संसद्मै लामो समय काम हुँदा विधेयकमाथि यसरी ‘चलखेल’ भएको अनुभव देख्न र बोक्न पाइएन, त्यतिखेर । यतिखेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति हुँदै प्रतिनिधिसभाबाट पारित संघीय निजामती विधेयक विवादमा तानिएको दृश्यले मन खल्लो बनाएको छ । विधेयकमाथि नै यसरी खुला चलखेल भएको सुनिएको थिएन । राजनीतिक दल जोडिएका विधेयक बढी राजनीति भए पनि । समितिबाटै पारित विधेयकमा बाह्य तत्वबाट खेलिएको दृश्य देख्न पाइएन । 

राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिले सबै दलको सहमतिमा दुई वर्षसम्म ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने बहुचर्चित दफा राख्यो । तर, हेलचक्र्याइ या नियतवश विधेयककै दफाले अर्काे दफालाई ‘निष्प्रभावी’ बनाएको सवाल यतिखेर विवादको शिखरमा पुगेको छ ।

अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिलाउँदै संवैधानिक अंगमा सचिव–मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने परिपाटी बाक्लो थियो । त्यसरी नियुक्त गरिएका विषय सँधैभरि विवादित बनेकै पृष्ठभूमिमा दुई वर्षसम्म नियुक्ति हुन नपाउने ब्यवस्था सबै दलको सहमतिमा समितिबाट पारित भएको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गर्यो र प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गरियो । तर, विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’लाई निष्प्रभावी बनाउने प्रावधान यथावत् रहेपछि सहमतिको पनि अपमान हुन पुग्यो । कसरी र किन राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रावधानमाथि खेलबाड गरियो भन्ने शंकाले मुलुक रंगिएको छ ।

विधेयक षडयन्त्र र जालझेलमा परेकामा राज्य ब्यवस्था समितिकै सदस्यहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन् । समिति निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । यतिखेर राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिको मात्रै नभएर प्रतिनिधिसभाको पनि सर्वत्र आलोचना र विरोध भएको अवस्था छ । समग्रमा भन्ने हो भने समग्र सदस्यहरूको शीर निहुरिन गएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आशय र निर्णयविपरीत छलछाम गरी शब्द घटबड गर्नु/गराउनु पनि अनियमितता कार्यभित्र पर्छ । यस्तो अपराधपूर्ण र विवादित काम जो जसले गरे वा गराए पनि त्यो काम अक्षम्य देखिन्छ । यसले नेपालको संघीय संसदको छवि गिराउने काम गरेको देखिन्छ । अझ संसदीय समितिको काम राजनीति र शासन/प्रशासन बेथिति, अनियमितता, भष्टाचार र सावजनिक साधन र श्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने होे । आफैँ यसरी विवादमा परेपछि संसदमै ओज–वजन धर्मराउन पुग्छ ।

यसको कार्य प्रकृति हेर्दा गलत र अक्षम्य कार्यमा प्रथमतः राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको पदाधिकारीहरूको दोष देखिन्छ । यसका साथै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको पनि दोष देखिन्छ । विधेयकका व्यवस्थाहरू समितिको आशय र निर्णय अनुरुप छन् वा छैनन् भनी प्राविधिक रुपमा जाँच गर्ने काम यी तिनै संस्थाहरूको हो । यस हिसाबले यस कार्यको जिम्मेवारी यी तिनै निकायका पदाधिकारीहरूले पनि लिनुपर्ने हुन्छ ।

बहालवाला मुख्यसचिव र सचिवहरू ‘कुलिङ पिरियड’ नराख्न दौडधूपमै लागेकै थिए । तिनले संसदका पदाधिकारीहरू र प्रधामन्त्री तथा अन्य दलका नेताहरूलाई अनुरोध गर्दै हिँडेको हुँदा तिनीहरु पनि यो चलखेल लागे कि भन्ने शंका बढाएको छ । अझ समितिमा विधेयक विचराधीन हुँदा सिंहदरबारभित्रका उच्चअधिकारीहरुको क्रियाकलाप हेर्दा तिनको पनि संलग्नता छैन भन्न सकिने अवस्था छैन । समितिका निर्णयविपरीत विधेयकको प्रतिवेदन तयार हुनुमा षडयन्त्र र जालझेल छैन भन्न पनि गाह्रो परिरहेको छ ।

