काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दा एउटा शब्दावली उच्चारण गरेका थिए– ‘सी–वेड माइनिङ’ । अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका थिए, “सबल आर्थिक कूटनीतिक माध्यमबाट वैदेशिक सहायता तथा लगानी, निर्यात र पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । सी–वेड माइनिङमा नेपालको अधिकार स्थापित गरी लाभान्वित हुन अग्रसरता लिइनेछ ।”

बजेट भाषण सकिएलगत्तै केहीले सामाजिक सञ्जालमा ‘सी–वेड माइनिङ’का विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए । तीमध्ये एक हुन्, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल । “नेपालले सी–वेड माइनिङ गर्ने भनी बजेटमा परराष्ट्रको कार्यक्रममा परेछ, यो कसरी गर्ने होला ?,” पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रश्न गरेका छन् । आखिर के हो त यो ‘सी–वेड माइनिङ’ भनेको ?

‘सी–वेड माइनिङ’लाई बुझ्न पहिला समुन्द्रमाथि हुने देशको हक तथा अधिकारलाई बुझ्न जरुरी छ । समुन्द्रसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छन् । जसमध्ये प्रमुख हो– समुद्री कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि, १९८२ । संयुक्त राष्ट्रसंघको यो महासन्धिले समुन्द्रसँग सीमा जोडिएका देशको समुन्द्रमा के कस्तो अधिकार रहन्छ भन्ने स्पष्ट किटान गरेको छ ।

जुन देशको सीमा समुन्द्रसँग जोडिएको हुन्छ ती देशले आफ्नो अन्तिम जमिन विन्दुबाट १२ माइल पर समुन्द्रसम्म उसको पूर्ण अधिकार हुन्छ । यसमा जल, वायु र भूमि सबै पर्छ । अर्थात्, जहाँबाट समुन्द्र सुरु हुन्छ, त्यहाँबाट १२ माइल पर समुन्द्री सतहसम्म त्यो देशको पूर्ण अधिकार रहन्छ ।

यसको अलवा तटीय देशको आफ्नो जमिनबाट (जहाँबाट समुन्द्र सुरु हुन्छ) २०० माइल पर समुन्द्रभित्र पाइने सम्पूर्ण खनिजमा अधिकार रहन्छ । यो क्षेत्रभित्र पाइने खनिजमा अन्य देशले दाबी गर्न पाउँदैनन् ।

त्यो २०० माइलभन्दा पर जति पनि समुन्द्र छ र त्यहाँ जे जति खनिज पाइन्छन् त्यो भने विश्वका सबै देशको हुन्छ । त्यो सबै देशका साझा सम्पदा हो । त्यस्तो समुन्द्रमुनि जसले खनिज उत्खनन् गरे पनि निश्चित अंश आफूले राखी बाँकी सबै देशलाई बाँड्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो खनिजलाई ‘सी–वेड माइनिङ’ भनिन्छ ।

“कुनै एक देशको मात्र अधिकार नलाग्ने, तर सबैको समान अधिकार लाग्ने समुन्द्रमा कसैले खनिज उत्खनन् गरे त्यो सबैको हुन्छ । त्यसरी उत्खनन् गरिने खनिज (सी–वेड माइनिङ)मा नेपालको अधिकार स्थापित गर्ने भन्ने कुरा बजेटमा समेटिएको हो,” परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले बाह्रखरीसँग भने ।

इन्टरनेसनल सीबेड अथोरिटी (आईएसए) संयुक्त राष्ट्रसंघको एक निकाय हो । यो सन् १९८२ मा स्थापना गरिएको थियो । सबैको अधिकार लाग्ने समुन्द्रमा गरिने खनिज उत्खनन् र मानव गतिविधिमाथि निगरानी राख्न आईएसएको स्थापना गरिएको थियो ।

आईएसएले व्यावसायिक खनिज उत्खनन् र उत्पादनका लागि नियमहरू पनि बनाउँछ । सन् २०१६ सम्म यो निकायले खनिज अन्वेषणको लागि २७ वटा सम्झौताहरू गरिसकेको छ ।

“समुन्द्रमा सबैको अधिकार हुन्छ । जुन देशले सबैको समान हक लाग्ने समुन्द्रमुनि खनिज उत्खनन् गर्छन् ती देशले केही अंश आफूसँग राखी बाँकी एउटा फन्डमा राख्ने भन्ने छ । फन्डमा राखिएको खनिजमा विश्वका सबै देशको समान हक लाग्छ,” परराष्ट्र सचिव राईले भने, “अब हामी पनि त्यस्ता ठाउँमा उत्खनन् गरिएका खनिजमाथि हाम्रो हक दाबी गर्नेर्छौँ ।”

समुन्द्रमुनि पाइने खनिजमा सबै देशको अधिकार स्थापित गर्न ‘सी–वेड माइनिङ’को व्यवस्था गरिएको हो । कसैले यसलाई ‘सीडीप पाइनिङ’ पनि भन्ने गर्छन् । समुन्द्रसँग सीमा नजोडिएका नेपालजस्ता भूपेरिवेष्ठित देश समुन्द्रमुनि पाइने खनिजबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनी राष्ट्रसंघले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

गत वर्षबाट यस्तो खनिज फन्ड बनाई सबै देशलाई वितरण गर्नु पर्ने गरी अघि बढेको हो । यसैअनुरुप नेपालले पनि आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न खोजेको हो ।