काठमाडौं । आईजीपी नियुक्त भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि नेपाल प्रहरीमा तीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक –एआईजी) को नियुक्ति हुन सकेको छैन । गएको चैत अन्तिम साता सरकारले सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । तर, एआईजीको टुंगो भने लगाउन सकेन । 

अहिले नेपाल प्रहरीमा एकजना पनि एआईजी छैनन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि कति एआईजी राख्ने भन्ने विषयमा व्यापक बहस भएको थियो । सरकारले गत जेठ २६ गते नेपाल प्रहरीमा जनपदतर्फ तीनजना राख्ने निर्णय गरेको थियो ।  प्राविधिकतर्फ यसअघि नै एक एआईजी कायमै थिए । यसअघि तत्कालीन आईजीपी प्रकाश अर्यालसहित सबै एआईजीले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार अब पुलिस एकेडेमीसहित कार्य र अनुसन्धान तथा प्रशासन र मानव साधन स्रोत विभागको नेतृत्वमा एआईजी हुनेछन् । प्राविधिक अर्थात् प्रहरी अस्पतालमा पनि एकजना एआईजी हुनेछन् । यसअघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १५ जना एआईजी बनाएको थियो । गत वर्ष साउनमा हालका आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको ब्याचका सातजना एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

७ जनामध्ये एकजना डीआईजी रमेश खरेलले आईजीपी नियुक्तिमा असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएपछि अब ५ जना डीआईजी एआईजीको प्रतिस्पर्धामा छन् ।  सिनियर डीआईजीमा पुष्कर कार्की, मनोज नेउपाने, धिरु बस्नेत, सुरेशविक्रम शाह र ठूले राई छन् । उनीहरुमध्ये सम्भवतः ३ जना एआईजी हुनेछन् । एआईजीमा सबैभन्दा बलिया दाबेदार पुष्कर कार्की हुन् । ७ वटै प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व डीआईजीले गर्ने भएपछि एआईजीको संख्या घटाइएको हो । 

एआईजी र डीआईजी बढुवा कात्तिकसम्म धकेलिने सम्भावना 
सरकारले एआईजी बढुवा साउन पहिलो साताभित्र गरिसक्नुपर्ने थियो । किनकी साउन ७ गतेसम्म पुरानै कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) का आधारमा बढुवा गर्न सकिन्थ्यो । अबको बढुवा गर्दा आर्थिक वर्ष ०७४–७५ को समेत कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेरिन्छ । “नयाँ कार्यसम्पादन मूल्यांकन तयार गर्न असोज २२ सम्मको समय लाग्छ ।

यस्तो अवस्थामा ५ जनाबाहेक अन्य डीआईजीहरु पनि एआईजीको प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने हुन्छ,” एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने । साउन पहिलो साता बढुवा नगर्दा एआईजीमात्रै होइन, एसएसपीबाट डीआईजी, एसपीबाट एसएसपीलगायत सबै तहको बढुवा कात्तिकसम्म धकेलिनेछ ।

त्यसो त प्रहरी प्रधान कार्यालय र सरकारले चाहेमा साउनमै पनि बढुवा निकाल्न सक्छ । गत वर्ष पनि सरकारले भदौमा केही बढुवा निकालेको थियो । यस्तोमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुरानो कासमूमा अगाडि रहेकाहरुको फाइल झिकाएर बढुवा गर्न सक्छ । लामो समयसम्म नियमित प्रक्रियामा चल्ने संगठनमा बढुवाजस्तो कुरामा विलम्ब गर्न नहुने तर्क सुरक्षा जानकारहरु गर्दै आएका छन् । 

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा भन्छन्, ‘‘अहिलेको नेतृत्व प्रशासनिक गतिरोध चिर्दै अगाडि बढिरहनुभएको छ, अरु कुरामा पनि उहाँ गम्भीर हुनुहुन्छ । बाहीर जे–जस्ता चर्चा–परिचर्चा छन्, त्यो सबै सहज तरिकारले हल गर्ने कुरामा नेतृत्व प्रतिवद्ध छ ।’’