संस्थानमा सरकारको लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब, सबैभन्दा बढी लगानी विद्युत् प्राधिकरणमा

विशेष

संस्थानमा सरकारको लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब, सबैभन्दा बढी लगानी विद्युत् प्राधिकरणमा

बिहीबार, भदौ ३०, २०७३

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी सेयर लगानी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा मात्र ६७ अर्ब १६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट सेयर लाभांशबापत १ खर्ब ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले गरेको सेयर लगानीको झन्डै आधा हिस्सा विद्युत् प्राधिकरणमा छ ।

गत आवसम्म सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थामा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको छ । सरकारले सेयर लगानी गरे पनि विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सान बढेर ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसअघि साढे २७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सान अपलेखन गरी नाफा–घाटा बराबरीको अवस्थामा पुर्याइएको थियो । गत वर्षमात्र भारतबाट बिजुली आयात गर्दाको शोधभर्नाबापत सरकारले झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् प्राधिकरणलाई फिर्ता गरेको छ । यो रकम पनि सेयरमा परिणत गरिएको छ ।

सरकारले नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमा पनि धेरै लगानी गरेको छ । प्राधिकरणमा सरकारले २० अर्ब २ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकमा १६ अर्ब १३ करोड, नेपाल टेलिकममा १३ अर्ब ७२ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ८ अर्ब ५९ करोड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडमा ५ अर्ब, नेपाल बैंकमा ४ अर्ब ४ करोड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

कृषि विकास, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारले पुँजी बढाउन सेयरको रूपमा लगानी गरेको छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी गठन गर्दा सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ सेयरको रूपमा लगानी गरेको छ । नोक्सानमा गएका विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सरकारले गरेको लगानी सेयरमा परिणत भएको हो ।

गत आवसम्म सरकारले विभिन्न १३० संस्थानमा सेयर तथा ऋण गरी ३ खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको महालेखाले जनाएको छ । यसमध्ये १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ ऋणको रूपमा र १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ सेयरको रूपमा लगानी भएको छ । कुल ऋण लगानीमध्ये सरकारलाई ५२ अर्ब ८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ साँवा फिर्ता र ३६ अर्ब ३५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ ब्याज प्राप्त गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।