काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा आवद्ध रहेका करिब २ लाख ५० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन बसपार्क र ग्यारेजमा थन्क्याइएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले हालै जारी गरेको निर्देशिका खारेजको माग गर्दै यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले आफूहरुको माग पूरा नगरे २६ गते थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर २७ गतेदेखि अनिश्चितकालिन हड्ताल गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

“हामीले आज २ लाख ५० हजार गाडी ग्यारेजमा थन्क्याएका छौं,” नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक अधिकारीले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, “हामीले यात्रुलाई अवरोध गरेका छैनौं । हामीले हाम्रा गाडी ग्यारेजमा थन्क्याएका मात्र हौं । हाम्रो कुरा सरकारले सुनेन भने हामी थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनेछौं ।”

व्यवसायीले २० वर्षे गाडी बन्द गर्ने सरकारको निर्णय उचित नभएको भन्दै २० वर्ष पुराना गाडी पनि अवस्था हेरेर मात्रै चल्न दिने निर्णय गर्न माग गरेका छन् ।

सार्वजनिक सवारी नचल्दा देशभर यात्रुको बिचल्ली भएको छ । कम्पनीमा रहेका गाडीले देशभर सुविधा प्रदान गर्न नसक्ने भएकाले पनि यात्रुको बिचल्ली परेको हो । यातायात व्यवसायीले बिहीबार बेलुकादेखि नै आफ्ना सवारीसाधन थन्क्याएका छन् ।
यता कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीका सवारीसाधन भने सञ्चालनमा छन् ।

मयुर यातायात प्रालीका म्यानेजर मोहन श्रेष्ठले आफुहरुका २४ वटै गाडी पाँचखाल भकुन्डेबेसी, थानकोट र धुलिखेलसम्म सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । उनले बिहानैदेखि सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए ।  अन्य कम्पनीमा रहेका सवारी साधन पनि सञ्चालनमा आएका छन् ।

व्यवसायीले लगातार आन्दोलन गरे सरकारले अन्य विकल्प अघि सार्ने चेतावनी दिँदै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । महासंघभित्रकै अधिकांश संघ, समितिहरुले यातायात क्षेत्रमा आन्दोलन गर्नु गैरकानुनी हुने भन्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन नसक्ने बताएका छन् ।

सरकार निकट व्यवसायीहरु आन्दोलनको विपक्षमा देखिएका छन् । तर आज उनीहरुका पनि सवारी बाहिर निकालिएको छैन ।

बिहीबार यातायात व्यवस्था विभाग काठमाडौंमा विभिन्न प्रदेशमा यातायात कम्पनी प्राली सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले महासंघभित्रकै धेरैजसो संघ, समिति यातायात आन्दोलनको पक्षमा नरहेको देउती नागरिक यातायात प्रालि सुर्खेतका एक अधिकारीले बताए ।
सिन्डिकेटधारी व्यवसायीले उनीहरुका सवारी साधन ग्यारेजमा थन्क्याउनु गैरकानुनी रहेको बताउँदै आएको छ ।

यातायात क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्ने सवारी धनी वा व्यवसायीलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार ६ महिना कैद र २ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । 

यसका साथै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार सवारी साधन सञ्चालनका उद्देश्यले रुट इजाजत लिएका तर सवारी साधन नचलाए त्यस्ता सवारीको रुट इजाजत अनुमति खारेज गर्नेसम्मको अधिकार विभागसँग रहेको विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिए ।

तर चार दशकदेखि यातायात संघ, समितिमा आवद्ध व्यवसायीले भने आफ्नो आन्दोलनको अडान छोडेका छैनन् ।

“हाम्रा माग पुरा नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरिनेछैन, हाम्रा जायज माग सम्बोधन हुनुपर्छ,” नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ट उपाध्यक्ष दीपक अधिकारीले बताए । 

