पोखरा । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदनमा अनियमितता र गैरकानुनी कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, पोखरा महानगरपालिकाका १२ जना वडाध्यक्षले दोहोरो सुविधा लिएको खुलेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा वडाध्यक्षहरूले यातायात सुविधाको नाममा मासिक रकम लिँदै आएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा ४ को उपदफा ३ मा कुनै वडा अध्यक्षले यातायात सुविधावापत सवारीसाधन वा इन्धन सुविधा पाएको भए यातायात सुविधावापतको रकम नपाउने व्यवस्था छ । तर, महानगरपालिकाका १२ वडाध्यक्षले भने सवारीसाधनको सुविधा पाएको अवस्थामा पनि यातायात सुविधावापत मासिक एक हजार ५०० रुपैयाँ लिएको खुलेको हो ।
उनीहरूले वार्षिक १८ हजार रुपैयाँका दरले लिएको एक लाख ८७ हजार ५०० रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।
यो सुविधा लिनेमा वडा नं. ८ का अध्यक्ष रुद्रनाथ बराल, ९ का दिपेन्द्र मर्सानी, १० का राजेश गुरुङ, १४ का बोधबहादुर कार्की, १७ की राधिकाकुमारी शाही, २० का गंगाबहादुर खत्री, २१ का दिपकप्रसाद सुवेदी, २३ का रामकाजी गुरुङ, २४ का भरतबहादुर अधिकारी, ३२ का अक्कलबहादुर कार्की र ३३ का वडाअध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी छन् ।
भत्ता लिन नपाइने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पोखरा महानगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले भत्ता लिएको खुलेको छ । प्रदेश खर्चको मापदण्ड २०७९ परिच्छेद २ को ३ मा बैठक भत्ताको मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो बुँदाको (ग) मा एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी/कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
तर, पालिकाको करार कर्मचारी पदपूर्ति र खरिद तथा मूल्यांकन समिति लगायतको बैठक सञ्चालन गर्दा कुनै पनि पदाधिकारीहरू कार्यालयभन्दा बाहिरको नभएता पनि एउटै कार्यालयका कर्मचारी र पदाधिकारी सम्मिलित बैठकको भत्ता वितरण गरेको देखिन्छ । यसरी मापदण्डले व्यवस्था गरेअनुसार एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी/कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा निम्नानुसारको गो. भौ. नं र मितिमा भत्ता प्रदान गरेको रकमलाई नियमित भएको मान्न सकिँदैन त्यसैले सो बैठक भत्तावापतको १९ लाख ३८ हजार ३०० रुपैयाँ अनियमित भएको ठहर महालेखाले गरेको छ ।
कानुन निर्माणमा गैरकानुनी विज्ञ
पोखरा महानगरपालिकाले १० वटा कानुन निर्माणका लागि भनेर परामर्शका लागि विज्ञहरू नियुक्त गर्यो । तर, ती विज्ञहरू नै गैरकानुनी रहेको खुलेको छ । शुक्रबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको पोखरा महानगरपालिकाको प्रतिवेदनमा उक्त परामर्श सेवामा खर्च भएको चार लाख ९१ हजार ५५० रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ ।
महानगरपालिकाले उक्त वर्षको असोज १९ गते पालिकाको विद्यमान कानुनहरू अद्यावधिक गर्न र नयाँ आवश्यक कानुन निर्माणका लागि भन्दै परामर्शदातालाई रकम भुक्तानी गरेको थियो ।
भुक्तानी पाउने गभर्नेन्स डेभलोपमेन्ट एन्ड रिसर्च कन्सलटेन्सी प्रालिले उपलब्ध गराएका विज्ञहरू गैरकानुनी रहेको खुलेको हो ।
