काठमाडौं । टेकु चोकबाट कालीमाटीतर्फ जाने बाटोमा दुई मोटरेबल पुल छन् । एउटा मुख्य सडकसँग जोडिएको छ । गाडी गुड्छन् । तर, अर्को पुलको दुवैतर्फ अवरोध छ ।

सिमेन्टमा रेलिङ सेट गरेर छेकेर राखिएको छ । एकातर्फको प्रवेशद्वारमा पेट्रोलपम्प सञ्चालमा छ । अर्कोतर्फको प्रवेशद्वारमा सवारी पार्किङ गरिएको छ ।

डल्लु हुँदै बग्ने विष्णुमती खोलामाथि निर्मित पुल करिब एक दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । सडक डिभिजन कार्यालयले गुणस्तरहीन तार र डन्डी प्रयोग गरिएको र निर्माण कम्पनी जेडआईसीई पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तरीय काम गरेको दाबी गर्दा ०७४ सालमा दुवै पक्षबीच विवाद भएको थियो ।

डिभिजन कार्यालयले दिएको निर्देशन लत्याएर रातारात सरकारी प्राविधिक समेत नराखी पुल ढलान गरिएको राज्यपक्षको आरोप छ । त्यसपछि पुल निर्माणका विषयमा निर्माण कम्पनी अदालत पुग्यो । गुणस्तरीय सामान प्रयोग गरेर पुल बनाइएको भन्दै निर्माण कम्पनी अदालत पुगेको थियो । र, विवाद हालसम्म नटुंगिदा पुल सञ्चालन अनिश्चित छ ।

त्यति बेला गुणस्तरहीन तार, डन्डीको प्रयोग गरिएकाले सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुलको ठेक्का तोड्ने निर्णय लिइएको सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी अर्जुन नेपालीले बताए । “निर्माण कम्पनीले अत्यन्तै कमजोर गुणस्तरका तार, डन्डी प्रयोग गरेपछि डिभिजन कार्यालयले रोकेको थियो,” उनले बाह्रखरीसित भने, “यसै विषयमा उत्पन्न भएको विवाद हालम्म कायमै छ । सो मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।”

०७१ असार ९ गते पुल बनाउने सम्झौता गरिएको थियो । ०७४ मंसिरसम्म काम सकाउनुपर्नेमा सम्झौता थियो । तर, निर्माण कम्पनीले समयमै काम सकाएन । र, म्याद थपिएको थियो । निर्माण कम्पनीले एक वर्ष बढी समय लगाएर पुल बनाएको थियो ।

एसियाली विकास बैक (एडीबी)को मूल्य अभिवृद्धि करसहित २० करोड २३ लाख ७५ हजार ६९२.०७ रुपैयाँ ऋण सहयोगमा पुल बनाइएको थियो । पुलको लम्बाइ ६२ मिटर छ ।

समस्या भएको ठाउँमा सच्याउन निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि नमानेको डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ । “विवाद आएपछि पुलको भुक्तानी पनि दिइएको छैन । समस्या भएको ठाउँमा सच्याउन पटक–पटक निर्देशन दिइएको थियो,” उनले भने, “तर, निर्माण कम्पनीले निर्देशन मानेन ।”

पुल अलपत्र हुँदा पेट्रोल पम्पको विषय पनि थाती छ । “अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । फैसला आएपछि मात्रै काम के कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हुन्छ,” सूचना अधिकारी नेपालीले भने, “पुल निर्माणको विषय विवादमा आइसकेपछि पेट्रोल पम्पको केही भएन । अदालतको निर्णयपछि पुल सञ्चालनमा आउने भएपछि पेट्रोल पम्प हटाउने वा राख्ने भन्ने निष्कर्ष निस्किएला ।”

तीनकुने पुलमा पनि थियो विवाद 
०७१ सालमा सम्झौता गरिएको तीनकुने पुल निर्माणमा पनि ढिलाइ र काम गुणस्तरीय नहुँदा ठेक्का तोडिएको थियो ।

संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले तीनकुने पुल निर्माणमा पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बदमासी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । र, ठेक्का तोडिएको थियो । नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो । काम अघि नबढाउन निर्देशन दिँदादिँदै पनि अटेर गरेको समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना र निर्माण पक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम ०७५ असार ५ गतेसम्म पुल निर्माणको काम सकाउनुपर्ने थियो । पुल निर्माण लागत ३० करोड रुपैयाँ थियो । 

विज्ञको राय 
पूर्वाधारविद् आशीष गजुरेल विवाद अदालतसम्म पुगिसकेपछि फैसला नै कुर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्छन् । “राज्यपक्षले गुणस्तरहीन काम भयो भन्दै छ, तर निर्माण पक्षले गुणस्तरयोग्य काम गरेको बताइरहेको छ,” गजुरेलले भने, “विकास निर्माणका कामहरू पनि अदालतमा पुग्न थाले । उति बेलै तेस्रो पक्ष लगाएर गुणस्तर जाँच गर्नुपर्थ्यो ।”

बनाइसकेको पुल सकेसम्म अलपत्र पार्न नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् । “सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था भए पुल सञ्चालन गरिनुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो हुन सकेन,” उनले भने ।

सरकार र निर्माण पक्षले एकार्कामाथि दोष थुपार्न खोज्दा यस्तो अवस्था आएको उनको बुझाइ छ । दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार रहनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

पुल निर्माणका निम्ति तत्कालीन काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाबाट सडक डिभिजन काठमाडौंमा ठेक्का हस्तान्तरण गरिएको थियो ।