राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई गाली गर्न सजिलो हुन्छ भने कतिलाई मजा पनि लाग्छ । उनीहरूको बदमासी पनि सजिलै देखिन्छ । कतिले त बदमासीलाई बहादुरी ठानेर आफैँ बक्छन् । कर्मचारी भने अधिकांश रकमी हुन्छन् । आफ्नो बदमासी लुकाउन र कसैले थाहा पाए अरूतिर औँला सोझ्याउन खप्पिस हुन्छन् । कदाचित फेला परे भने कमजोरी भयो भनेर पिलपिलाउँछन् र साँच्चै नै दयाका पात्र बनिदिन्छन् । 

निजामती विधेयकमा रकमी छलछाम भयो । सेवाबाट बाहिर निस्केपछि अर्को नियुक्ति लिनका लागि २ वर्षे प्रतीक्षा अवधि (कुलिङ अफ पेरियड)को प्रावधानमा सुटुक्क ‘बाहेक’ थपेर निरर्थक बनाउन खोजियो । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक कसैले पनि राम्ररी नपढेको भए यही छलछामवाला संस्करण नै राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन्थ्यो । नियुक्ति पर्खेर मुख मिठ्याउँदै गरेका चङ्खेहरूको तालुमा फेरि आलु सजिलै फल्थ्यो । तर, छलछाम डोकाले छोपेजस्तो भयो । सबैले थाहा पाइहाले । ‘बाहेक’को विरोधमा व्यक्त अभिमत हेर्दा अब त राष्ट्रिय सभाले पक्कै सच्याउला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

छलछामको तानाबाना कहाँ बुनियो भन्ने खोतल्ने र लुकाउने कसरत सायद सँगै हुनथालेको छ । राज्य व्यवस्था समितिले नै छलछामको छानबिन र विधेयक सच्याउन माग गरेको छ । अब छानबिन समिति बन्ला पनि । तर, त्यसको प्रतिवेदनमा अर्को रकमी छलछाम नहोला भनेर कसरी पत्याउने ? काम यिनै कर्मचारीलाई लगाउने न हो । यिनको नियत थाहा भइहाल्यो । सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता नियुक्ति बाँडिहाल्न हतारिएका देखिन्छन् । तिनका कृपापात्र कति त अहिले जागिर खाँदै होलान् । दुई वर्ष पर्खने धैर्य न उनीहरूको होला न त्यति समय नेताहरूले नै पाउलान् ! कतै ‘ब्रिफकेस’ फर्काउन पर्ने पो हो कि ? 

यसपटक सबैलाई थाहा भयो र मात्र नत्र त रकमी कारिन्दाले यस्तो बेइमानी कति गरे होलान् होलान् ! भूमिसम्बन्धी एउटा ऐनमा सम्पादनका नाममा यस्तै छलछाम गरिएको प्रसङ्ग तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री जगन्नाथ आचार्यले सुनाएका थिए । यसरी बेइमानी गर्ने आँट भने राजनीतिक नेतृत्वकै आडमा गरिएको हुन्छ । यसैले सामान्यतः छानबिन भए पनि त्यो छलछाम ढाकछोप गर्ने अर्को उपायमात्र हुनेगर्छ । ‘बाहेक’ थपिएको छानबिन पनि बाहेक (अपवाद) बन्ने सम्भावना बिरलै छ ।

साँच्चै नै कारबाही गर्ने मनसाय भए सबैभन्दा पहिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिएर सभापति पदबाट राजीनामा गर्नुपर्थ्यो । यस छलछाममा रामहरिको अपराध भने प्रतिवेदन पढ्दै नपढी सही गर्नु नै देखिन्छ । नत्र त ‘बाहेक’ थपेर उनलाई केही लाभ हुने देखिँदैन । अर्थात्, अपराध हुनका लागि मनसाय (मोटिव) पनि त हुनुपर्छ नि । रामहरिले यो ‘बाहेक’वाला वाक्यांश थप गर्ने कारण देखिँदैन । तैपनि, सही त उनैले गरेका छन् । यसैले जिम्मेवारी पनि लिनै पर्छ ।

करामती अरू नै भए पनि मुख्य कारणी भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव हुनसक्छन् । हाकिमको दबाब वा प्रलोभन यसको कारक हुनसक्छ । सभापतिले सचिवालयको कामका लागि सचिवकै भरपर्ने हो । समितिको प्रतिवेदनमा विवादास्पद ‘बाहेक’ वाला पदावली थपिएको सचिवले थाहा नै नपाएका हुन् भने ती व्यक्ति त्यस पदका लागि योग्य पनि रहेनछन् । उनले थाहा पाएरै थपेका वा थप्न दिएका हुन् भने तिनलाई तत्काल जागिर खोसेर कानुनी कारबाही गर्नुपर्थ्यो । 

हुनत, छलछामका मूल सूत्राधार मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिव र संसद्का महासचिव नै हुन् भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पेरियड’को प्रावधान राख्नै नदिन तिनले निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूलाई नसुहाउने गरी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । यो प्रावधान नभए अवकाश पाउनेबित्तिकै अर्को नियुक्ति पाउने पनि धेरै हदसम्म तिनै हुन्थे । तिनको आड नपाईकन त तल्ला कर्मचारीले कानुनै किर्ते गर्ने आँट पक्कै नगर्नु पर्ने हो ।