सरकारले गत चैत १८ गते जारी गरेको निर्देशिकाप्रति व्यवसायीको मुख्य गरी २ वटा बुँदामा असन्तुष्टि रहेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

“देशभर रहेका हाम्रा संघ, समितिका टाइम किपर, एकाउन्टेनलगायतका कर्मचारी नै हजारौंको संख्यामा छन्, यस्तै दशौं हजारको संख्यामा रहेका चालक, सहचालक, कन्डक्टर र हाम्रो नाममा रहेका घर, काउन्टरसहित चल, अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन सरकारले कसरी गर्नसक्छ ?” वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, “यसका साथै कम्पनीमा कम्तिमा पाँचवटा बस अनिवार्य रहने व्यवस्थाप्रति हाम्रो आपत्ति हो ।” 

कम्पनीमा दर्ता भएका व्यवसायी भन्छन्– सुरक्षा दिनुस् चलाउँछौं 

विभिन्न प्रदेशमा रही कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता गराई यातायात सञ्चालन गर्दै आएका यातायात प्रालिका सञ्चालकहरु महासंघको आन्दोलन सरकारविरुद्ध रहेको बताउँछन् ।

संघ, समितिमा आवद्ध व्यवसायीहरुको आन्दोलनको अडान राज्यविपरित रहेको र यसले प्रालि र कम्पनीमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई कुनै असर नपु¥याउन पनि प्रालि आवद्ध व्यवसायीहरुले यातायात महासंघलाई आग्रह गरेका छन् । 

महासंघको आन्दोलनका बेला आफूहरु यातायात सञ्चालन गर्न तयार रहेको तर दिवाकालीन, रात्रिकालीन, छोटा, लामा सबै रुटका सवारी साधनमा हुनसक्ने भौतिक र मानवीय सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने ती व्यवसायीको माग छ ।

गत मङ्गलबार काभ्रेको साँगामा स्थानीय संघमा आवद्ध चालक, सहचालकबाट मयूर यातायात प्रालीका चालक कुटपिटमा परेपछि प्रालिमा आवद्ध व्यवसायी थप सशंङ्कीत देखिएको हुनसक्ने मयूरका म्यानेजर श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

“गाडी सञ्चालनमा हामीलाई कुनै समस्या छैन, सञ्चालनका क्रममा हुनसक्ने असुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिए हामी जुम्ला, रारा, प्युठान, धनगढी सजिलो, अफ्ट्यारो सबै सडकमा गाडी चलाउँछौं,” देउती नागरिक यातायात प्रालिका अध्यक्ष कमल खड्काले बताए ।
यस्तै नमस्ते प्युठान यातायात प्रालिका उपाध्यक्ष केशव महतराले सवारी सञ्चालन गर्न आफूहरु तयार रहेको र यसमा राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने धारणा राखे ।

रुकुम यातायात प्रालिका अध्यक्ष केशव रावतले संघ, समितिले यातायात बन्द गराए उनीहरुका टिकट काउन्टर पनि बन्द गराएर यातायात प्रालिका टिकट काउन्ट खोल्न र यात्रुलाई टिकट काट्न विभाग र यातायात व्यवस्था कार्यालयले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । 
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार चल्न संघ, समितमा आवद्ध तथा सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रवक्ता सुवेदीले सडकको शान्ति सुरक्षामा गृह मन्त्रालयले सुरक्षा क्षेत्रका सबै ‘अप्सन’ प्रयोग गर्ने पनि बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यातायात संघ, समिति खारेज हुने निर्णय भइसकेकाले अब सरकार कुनै पनि हालतमा यस निर्णयपछि नफर्किने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको भनाइ छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अर्का निर्देशक तीर्थराज खनालले सरकारको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको एकाधिकार हटाउने र संघ, समितिका व्यवसायीको आन्दोलनका क्रममा कम्पनी वा प्रालीका सवारी साधन र यात्रुको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने बताए । 

सबै तस्बिर : सरिता खड्का