काठमाडौं । सरकारले विभिन्न १८ क्षेत्र आवश्यक सेवा घोषणा गर्दै अब बन्द हड्ताल गर्न नपाइने क्षेत्रको रुपमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
जसमा डाँकदेखि जल, हवाई र यातायातका क्षेत्र रहेका छन् ।

यसअघि विभिन्न राजनीतिक दल, व्यवसायी तथा अन्य असन्तुष्ट पक्षले आफ्ना माग सरकारसमक्ष राख्ने र विरोध कार्यक्रमस्वरुप यातायात क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्दै आएका थिए ।

पछिल्लो समय अन्य सेवाका क्षेत्रमा पनि विभिन्न माग र विरोधका नाममा बन्द, हड्ताल गर्ने परिपाटी मौलाएपछि सरकारले ऐनअनुसार अत्यावश्यक सेवाक्षेत्र विस्तार गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी यातायात क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवा घोषण गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।

यातायात क्षेत्रमा काम गरी दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका कामदार र बैंकको ऋणमा रहेका सवारी साधनमा यसरी गरिएको बन्द–हड्तालले थप ऋण बढाउने भन्दै यातायात क्षेत्रलाई अत्यावसेक क्षेत्र घोषणा गर्दै बन्द–हड्तालमुक्त क्षेत्र बनाइएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको अवधि ६ महिना मात्र हुने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यसैले यसबीचमा आवश्यक सेवासम्बन्धी ऐन थप परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ मा सरकारले आवश्यक ठानेका नयाँ क्षेत्रमा निषेध जारी गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गर्न पाइने व्यवस्था छ । 

सरकारले त्यही ऐनका आधारमा यातायात क्षेत्रलाई अत्याश्यक सेवा क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।

यसैगरी दैनिक उपभोग्य सामग्री वितरण, विद्युतीय सेवा, बैकिंङ सेवा, बीमा, औषधी उत्पादन, औषधी ढुवानी, ग्यासका सामग्री ढुवानी र एम्बुलेन्स साथै स्वास्थ्य क्षेत्रका सवारी साधनलाई अत्यावश्यक सेवामा थप्ने निर्णय गरेको हो ।

ऐनअनुसार अत्यावश्यक सेवाभित्र डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई अड्डा वा हवाई जहाजको मर्मत सम्भार, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा पर्छन् ।
ऐनअनुसार हवाई ग्राउण्ड, रेलवे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार पसार गर्ने राख्ने÷झिक्ने वा थन्क्याउने, सरकारी छापाखाना, हातहतियार, खरखजना वा अरु कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसित सम्बन्धित रक्षा व्यवस्थाका क्षेत्र पनि अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्छन् । 

ऐनमा के छ ?

अहिलेको ऐनमा हड्ताल गर्नेलाई ६ महिना कैद र २ सय रुपैयाँ जरिबानाको व्यवस्था छ । हड्ताल गर्न उत्साहित गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र एक हजार जरिबानाको व्यवस्था अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनमा छ । 
ऐनको प्रावधान उल्लेख नभएकाले त्यसमा समेत सुधार गर्ने सरकारको तयारी छ ।