काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैकल्पिक विकास वित्तमार्फत पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माण थाल्ने भएको छ । कानुनी आधार तयार गर्न संघीय सदनमा वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय सदनमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैकल्पिक वित्त विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने बताएका छन् ।
 
जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, प्रसारणलाइन, सडक, सुरूङमार्ग, विमानस्थल, सहरी पूर्वाधार, पर्यटन र ठूला औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले वैकल्पिक वित्त कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । 

परम्परागत पुँजीबाट मात्र अब ठूला परियोजना निर्माण हुन नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले वैकल्पिक वित्त कोष अवधारणा अघि सारेको हो ।
  
वैकल्पिक वित्तबाट दीर्घकालीन पुँजी र आयोजना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा गुणात्मक परिवर्तन हुने सरकारको विश्वास छ । ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी जुटाउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पहिलोपटक सार्वभौम धन कोष (सोभरेन वेल्थ फन्ड)को अवधारणा ल्याएको थियो ।
 
वैकल्पिक वित्त विधेयकले नै सोभरेन वेल्थ फन्डलाई समावेश गरेकाले कोषको स्थापना नभएको हो । मुलुकमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण हिस्सा उपभोगमा खर्च भएकाले पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन  । रेमिट्यान्सको ठूलो अंश आधारभूत आवश्यकतामै खर्च हुने भएकाले व्यक्तिगत तहमा बचत गरी पुँजी निर्माण हुने सम्भावना नदेखिएपछि त्यसैलाई केन्द्रित गरेर सरकाले वेल्थ फन्डको स्थापना अवधारणा ल्याएको थियो ।

पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन एक खर्बको अधिकृत पुँजी र २५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहने वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्न संघीय सदनमा विधेयक दर्ता भएको छ । पूर्वाधार परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण र लगानीका लागि आवश्यक आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत खोज्न कानुनी व्यवस्थाका लागि यो विधेयक ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायत वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी विषयहरूलाई समेट्नेगरी वैकल्पिक वित्त कानुन आवश्यक भएको प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
 
वैकल्पिक वित्त कोषमा सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । चुक्ता पुँजी २५ अर्बको ५१ प्रतिशतले हुने आउने १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सरकारले सेयरको रूपमा लगानी हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधि पार्क, पर्यटन, खेलकुद, सहरी, डिजिटल, केबुलकार, रज्जु मार्ग, पोडवेजस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागिसमेत वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत लगानी गर्न सकिने जनाइएको छ ।

काठमाडौं–हेटौँडा रोप वे बन्द छ । रोप वे चलाउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि नयाँ मोडेलको पोड वे यातायात प्रणाली विकास गर्न लागेको छ । यो परियोजना पनि वैकल्पिक वित्तमार्फत निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । 

अहिले युरोप, अमेरिका, जापानलगायत ठूलो अनुदान दिने मुलुकहरू आर्थिक संकटमा परेपछि नेपालले पाउने वैदेशिक अनुदान घट्दै गएको छ  । आउँदो सन् २०२६ मा मुलुक अतिकम विकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि अनुदान सहायता बन्द हुनुका साथै सहुलियत ऋणको उपलब्धता निश्चित रूपले घट्ने देखिएको छ । 

यसैगरी आगामी सन् २१०० सालसम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आयको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न पनि लगानी बढाउनुपर्ने दबाब छ । आर्थिक रूपान्तरण र विकासका लागि देशलाई ठूलो परिमाणमा पुँजी चाहिएको छ । अब परम्परागत स्रोतबाट मात्र पुँजी परिचालन गर्ने सम्भावना कम छ  । पुँजी निर्माणमा राज्यले अझै राजस्व, वैदेशिक अनुदान सहयोग र वैदेशिक ऋणजस्ता परम्परागत स्रोतको परिचालन गर्दै आएको छ । 

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी परिचालन अवस्था कमजोर छ । नीतिगत अस्थिरताले एफडीआई आउन सकेको छैन । आयातमा आधारित राजस्व नीति दिगो हुन सक्दैन भन्ने प्रष्ट भएको छ । पछिल्ला वर्ष राजस्व वृद्धि नहुँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।