
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले देशभर फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरी काठमाडौं उपत्यका र ठूला सहरी क्षेत्रमा फाईभजी सेवा सुरूवात गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले योजना सार्वजनिक गरेपछि अहिले सरकार स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेल आजियाटा लिमिटेडले फाईभजी सेवा सुरु गर्ने तयारी थालेका छन् । फाईभजी सेवा आएपछि मोबाइलमा इन्टरनेटको गति अहिलेको भन्दा शतप्रतिशत छिटो हुनेछ ।
जस्तै– दुईघण्टा समय भएको एउटा चलचित्रलाई थ्रीजीमा डाउनलोड गर्दा २६ घण्टा, फोरजीमा छ मिनेट र फाइभजीमा ३ सेकेन्ड लाग्छ । फाईभजीको सेवा आँखा झिम्काउनुभन्दा छिटो हुन्छ । विश्वभर डेटाको माग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । आगामी पाँच वर्षमा यो दुई गुणा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
टेलिकम र एनसेलको व्यापार निरन्तर ओरालो, मोबाइलको भविष्य संकटमा परेको हो ?
नेपालमा पनि डाटाको माग क्रमशः बढ्ने भएकाले भविष्यमा मागलाई पूरा गर्न फाईभजी अनिवार्य हुने देखिएको छ । नेपाल फाईभजी सेवाका लागि तयार छ । रोलआउटमा ढिलाइ हुँदा नेपाल समग्र विकासको हिसाबले पछाडि पर्ने देखिएको छ ।
फाईभजी प्रविधिमा जान धेरै ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जाब्बोर कायुमोभले बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामामात्रै फाईभजी सेवा सुरू गर्ने एउटा मोबाइल सेवाप्रदायकले १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।
सीईओ कायुमोभका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै उपकरण खरिद र पूर्वाधार बनाउन आठ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने छ । स्पेक्ट्रम र पाँचवर्षको मर्मत लागत सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चाहिने भएको छ ।
फाईभजी सेवा मुलुकभर विस्तार गर्न एउटा मोबाइल सेवाप्रदायकले ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने सीईओ कायुमोभले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार तयारीका लागि ४६ अर्ब र स्प्रेक्टम र मर्मत लागत १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने छ ।
फाईभजी सेवा कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि एनसेलले इजाजतपत्र (लाइसेन्स) को विषयमा स्पष्टता खोजेको सीईओ कायुमोभले बताएका छन् । एनसेलको लाइसेन्स २०८६ भदौपछि के हुने हो अझै स्पष्ट नभएको उनले सुनाए ।
लाइसेन्सको विषयमा स्पष्टता नहुँदा फाईभजीमा थप लगानी समस्या हुने उनले संकेत गरेका छन् । “फाईभजी दीर्घकालीन लगानी भएकोले अस्पष्ट इजाजतपत्र अवधिमा लगानी सम्भव छैन,” उनले भनेका छन् ।
लाइसेन्सको स्पष्टताका साथै एनसेलले करलाई तर्कसंगत बनाउन, दूरसञ्चारको वृद्धिलाई बढावा दिन क्षेत्र विशेष करहरू हटाउन, स्पेक्ट्रम शुल्क र भन्सार शुल्कमा छुटको व्यवस्था मिलाउन उनले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् । एनसेलले यो वर्ष थ्रिजी र आगामी दुई वर्षभित्र फोरजी सेवा बन्द गर्न लागेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा मोबाइल उद्योगका लागि दीगो नदेखिएको बताउँदै सीइओ कायुमोभले भने “प्रमुख नीतिगत परिवर्तन बिना फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्न एनसेलका लागि सम्भव नभएको र उद्योगको लागि दिगो पनि छैन ।”
नेपालमा सुर्ती र मदिरामा भन्दा टेलिकममा बढी कर रहेको उनको जिकिर छ ।
भारतीय मोबाइल बजार विगत पाँच वर्षमा ११२ प्रतिशत बढेको छ । भारतका तीनै प्रमुख टेलिकम कम्पनीहरूको व्यापार बढिरहेको छ । तर, नेपालका टेलिकम कम्पनीको व्यापार निरन्तर ओरालो लागेको सीईओ कामुयोभले सुनाए ।
नेपालमा टेलिकम व्यापार पाँच प्रतिशत घट्दा बंगलादेशमा २६ र श्रीलंकामा ३८ प्रतिशत बढेको छ । नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको व्यापार ४०१ प्रतिशत बढेको छ । एनसेलका सीईओ कामुयोभका अनुसार सन् २०१७ मा ९७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको टेलिकम व्यापार भएको थियो ।
त्यसपछि निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ । यदि यो गिरावट कुनै पनि प्रतिरोधात्मक उपाय बिना जारी रह्यो भने नेपालको दूरसञ्चार उद्योग असफल हुने दाबी सीईओ कामुयोभको छ ।
आगामी २०२८–०२९ मा मोबाइल व्यापार घटेर ५६ अर्ब ३७ करोड २० लाख रुपैयाँमा सीमित हुने उनको प्रक्षेपण छ । उक्त वर्ष टेलिकम कम्पनी एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सानमा जाने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका छन् ।
यद्यपी, टेलिकम क्षेत्रको पुनर्संरचना भएर सब्सक्रिप्सन मोडेलमा गएमा टेलिमक सेवा प्रदायकको २०२८२९ मा आम्दानी बढेर ९६ अर्ब ८१ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त वर्ष टेलिकम कम्पनीको खुदनाफा १८ अर्ब ४८ करोड २० लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
मोबाइल प्रयोगकर्ताहरु ह्वाट्सअप, भाइबर र म्यासेन्जरजस्ता ओभर द टप (ओटीटी) एपमा झुम्मिँदा टेलिकम सेवा प्रदायकहरूको आम्दानीमा गिरावट आएको टेलिकम कम्पनीहरुको भनाइ छ ।
एनसेलको व्यापार झन्डै १० प्रतिशत घटेको छ । गतवर्ष सन् २०२४ मा एनसेलको मोबाइल व्यापार घटेर ३४ अर्ब ६ लाख ८० हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । सन् २०२३ मा एनसेलले ३७ अर्ब ४४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ व्यापार गरेको थियो ।
एक वर्षको अवधिमा व्यापार तीन अर्ब ३७ करोड ४० लाख रुपैयाँ घटेको एनसेलले जनाएको छ ।