काठमाडौ । लगानी बोर्डले प्रस्तावित ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना बनाउन भारत सरकार स्वामित्वको एसजेवीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

लाइसेन्सका लागि एसजेवीएनले दरखास्त दिएकाले प्रक्रिया अघि बढाएको लगानी बोर्डका कार्यालयलले जनाएको छ ।  आगामी ३५ दिनपछि एसजेवीएनले तल्लो अरुण आयोजना बनाउन इजाजत पाउने बोर्डले जानकारी दिएको छ । 

तल्लो अरुण आयोजना बनाउन ७६ अर्ब ७४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ (४७ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख भारु) लाग्ने विकासकर्ता एसजेवीएनले तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले देखाएको छ । 

बोर्डले आयोजना बनाउन ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको थियो ।  आयोजनाबाट वार्षिक दुई अर्ब ९० करोड १० लाख २० हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने एसजेवीएनले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । 
आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत ११ करोड ४७ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । 

प्रतिमेगावाट लागतका हिसाबले यो आयोजना सस्तो छ । आयोजना निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने बोर्डले जनाएको छ ।  निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भएर बाहिर आउने पानीलाई सीधै तल्लो अरुणको सुरुङमा जाने भएकाले आयोजनाले बाँध बनाउनु पर्दैन ।  

यही कारणले पनि लागत सस्तो पर्न गएको हो । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना एसजेवीएनले बनाइरहेको छ ।  अहिलेसम्म अरुण तेस्रोको ७५ प्रतिशत बढी काम सकिएको छ ।  

तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा २०८० जेठ १८ गते भारतको नयाँदिल्लीमा लगानी बोर्ड र एसजेवीएनबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको हो । 

अरुण तेस्रोको टेलरेसबाट आउने पानी ६६.४ मिटर लम्बाई २९.५ मिटर चौडाई तथा २८ मिटर उचाईको हेडपन्डमार्फत ट्याप गरी टेन्डम अपरेसन मोडालिटीमा सञ्चालन हुनेछ । 

परियोजनाको डिजाईन डिस्चार्ज ३४४ घन मिटर प्रति सेकेण्ड रहेको छ ।  परियोजनाको हेडपण्डबाट सिधै इन्टेक मार्फत १७ हजार ४०० मिटर लामो र १०.५ मिटर व्यासको हेडरेस टनेलमा पानी प्रवाह गर्नेछ ।

प्रवाह हुने पानीलाई ३३.८४ मिटर व्यास भएको सर्ज साफ्ट २ वटा ५.८५ मिटर व्यास भएको स्टिल प्रेसर साफ्ट, ४.१४ मिटर व्यास भएको पेनस्टक पाइप हुँदै अरुण नदीको बायाँ किनारमा रहने सतही विद्युतगृहमा खसालिनेछ । 
परियोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई अरुण–३ जलविद्युत परियोजनाको ४०० केभी प्रसारण लाइनमा २ किलोमिटर लम्बाईको लुप इन लुप आउट प्रसारण लाईनमार्फत ४०० केभी ढल्केवर सबस्टेशनमा जोडिनेछ । 

अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणको बिजुली एउटै लाइनबाट भारतमा निर्यात हुनेछ । आयोजना संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका, सिलिचोंग गाउँपालिका र खाँदवारी नगरपालिका तथा भोजपुर जिल्लाका साल्पासिलिचो गाउँपालिकामा र षडानन्द नगरपालिका पर्छ । 

२०८० कात्तिक १४ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो ।

३३८ मेगावाट निःशुल्क बिजुली 

अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण आयोजना बनेपछि नेपालले ३३८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । भारतको एसजेवीएनले २१ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि तल्लो अरुण आयोजना पाएको हो । तल्लो अरुणको जडित क्षमता ६६९ मेगावाटलाई आधार मान्दा नेपालले १४० मेगावाटसम्म निःशुल्क बिजुली पाउनेछ ।

जडित क्षमताका आधारमा नेपालले निःशुल्क बिजुली पाउने भएको छ ।  यसअघि एसजेबीएनले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि प्रतिस्पर्धाबाट सन् २००८ मा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना पाएको थियो ।

अरुण तेस्रोबाट नेपालले १९८ मेगावाट निःशुल्क बिजुली पाउनेछ । तल्लो अरुणमा पनि निर्माणाधीन अरुण तेस्रोको जस्तै निःशुल्क ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी बोर्डले प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो ।

आयोजनाको बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनीहरूले  न्यूनतम २० प्रतिशत निःशुल्क बिजुली प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।   २०७५ चैतमा काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको अवसरमा सरकारले तल्लो अरुण आयोजना लगानीकर्ताहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।