काठमाडौं । विदेशमा रहेका आप्रवासी नेपालीले वर्षमा ३५ अर्ब डलर आम्दानी गर्दै आएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले तीन वर्षअघि अर्थात् सन् २०२२ मा नेपाली आप्रवासीहरुको वार्षिक आय ३५ अर्ब डलर भएको अनुमान गरिएको हो । 

सन् २०२२ मा भएको नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)  ८६ प्रतिशत हो ।  उक्त वर्ष नेपालको जीडीपी आकार ४० अर्ब ८३ करोड डलर बराबरको थियो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार अहिले नेपालको जीडीपीको आकार बढेर ४६ अर्ब डलर पुगेको छ । 

शिवाकोटी प्रतिवेदनले अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले लेखेको ‘द नेपाली डायसपोराज् रोल इन नेसनल डेभलपमेन्ट’ पुस्तकमा  प्रकाशित लेखमा उल्लेख भएअनुसार आप्रवासीहरूले सन्  २०२२ मा उक्त आम्दानी गरेको उल्लेख गरेको छ । 

नेपाली आप्रवासीहरूको वार्षिक आम्दानीको एक चौथाइ मात्र रकम नेपालमा पुँजीबजारको माध्यमबाट भित्र्याउन सके नेपालको आर्थिक विकासमा ठुलो टेवा पुर्‍याउने, विदेशमा छरिएर रहेका नेपाली आप्रवासीलाई एकीकृत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

शिवाकोटी प्रतिवेदनका अनुसार विश्वमा ७० लाख भन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीहरू रहेका छन् ।  नेपालबाट विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा आप्रवासी नेपालीहरूको संख्या बढिरहेको छ । 

मुलुकमा रोजगारीका अवसरहरू अत्यन्तै न्यून भएको र तत्काल बढ्ने अवस्था पनि नदेखिएकोले भविश्यमा आप्रवासी नेपालीको तर्फबाट आउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बढ्दै जाने देखिएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । 
गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिनुपर्ने सम्बन्धमा विभिन्न अध्ययनहरू भइ केही हदसम्म कार्यान्वयन पनि सुरु भएको छ । 

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौला संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन २०७७, नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन सञ्चालक सुजनकुमार काफ्ले संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन २०८० र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सेयर बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले विदेशमा स्थापना भएको कम्पनी नेपालमा सूचीकरण हुनसक्ने तथा नेपाली कम्पनी विदेशमा सूचीकरण हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

विदेशी कम्पनीलाई नेपालको स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकरण गर्न आकर्षित गर्न तथा नेपालमा स्थापना भएको कम्पनीलाई विदेशको स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरणको सट्टा नेपालमै गर्न प्रोत्साहन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ । 

धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ को आठौं संशोधन गरेर सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापित एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डलाई सेयर निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था गरिसकेको छ ।

गैरआवासीय नेपालीले स्थापना गरेको फन्डले विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ ।  पाँच अर्ब १० करोड रुपैयाँ संस्थागत लगानीकर्ता र बाँकी चार अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गरेर जुटाउने तयारी फन्डको थियो ।

धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकाअनुसार फन्डको पुँजी संरचना परिवर्तन भएको छ ।  जसअनुसार ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको हुने गरी लगानी संरचना बनेको छ ।  न्यूनतम एकहजार डलरदेखि अधिकतम १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।