जबकी महानगरपालिकाको कानुनहरू अद्यावधिक तथा निर्माण कार्यको कार्य क्षेत्रगत सर्त २०७९ को ८ नं. बुँदामा कानुन निर्माणको लागि स्थानीय कानुन विज्ञ कम्तीमा कानुनमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, परामर्शबाट लिइएका विज्ञ समितिको टिम लिडर तथा सदस्य समेन तीनजना नै कानुनको विज्ञ नभएको खुलेको हो । महालेखाले उनीहरूलाई भुक्तानी भएको रकम नियमसंगत नभएको औँल्याएको छ । “यसरी सार्वजनिक क्षेत्रमा नै ठूलो प्रभाव पार्ने कानुनी दस्तावेज बनाउने कार्यमा कार्यक्षेत्रगत सर्तमा समेत उल्लेख भएको सर्तबमोजिम योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूबाट गराएको कार्यलाई नियमसंगत नदेखिँदा अनियमित भएको ...” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कानुनकै विषयमा महानगरपालिकाले दरबन्दी पूर्ति हुँदा पनि अन्य व्यक्तिलाई बहस गर्न लगाएर ११ लाख रुपैयाँ अनियमिता गरेको छ ।
महालेखाको हरेक वर्षको प्रतिवेदनमा कानुनी बहस पैरवीको विषय आउने गरेको छ । महानगरमा अहिले पनि दईजना कानुन अधिकृत छन् । उनीहरूले महानगरपालिकाको कानुनी विषयमा अदालतमा बहस गर्नुपर्ने हो । तर, उनीहरूको सट्टा पोखराले हरेक वर्ष बाहिरका व्यक्तिलाई बोलाएर बहस गराउँदै र भुक्तानी गर्दै आइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि महानगरपालिकाले तीन व्यक्तिलाई ११ लाख ७४ हजार ६७० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ, जुन अनियमिता हो । “अदालतमा गर्नुपर्ने मुद्दा मामिलासम्बन्धी पारिश्रमिक दिने गरी २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्मका लागि नियुक्त गरेको दैनिक बहस पैरवीवापत दुई हजार ४५० रुपैयाँका दरले सुकदेव गौतमलाई ७४ मुद्दा मामिलामा बहस पैरवी गरेको भनि ३६५ दिनको आठ लाख ९४ हजार २५० रुपैयाँ र स्टेशनरी २८ हजार ९०० रुपैयाँ गरी कुल नौ लाख २३ हजार १५० भुक्तानी गरिएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसबाहेक सोमनाथ लम्साललाई एक लाख ४३ हजार १२० रुपैयाँ र नारद खवासलाई एक लाख आठ हजार ४०० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
खाजा–खानामा दुई करोड ३८ लाख
महालेखाकै प्रतिवेदनमा पोखरा महानगरपालिकाले उक्त वर्ष खाजा र खानामा मात्रै झन्डै साढे दुई करोड भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ । महानगर, महानगरका महाशाखा, र वडा कार्यालयहरूले विविध तथा खाजा–खाना खर्चमा दुई करोड ३८ लाख ११ हजार ५८७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
महानगरपालिकाको कार्यपालिका तथा त्यसअन्तर्गतका खर्च केन्द्रबाट होटेलको बिल मात्र पेस गरी त्यसको प्रयोजन नखुलाई ४४ लाख ३२ हजार २१० रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । होटेल, बारदेखि रेस्टुरेन्टलाई महानगरले रकम भुक्तानी गरेको छ ।
महानगरपालिकाले खाना–खाजा र विविधमा मात्रै कुल दुई करोड ८२ लाख ४३ हजार ७९७ रुपैयाँ तिरेको छ ।
महालेखाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान प्रयोजनार्थ रिठेपानी डाँडा कटानको विषय पनि औँल्याएको छ ।
उक्त डाँडा कटान गर्दा निस्किएको माटोको परिमाण अनुसारको रोयल्टी महानगरपालिकाले संकलन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रिठेपानी डाँडा कटान गर्दा १० लाख घनमिटर बढीको २४ करोड ४९ लाख रोयल्टी र त्यसमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तीन करोड १८ लाखसहित कुल रकम २७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।
त्यसको जवाफमा पोखरा महानगरपालिकाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र आयोजनासँग पटकपटक समन्वय तथा पत्राचार गर्दा आयोजनाले तथ्यांक उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
-1749010126.jpg)
