.jpeg)
काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (अन्डरलाइन) का कारण नवगठित पार्टी र निर्वाचन आयोगमा समेत मतभेद देखिएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवसहित केही पदाधिकारी महाधिवेशनबाट ३३ प्रतिशत महिला केन्द्रीय समितिमा भए हुने पक्षमा देखिएका छन् भने आयुक्त ईला शर्मासहित केही पदाधिकारी नयाँ दल दर्ताको व्यवस्थामै केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख भएकाले पार्टी दर्ताकै चरणमा ३३ प्रतिशत महिलना हुनैपर्ने अडानमा रहेको आयोग उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
“आयोगको बैठकमा पनि दुईथरी विचार आएको थियो,” स्रोतले भन्यो, “महाधिवेशनबाट ३३ प्रतिशत कि अहिले नै भन्ने विषयमा सामान्य छलफल हो त्यसलाई मतभेद नै भन्न मिल्दैन ।”
निर्वाचन आयोगले नेकपा (अन्डरलाइन) लाई केन्द्रीय समितिको सूची सच्याउन आग्रह गरेको छ । नेकपा (अन्डरलाइन) ले त्यसका लागि एकसाताको समय माग गरेको निर्वाचन आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेकपा (अन्डरलाइन) मा सक्रिय केही महिला नेतृहरुले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला नभए सर्वोच्च जाने चेतावनी नेतृत्वलाई दिइसकेका छन् ।
पार्टीको नामले पनि विवाद
दुई पार्टीबीच एकता भएपछि त्यसको नामले नै अहिले मुख्य विवाद निम्त्याएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ऋषि कट्टेलले पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए । उनी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अहिले पनि कायमै छ । उनले आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर सानो पार्टीलाई हेप्न खोजिएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदनसमत दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कट्टेलको नाममा दर्ता भएकाले अरु कसैले खोस्न नमिल्ने जनाएको छ । राजननैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ (संशोधनसहित) को दफा ६ को (ङ)मा दर्ता हुन आएको दलको नाम वा चिन्ह निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्ने भएमा त्यस्तो दल दर्ता हुन नसक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यसैले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (अन्डरलाइन) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले अर्कै नाम राख्न कट्टेलले माग गर्दै आएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टीको नाम अन्डरलाइन राखेर नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी राख्न निवेदन दिएको बताए ।
उनले अहिले निवेदन छलफल र अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले मिडियाले पनि नेकपा अन्डरलाइन नै लेख्नुपर्ने बताए । निर्वाचन आयोगले पनि अन्डरलाइनसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मान्यता दिन सक्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
तर त्यसरी दिँदा अन्य पार्टीहरु पनि चलेको पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर आउन सक्ने भएकाले त्यसमा पहिले नै ध्यान दिनुपर्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । कट्टेलले तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीले नाम खोस्न खोजेको भन्दै कारबाही गर्न बिहीबार निर्वाचन आयोगमा निवेदनसमेत दिएका छन् ।
“उक्त विषयमा विगत केही दिनदेखि सत्तामा रहेका दलहरुले एकता प्रक्रियामार्फत निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम गरेको दल दर्ता गरेको र त्यसको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल रहेको रहेको भनि सञ्चारमाध्यममा प्रचार भइरहेको र स्वयम् सरकारका मान्छेबाट समेत यस्तो अभिव्यक्ति आइरहेको प्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सम्मानित निर्वाचन आयोगको ध्यान यसतर्फ आकृष्ट गराउन चाहन्छ । तत्काल यसको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न यस्तो असंवैधानिक तथा गैरकानुनी काम गर्नेहरुलाई कानुनी कारवाही गर्न माग गर्दछ,“ कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
बलमिच्याइँ गरे अदालत जान्छु
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलले नवगठित नेकपा अन्डरलाइनले पार्टीको नाम खोस्न खोजे अदालतमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले कानुनभन्दामाथि कोही नहुने भन्दै सबैले कानुन मान्न आग्रह समेत गरे ।
“तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रले एकतापश्चात निर्वाचन आयोगमा नेकपा (अन्डरलाइन) लेखेर निवेदन दिनुभएको छ । मिडियाले नै पार्टीको नाम बिगारिदिएको हो । नेकपाको अध्यक्ष त म हुँ, ओली र प्रचण्ड होइनन् । यदी कसैले नाम खोस्न खोज्छ भने अदालतमा मुद्धा हाल्छु,“ उनले भने ।
कट्टेलले नवगठित नेकपा अन्डरलाइनसँग विचार, सिद्धान्त नमिल्ने भन्दै आफूहरुले पार्टी एकता नगर्ने स्पष्ट समेत पारे ।
नेम्वाङ भन्छन्– मिडियाले नाम बिगारे
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि मिडियामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भनेर नाम आएपछि कट्टेल आक्रोशित भएका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सुवास नेम्वाङले आफूहरुको नाम मिडियाले नै बिगारेको दाबी गरे । उनले निर्वाचन आयोगमा आफूहरुले नेकपामा अन्डरलाइन गरेर पार्टीको नाम दर्ता गरेको भन्दै नाम परिवर्तन नहुने पनि बताए ।
“हामीले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भनेर निवेदन दिएका छौं, हाम्रो नाम नै त्यही हो । हामीले कसैको नाम खोस्न खोजेका होइनौं । हाम्रो नाम निर्वाचन आयोगमा दिएको जस्तै हुन्छ, कुनै परिवर्तन हुँदैन । मिडियाले नै हाम्रो पार्टीको नाम बिगारेर लेखे,” नेम्वाङले भने ।
