काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका परियोजना केन्द्रीय बजेटमा समावेश नगर्ने नीतिले यसपटक परियोजनाहरूमा बजेट बिनियोजन गर्ने अभ्यासमा सुधार आएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले  शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले 

आयोजना बैंकमा १८ हजार रहेको अवस्थामा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरू त्यसमा समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए । 

यसअघि परियोजनामा बजेट कनिका छरिएको जस्तो छरिने गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले त्यसमा सुधार गर्न सफल भएको बताए । 

विभिन्न दबाबबीच सुक्ष्म अध्ययन गरेर बजेट ल्याएको उनले बताए । “बजेटमा स्रोतको कुरा दिनु पर्ने अवस्था थियो । राजनीतिक परिवर्तनलगायत विषयहरूले पनि यसमा समस्या भइरहेको अवस्था थियो,” उनले भने, जनाताको टाउकोमा ऋणको भार थपिएको विषय पनि आइरहेका थिए । यस्ता दबाबका बीचमा सुक्ष्म अध्ययन गरेर काम गरिएको थियो । यसका लागि रिफर्म गरिएकाले बजेट बढेको हो । परियोजना र आयोजनाहरुको समीक्षा गरेर केही नीतिगत रिफर्म गरिएको छ ।”

स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुदान दिने विषयमा पनि सुधार गरिएको उनले बताए ।  यो प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । 

“अहिले कर्णालीले ७० प्रतिशत र आफूले ३० प्रतिशत हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष पैसा नभएका कर्णालीका पालिकाले योजना बैंकमा आवेदन नदिएको अवस्थामा यो वर्ष भने निकै धेरै आवेदन दिए,” उनले बताए । 

यो बजेट युवामैत्री भएको उनको दाबी छ ।