काठमाडौं । दुई नम्बर प्रदेशमा पनि पहिलो पार्टी हुने गरी शक्ति परिचालन गर्ने– ०७४, ७ भदौमा एमाले स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय हो यो । तर परिणाम आउँदा ६ वटै प्रदेशका स्थानीय तहमा पहिलो बनेको नेकपा एमाले २ नम्बर प्रदेशमा पाँचौँ स्थानमा खुम्चिन पुग्यो । अर्थात्, १ सय ३६ तहमध्ये जम्मा १८ तहमामात्रै जित हात पार्यो । १२ नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकामात्रै जितेको हो एमालेले उतिबेला ।

संविधान जारी भएयता केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिले रुष्ट मधेस ०७३ फागुन २३ को मलेठ घटनाले थप क्षुब्ध बन्न पुगेको थियो । त्यसैको परिणाम थियो– दुई नम्बर प्रदेशमा एमालेको लज्जाजनक पराजय । एमालेको राजनीतिक जीवनमै पनि एककिसिमको ‘खराब परिणाम’ थियो त्यो ।

तर, मधेसमा एमाले पराजय नेपाली राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण परिघटना बन्न पुग्यो । अझ भनौँ न, नेपाली राजनीतिको बहाबलाई बदलिदियो त्यसले ।

तराई–मधेसमा बेहोरेको पराजयले एमालेको देशव्यापी जितको शृंखलालाई क्रमभंगमात्रै गरेको थिएन । त्यसले सन्निकट प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सम्भावित परिणामसमेत देखाइदिएको थियो । र, आत्तियो एमाले ।

९ साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओली बर्हिगमन हुँदाताक एक्लो थियो एमाले । सत्ता–समर्थक माओवादी केन्द्र कांग्रेसको कित्तामा उभिइसकेको थियो भने । तराई केन्द्रित दल दक्षिणी मधेसमा अध्यक्ष ओलीको पुत्ला दहन गर्दै थिए । नाकाबन्दीमा अडान राखेकाले भारत उसको विपक्षमा हुने नै भयो ।

वाह्य शक्ति पनि आफ्नो साथमा नरहने, देशभित्रका सबै शक्ति आफ्नो विपक्षमा उभिने नितान्त एक्लो थियो एमाले ।

त्यसमाथि आउँदो दुवै निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी मिले पहिलो पार्टी त हुने तर सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत नपुग्ने उसको अनुमानलाई प्रशस्तै मलजल गरेको थियो । त्यसैले जबरजस्ती माओवादी केन्द्रसँग मिल्ने तहमा पु¥यायो उसलाई ।
तिनताकाको एउटा रोचक प्रसंग छ–

भदौको पहिलो साता बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि तत्कालीन सत्ता गठबन्धन टिकाउनुपथ्र्यो भन्दै नेता माधव नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी ओलीको चर्को आलोचना ग¥यो । जवाफमा केपी ओली पक्षले प्रचण्ड स्वयम्ले गठबन्धन टुटाउन लागेको र सरकार सञ्चालन गर्ने मोडालिटीसमेत नदिएको भन्दै बचाउ गरे ।

त्यसको केही समयपछि बसेको अर्को स्थायी कमिटीको बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले माओवादी केन्द्रसँग चुनावमा सहकार्य गर्नुपर्ने नभए एमालेको हालत दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहकोजस्तै हुने भन्दै वाम–तालमेल गरेर जानुपर्ने र सम्वादका लागि ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखे । तर, अध्यक्ष ओलीले गौतमको झाँको झारे । 

नेकपा एमालेका एकजना प्रभावशाली नेताकै शब्दमा भन्ने हो भने त्यो दिनको बैठकमा गौतम ‘झन्डै बैठकबाट उठेर हिँड्ने अवस्थामा’ पुगेका थिए ।

अचम्म त के भयो भने त्यसको केही समय नबित्दै अध्यक्ष ओलीले आफ्नै निवास बालकोटमा बोलाएको स्थायी कमिटीको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग अब चुनावमा तालमेलमात्र होइन, पार्टी नै एकता गरेर जानुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव छलफलका लागि अघि सार्दै सातबुँदेको ड्राफ्ट नै अघि सारे ।

त्यो बैठक नेकपा एमालेको इतिहासमा खुसीको बैठक थियो । 

बाह्रखरीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा एमालेका ती नेता सम्झन्छन्– यसका पछाडि राजनीतिक र सैद्धान्तिक ‘जग’ थिएन । प्रधानमन्त्री बन्न आवश्यक बहुमत बटुल्नेबाहेक एकताको अभीष्ट पनि थिएन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ।

कारण, अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक दिशा त्यो हुँदै होइन । उनी त शुरूदेखि नै माओवादी केन्द्रको ‘विरोधी’ थिए । गठबन्धन फुटाउन शक्ति केन्द्रको मतियार बनेको, कांग्रेससँग मिलेर एमाले सिध्याउन लागिपरेकोलगायत दर्जनबढी आरोप थिए उनका । ‘उग्रपन्थ’लाई वचन–वाणद्वारा नै तह लगाउने उनको लाइन सु–स्पष्टै थियो ।

तर, चुनावपछि प्रधानमन्त्री हुने सपना पालेका अध्यक्ष ओलीलाई कांग्रेस–माओवादीको साँठगाँठ तगारो बनिदियो । दुई नम्बर प्रदेशमा पाँचौँ दल बन्न पुग्नु त्यसैको परिणती थियो ।

किन लम्बियो एकता ?

