पोखरा । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलको छानबिन समितिको प्रतिवेदनप्रति चिनियाँ निर्माण कम्पनीले चिन्ता प्रकट गरेको छ । विमानस्थल निर्माण गरेको चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड (सीएमसीई)ले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन उद्धृत गरेर प्रकाशित सामग्रीप्रति आश्चर्य र चिन्ता प्रकट गरेको हो ।

सीएमसीईले मंगलबार (जेठ ६) एक विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा थुप्रै त्रुटि रहेको जिकिर गरेको छ । गहिरो अनुसन्धान र वस्तुगत विश्लेषणको अभाव रहेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।

“लेखा समितिको प्रतिवेदनमा हाम्रो कम्पनीसम्बन्धी विषयवस्तुहरू पूर्ण रूपमा तथ्यसँग मेल खाँदैन । उक्त प्रतिवेदनलाई उद्धृत गरी प्रकाशित गरिएको परियोजनाको सम्पूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रियाको गहिरो अनुसन्धान र वस्तुगत विश्लेषणको अभाव देखाउँछ, जुन हामीलाई अत्यन्तै आश्चर्यजनक र गम्भीर रूपमा चिन्ता लागेको छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कम्पनीले करसम्बन्धी मामिलामा नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षरसहित कार्यान्वयन गरिएको प्रावधान कडाइका साथ पालना भएको भन्दै सरकारदेखि सहकारी परियोजनामा कर छुट गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मानक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

“करसम्बन्धी मामिलामा हाम्रो कम्पनीले नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर गरिएको कार्यान्वयन सम्झौतामा उल्लेख गरिएको कर छुटका प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ पालना गरेको छ । साथै, सरकारदेखि सरकार सहकारी परियोजनाहरूमा कर छुट प्रदान गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित मानक हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कम्पनीले व्यावसायिक र जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ ठेकेदारका रूपमा विमानस्थल परियोजनाको बोलपत्र, सम्झौता र कार्यान्वयन चरणमा नेपाल सरकारको सम्पूर्ण कानुनी र नियामक आवश्यकता कडाइपूर्वक पालना गरेको भन्दै सबै दस्ताबेज सुरक्षित रहेको समेत जनाएको छ । पोखरा विमानस्थल नेपालको सबैभन्दा आधुनिक विमानस्थल भएको उल्लेख गर्दै २८ महिना लगातार सञ्चालन हुँदा शून्य घटना रहेको समेत जनाएको छ ।

निर्माण सामग्रीको खरिदलाई प्राथमिकता दिएको, स्थानीय इन्जिनियर र श्रमिकलाई रोजगारी, स्थानीय सरकारलाई आपत्कालीन सडक मर्मत, सिँचाइ नहरको पुनर्निर्माण, शैक्षिक अनुदान, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर र खेलकुद कार्यक्रममा प्रायोजनजस्ता क्षेत्रमा सहयोग समेत गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

सीईएमसीईले सम्बन्धित नेपाली सरकारी निकायलाई उक्त प्रतिवेदनको अनधिकृत प्रकाशनको अनुसन्धान गर्न, त्यसमा रहेको गलत सामग्रीलाई स्पष्ट पार्न र घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न अनुरोध गरेको छ ।