मुख्यसचिव र महासचिव कहाँ अडेस लागेका छन् भन्ने पनि सबैलाई थाहै छ । यसैले संसद्कै इतिहासमा नमेटिने कलङ्कका रूपमा रहिरहने पनि कानुन किर्ते गरिएको यो घटनाका मूल सूत्रधार सजिलै उम्कने सम्भावना नै बलियो छ । कसैलाई हानि नभएपछि अपराध पनि त भएन भन्ने सिद्धान्त यता लागु हुनसक्छ । दुनियाँको चित्त बुझाउन परे - अजा पुत्रम् बलिं दद्यात् ।

कानुन किर्ते प्रकरणमा एमालेका सांसदहरूको प्रतिक्रिया भने अपेक्षाकृत बढी उग्र देखियो । शङ्काको सुई तिनकै नेता र नेताका कृपापात्रहरूतिर जाने अनि उनीहरूको डाँको अलि चर्को हुँदा कतै ‘अति भक्ति’ कुन्नि के को लक्षण भनेजस्तो भएको  हो कि ? 

यस प्रकरणले आइन्दा कानुन निर्माणमा ध्यान जान्छ कि ? कर्मचारीका भरमा राजनीतिक नेतृत्वले सही धस्काउँदैनन् कि ?    

वास्तवमा यो घटना रकमी कारिन्दाको करामतमा नेताको ‘सामत’ मात्र भएको पनि हुनसक्छ । तैपनि, द्वापरको पौराणिक कथामा कृष्णले चोरीको दोष लागेपछि मणि खोजेर बुझाएजस्तै रामहरी खतिवडाले पनि नैतिक जिम्मेवारी स्वीकारेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पद छाडेर छानबिन गराउने साहस देखाउनुपर्छ । छिटो छानबिन गरेर निर्दोष साबित भए मन्त्री बन्ने बाटो खुल्छ नि । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली विदेश भ्रमणबाट फर्केपछि मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन हुने हल्ला जो चलेको छ ! 

अदालतले राजनीतिक प्रतिशोध लिएको रे !

रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्दैन । माधव नेपाललाई जस्तै धरौटीमा राखे भइहाल्थ्यो । तर, रविलाई थुनामा राख्नुलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेर मच्चाइएको बबन्डर भने अलि हजम भएन । जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेपछि उच्च अदालतमा रविकै तर्फबाट पुनरावेदन  गरिएको हो क्यार ! उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेशलाई राजनीतिक फाइदाका लागि सरकारी प्रतिशोधका रूपमा अर्थ्याउनु गलत हो । यसले न्याय प्रणालीमात्र होइन विधिको शासनको मान्यता र मर्यादा नै कमजोर पार्छ ।

रविलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको पनि होइन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गर्नु पनि त्यसैले सही कानुनी उपचार भएन । अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे अरू बाटा होलान् पुनरवलोकन गराउने । मुद्दामा केन्द्रित वकिलको सल्लाह लिएको भए सायद अरू नै बाटा देखाउँथे कि ?  

तुलना  उपयुक्त त होइन तर डा. स्वर्णीम वाग्लेका ‘बीपी’ त पौराणिक कथाका चतुर्बाहु कुमालजस्ता पनि देखिएनन् । मृत्युदण्ड हुने अनेकौं मुद्दा हेर्न सरकारले विशेष अदालत गठन गरे पनि बीपीले त्यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेनन् भने अवज्ञा पनि गरेका थिएनन् । यद्यपि, उनको वयानसमेत राजनीतिक थियो । नैतिक जिम्मेवारी सबै घटनाको स्वीकारेका थिए ।

जेहोस्, राजनीतिक स्वार्थका लागि अदालतलाई मुछ्न नहिचकिचाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक हुनसक्तैन । 

र अन्त्यमा

चित पनि ओलीको पट पनि ओलीको

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल कति दोषी छन् भन्ने ठहर त अदालतले गरिहाल्ला तर उनलाई नराम्रो धक्का भने लाग्यो । अर्कातिर, उनका प्रतिद्वन्द्वी खड्गप्रसाद ओलीका लागि यो मुद्दामा जे निर्यण भए पनि ‘दुवै हातमा लड्डु’ भनेजस्तै हुनेभयो ।

नेपाल दोषी ठहरिए भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सम्भवतः यसै बिलाउँछ । ओलीका कार्यकर्ताले रौतहटमै नारा लगाउनेछन् - हम से जो टकरायगा वह चुर चुर हो जायगा । फाइदा ओलीलाई । 

नेपालले मुद्दा जिते भने ‘गिरी बन्धु’मा ओलीविरुद्ध मुद्दा चल्ने बाटै बन्द हुनेछ । ओली प्रधानमन्त्री छँदै मुद्दा छिनिने सम्भावना नै धेरै भएकाले उस्तै परे ओलीले अध्यादेश ल्याएरै पनि आफूलाई जोगाउने मौका पाउनेछन् ।
अनि भए न त ‘चित पनि ओलीको पट पनि ओलीको’ ।