सत्ता–स्वार्थबाहेक एमाले–माओवादी एकताको अभीष्ट थिएन, छैन । यो कुनै राजनीतिक–वैचारिक जगमा खडा भएको प्रक्रिया पनि होइन । नत्र चुनाव चिह्न, जनयुद्ध शब्दको व्यवस्थापन र केन्द्रीय कमिटीको अनुपात मिलाउनेजस्ता ‘गौण’ विषय पर्गेल्न समय लाग्नु नपर्ने हो ।

तर, यही विषयलाई देखाएर एकता परपर धकेलिँदैछ ।

आखिर किन त ?

तालमेल र एकताको ‘ब्रह्मास्त्र’ प्रयोग गरेर शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे केपी ओली । लक्ष्य पूरा भइहाल्यो त्यो । त्यसबाहेक क्याबिनेटमा ‘आफ्नै डाडुपन्यु चल्ने’ मन्त्री बनाएका छन्, अभीप्साले पूर्णता पाएकै छ । अतः एकता प्रक्रिया लम्ब्याएर माओवादी केन्द्रलाई थप गलाउने उनको रणनीति देखिन्छ ।

तालमेल अघि यत्रो जितिएला भन्ने माओवादी केन्द्रलाई पनि थिएन । चुनावको परिणामले माओवादी केन्द्रको ‘बार्गेनिङ पावर’ ह्वात्तै बढाइदियो । तेस्रो दल हुनुको फाइदा सत्ता साझेदारीमार्फत उठाइ नै राखेका छन् । एमालेसँग सत्ता–समझदारी टुटाएर अन्यत्र हिँडेका दिन ओलीआसीन कुर्सी डगमगाउन थाल्ने सत्य उनले राम्ररी बुझेका छन् ।

त्यसबाहेक पार्टी अध्यक्ष बनेयता आलोचक तह लगाउने र विरोधीलाई भित्तामै पुर्याउने ओलीको चरित्र मसिनो गरी नियालेका चलाख प्रचण्डले एकतापछि आफ्नो पोजिसन अहिले नै आँकलन गरिसकेका छन् । र, एकताको आनाकानीको अन्तर्य पनि यही हो ।

त्यसकारण प्रचण्डले जुन दिन एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्ने घोषणा गर्न थाल्नेछन्, एकता प्रक्रियाले पूर्णता त्यही दिन पाउने हल्ला पार्टीभित्रै चल्न थालेको छ । पार्टीभित्र भनेजस्तो आसन नपाए केपी ओलीको शासन हल्लाउने सामथ्र्य प्रचण्डले राख्छन् । एकता प्रक्रियामा घुर्मैलो रूपमा सुनिएका बार्गेनिङको भित्रि अभीष्ट पनि त्यही हो ।

किनकि प्रचण्डले एमालेभित्र लामो भविष्य देखेका छैनन् । आफ्ना भित्रियाहरू अहिलेदेखि नै अध्यक्ष ओली निकट बन्न हतार गर्न थालेपछि कामज्वरो छुटेको छ प्रचण्डलाई । त्यसैले पनि महाधिवेशनपश्चातको भविष्य किटान गरिएको ‘चेक’ मागिरहेको बुझ्न कठिन छैन ।

भावी अध्यक्षको अाश्चावासन माधव नेपाललाई

माओवादी केन्द्रसँगको एकता प्रक्रिया निष्कर्षउन्मुख भएपछि भावी अध्यक्षको अाश्वासन दिएका छन् र त्यसैमा लोभिएका छन् नेता नेपाल । एकता भइहाले प्रचण्डसँग प्रतिष्पर्धा गराउने ‘निमित्त नायक’ उनैलाई बनाएका छन् ओलीले ।
अध्यक्ष ओलीसँग मुकाविला गर्दागर्दा थाकेका र दशौँ महाधिवेशनमा पुनः अध्यक्षमा उठ्ने लालसा पालेका नेता नेपाललाई त्यसले त्राण दिएको चर्चा एमालेवृत्तमै हुन थालेको छ ।

अतः राष्ट्रपतिको उमेदवार छनोट, मन्त्री नियुक्ति, मुख्यमन्त्री चयन, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने मामलामा मौन बसे उनी । कहीँकतै विरोध गरेनन् । 
फाइल तस्बिर