काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले समयमै निर्णय नलिँदा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्याधीश दीपकराज जोशीको अनुमोदन प्रक्रिया सरेको सर्‍यै भएको छ । बिहीबारै सुनुवाइ प्रक्रिया सकिएको भए पनि समितिले अनुमोदन गर्ने–नगर्ने विषय निरूपण भएको छैन । बैठक भोलि सोमबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

४ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवाद देखिएको छ । बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले झन्डै ४० मिनेट जोशीविरुद्ध प्रश्न उठाएका थिए । तर, जोशीले जम्माजम्मी दश मिनेट जवाफ दिएर टार्न खोजेको भन्दै सांसदहरू रुष्ट बनेको समितिका सदस्य बताउँछन् । सुनुवाइका क्रममा जोशीले शैक्षिक प्रमाणपत्र नै बुझाएको भए पनि विवाद नटुंगिएको समितिका सदस्यको भनाइ छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य तथा सत्तारूढ दल ने क पाका सांसद योगेश भट्टराईले भित्रि कुरा थाहा नभएको बताउँदै समितिका सभापति रहेका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले कांग्रेसका सांसदहरूको विषेश काम परेकाले सोमबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएको बताए । 

यता, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तावित प्रधान्यायाधीशबारे सांसदहरूले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै अनुमोदन गर्ने–नगर्ने समितिको विषय भएको बताए । “अघिल्ला सुनवाइहरू पनि केही लम्बिएका छन् । प्रकृति हेरेर चाँडो–ढिलो हुन्छ,” उनले भने ।

‘प्रश्न उठेपछि निर्णय अनुमोदन नगरौँ’ 
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेकाले निर्णय अनुमोदन नगर्न सत्तारूढ दलका सांसदलाई गाह्रो छ । तर समिति सार्वभौम भएकाले अनुमोदन नगर्न पनि सक्ने बताउँछन् समितिका सदस्य । सुनुवाइ भएको तीन दिनसम्म पनि निर्णय नहुँदा कतै भित्रभित्रै चलखेल त भइरहेको छैन भन्दै विपक्षी दल सशंकित बनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा आशिन हुन जाने व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा प्रश्न उठिसकेपछि अनुमोदन गर्न नहुने टिप्पणी हुन थालेको छ ।

“अन्य देशमा आफ्नाबारेका नैतिकताको प्रश्न उठिसकेपछि ‘म यो पदका लागि अयोग्य रहेछु’ भनेर हात उठाउने प्रचलन छ, हामी पनि अभ्यासकै क्रममा छौँ,” सुनुवाइकै दिन ने क पाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए ।

त्यस्तै सत्तारूढ दलकै सांसद योगेश भट्टराईले जोशीको प्रमाणपत्रसम्बन्धी बाहिर आएका टिप्पणीबारे प्रश्न उठाएका थिए ।  “फरकफरक परीक्षामा एउटै सिम्बोल नम्बर देखिएको छ, यो कसरी भयो ?” उनको प्रश्न थियो ।

संविधानतः संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुमोदन नगर्न दुईतिहाई सांसदको जरुरत पर्छ । समितिमा भएका १५ जना सांसदमध्ये दशजना सत्तापक्ष (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम) कै छन् ।