन नगर्न पनि सक्ने बताउँछन् समितिका सदस्य । सुनुवाइ भएको तीन दिनसम्म पनि निर्णय नहुँदा कतै भित्रभित्रै चलखेल त भइरहेको छैन भन्दै विपक्षी दल सशंकित बनेको छ ।
मुलुकका प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा आशिन हुन जाने व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा प्रश्न उठिसकेपछि अनुमोदन गर्न नहुने टिप्पणी हुन थालेको छ । “अन्य देशमा आफ्नाबारेका नैतिकताको प्रश्न उठिसकेपछि ‘म यो पदका लागि अयोग्य रहेछु’ भनेर हात उठाउने प्रचलन छ, हामी पनि अभ्यासकै क्रममा छौँ,” सुनुवाइकै दिन एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए ।

त्यस्तै सत्तारूढ दलकै सांसद योगेश भट्टराईले जोशीको प्रमाणपत्रसम्बन्धि बाहिर आएका टिप्पणीबारे प्रश्न उठाएका थिए ।  “फरकफरक परीक्षामा एउटै सिम्बोलन नम्बर देखिएको छ, यो कसरी भयो ?,” उनको प्रश्न थियो । संविधानतः संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुमोदन नगर्न दुई तिहाई सांसदको जरुरत पर्दछ । समितिमा भएका १५ जना सांसदमध्ये दशजना सत्तापक्ष (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम) कै छन् ।