काठमाडौं । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ३ जना उमेदवार बढी चर्चामा रहे नवराज सिलवाल, रेशम चौधरी र दीपक मनाङे । सिलवाल नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी, चौधरी सञ्चारकर्मी तथा कलाकार र मनाङे डन । आईजीपी नभएपछि नेकपा एमाले प्रवेश गरेका सिलवाल ललितपुरबाट एमाले उमेदवार बन्दै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए, रेशम कैलालीबाट र मनाङे मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्य भए  ।

चुनावकै बेला यी तीनै जनाको नाममा मुद्दा थियो । सिलवालले अति गोप्य रहने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल (कासमू) किर्ते गरेको, रेशम चौधरीले टीकापुर घटनाको योजना बनाएको र दीपकको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा थियो सर्वोच्चमा । निर्वाचनका बेला रेशमले लुकेरै उमेदवारी दिए वारेशमार्फत् । नवराज सिलवाल र दीपक प्रचारमै लागे भने चौधरीले सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गरेर आफ्ना समर्थक परिचालन गरे । 

सर्वोच्च अदालतले कासमू फाइलमा किर्ते भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि सिलवाल एकाएक हराए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनी देखिए । प्रहरी उनलाई पक्राउ गर्ने अवस्थामा नरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । यसबीचमा रेशम चौधरी पनि आफैं अदालतमा उपस्थित भए । दीपक भने फरार छन् । 

गएको माघ २ गते सर्वोच्च अदालतले चक्रे मिलनमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्षअघिकै पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गर्यो । त्यसयता मनाङे फरार छन् । 

काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसएसपी विश्वराज पोखरेल मनाङेको खोजी कार्य जारी रहेको बताउँछन् । मनाङेको खोजीका लागि सिभिल टोलीदेखि अन्य गोप्य टोली परिचालन गरेको उनले बताए । पोखरेल भन्छन्, “सर्वोच्चले सजाय तोकिसकेको अपराधीलाई कुनै पनि हालतमा छोड्दैनौं, पानीमुनि भए पनि निकाल्छु ।” दीपक नेपालमै रहेको सूचना आफूलाई आएको उनले बताए । प्रहरीले उनको खोजीका लागि देशभर पत्राचार गरिसकेको छ । 

प्रहरीकै एक उच्च अधिकारी भने दीपकले ४ दिनअघि नेपाल छाडेको बताउँछन् । प्रहरीकै स्रोतका अनुसार मनाङे सडकमार्गबाट भारत गइसकेका छन् । उनलाई हवाई मार्गबाट भने तेस्रो मुलुक जान सहज छैन । 

के हो मनाङेको घटना ?
चक्रे मिलनमाथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोग लागेका राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङेको पाँच वर्षअघिकै पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको हो । पुनरावेदनले ०६९ मा मनाङेलाई पाँच वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो । त्यही आदेशलाई अन्तिम मान्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेन । मनाङे पनि पुनरावेदनको फैसलामा चुप लागे । 

मनाङेले २०६१ मा चक्रे मिलनलाई काठमाडौंको बागबजारमा खुकुरी प्रहार गरेका थिए । त्यही घटनामा संलग्न भएका मनाङेसँगै गणेश लामा, उमेश लामा, रेवत कार्की र रमेश सुनुवारविरुद्ध काठमाडांै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । अदालतले तत्कालीन समयमा मनाङेलाई दुई वर्ष जेल सजायको सजाय तोक्यो । अन्य चार प्रतिवादीले भने जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाए । तर, पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश एकराज आचार्यसहितको इजलासले ०६४ मा जिल्ला अदालतको फैसलालाई परिवर्तन गर्दै मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजायको आदेश दियो । 

पुनरावदेनको त्यो फैसलापछि चारजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सरकारका तर्फबाट रिट दायर भयो । मनाङेको हकमा भने पाँच वर्ष जेल सजाय तोकिएकाले रिट दायर गरिएन । यस्तोमा पुनरावेदनको फैसला अन्तिम भएकाले मनाङेले तीन वर्ष जेल सजाय बस्नुपर्नेछ ।

मुद्दा सुनुवाइको कानुनी कार्यविधी अनुसार मनाङेले अदालतको म्याद बुझेको ७० दिनभित्र पुनरावेदन गर्ने नियमित समय प्राप्त गर्नेछन् । दुई पटकसम्म गरी एक महिना थप म्याद थाम्ने सुविधा मनाङेलाई कानुनले प्रदान गरेको छ । यदि फैसला बुझेर तोकिएको सय दिनको समयसमेत गुजारेको हकमा भने फैसला कार्यान्वयनको कानुनी बाटो खुल्नेछ । त्यसपछि मनाङेका लागि कानुनी बाटो बन्द हुनेछ ।

के हुन्छ मनाङेको सांसद पद ?
दीपक मनाङे मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन् । संविधानको धारा १७८ अनुसार भ्रष्टाचार या कुनै नैतिक पतन हुने काम गरेमा सांसद पद स्वतः खारेज हुनेछ । यस्तोमा उनको मुद्दाको किनारा अब संवैधानिक इजलाशबाट मात्रै लाग्छ । तर, फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिको हकमा सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनेछ । प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था धारा १८१ ले गरेको छ ।