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल इमान्दार भए राष्ट्रियसभामा यो विधेकमा परेका ती अनुचित प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरूले यो काम गरेनन् भने यिनीहरू पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आशय र निर्णयविपरीत संंघीय निजामती विधयेक पारित गराउने षडयन्त्रमा सामेल रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन जान्छ । खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) तथा नेकपा माओवाद्री केन्द्रको पनि नैतिकता र इमान्दारिता जाँच हने बेला आएको छ ।   

प्रतिनिधिसभाले तत्कालै सर्वदलीय छानबिन तथा अध्ययन समिति गठन गरी सत्य/तथ्य कुरा पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसको गहिराइमै पुगेर छानबिन नहुने हो भने संसद्माथि कालो बादल मडारिनेछ । संघीय संसद्मा यस्ता गलत र जालसाजका कामकारबाही हुनु भनेको संसदीय शासन व्यवस्था र हालका दलहरूलाई असफल र अक्षम बनाउनु हो । यस्तो काम राजनीतिक नेतृत्व वा प्रशासनिक नेतृत्व जोबाट भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।

अब राष्ट्रियसभाले यो विधेयकको विवादित दफालाई कसरी लिन्छ ? त्यसले पनि राष्ट्रियसभाको योग्यता, दक्षता, कार्यक्षमता र औचित्यतता सावित गर्ने छ । राष्ट्रियसभाले जनआवाज र जनप्रतिनिधिको भावना बुझ्नुपर्छ । 
नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रलगायत निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामाजिक संघ संस्था र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि बेथिति, अनियमितता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक साधन र श्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अवस्था छ । यी सबै क्षेत्रका बेथिति र अनियमिता तथा भ्रष्टाचार नियमन गर्ने जिम्मेवारीको संसद् नै षडयन्त्र र कपटपूर्ण काममा फस्नु आफैँमा गैरजिम्मेवारपूर्ण काम हो ।

संविधानतः नेपालको संघीय संसद् स्वतन्त्र र सार्वभौम जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले सार्वजनिक क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रमा हुने बेथिति, अनियमितता, सावजनिक साधन र श्रोतको हिनामिना र दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारबारे संसद् र विषयगत समितिहरूमा छलफल गरी छानबिन र अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो । अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संघीय संसद् र विषयगत समितिहरूले सक्रियता र प्रभावकारिता नदेखाउनु आफैँ पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु हो ।

संघीय संसद् र यसका विषयगत समितिहरू सरकारको इशारामा चल्न टीकाटिप्पणी बढ्दो छ । दुई ठूला पार्टीकोे सरकार बन्दा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा बढ्नुको अर्थ अब नेपालमा अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न गाह्रो छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । 

‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा छानबिनको माग भइरहेको बेला प्रतिनिधिसभाको बैठक अगाडि बढाउनु र निजामती विधेयक पारित गर्नु, आफैँ प्रश्नमा घेरिनु प्रतिनिधिसभाका लागि पनि राम्रो काम भएन ।

संघीय संसदले पनि जनता र राष्टप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यतिखेर संघीय संसदले जनताले दिनहुँ बेहोर्नु परेको समस्या र बेदनामाथि छलफल र बहस गरी समस्या समाधान गरेको पनि देखिँदैन । झन् विधेयकमै विवादित काम भएको सन्देश प्रवाह हुँदा संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई असर गर्छ । त्यसो हुँदा भावी दिनमा कानुन निर्माणमा स्वार्थी खेल हुन नदिन अनुसन्धान हुनुपर्छ । राज्यका अंग–संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने संस्थाभित्र गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप मौलाउन दिनु हुँदैन ।

(लेखक संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव हुन्)