महालेखा परीक्षकको कर्तव्य सरकारी कार्यालयहरूको आयव्ययको "कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेत विचार गरी लेखा परीक्षण" गर्नु हो । लेखा परीक्षणपछि बर्सेनि महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ । 

यसरी सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनमा सरकारी आम्दानी र खर्च केलाएर बेमनासिब वा अनियमितता भएको अंक देखाइएको हुन्छ । सामान्यतः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखाइएका बेरुजु र अनियमितताका विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने र बेरुजु फर्स्योट वा असुली गर्ने निर्णय हुनेगर्छ । 

नेपालका भने धेरै वर्ष भइसक्यो बर्सेनि सरकारी संयन्त्रले मनपरी खर्च गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेगरेको छ । प्रतिवेदनले देखाएको भयावह बेथिति, भद्रगोल हिसाबकिताब देखेर जनसाधारण चकित हुन्छन् । केही समय प्रतिवेदन बहसको विषय बन्छ अनि बिस्तारै सरकारको दराजमा र जनमानसको विस्मृतिमा थन्किन पुग्छ । 

यो वर्ष पनि महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजु, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी रकम र सरकारी जमानीमा भएका ऋण लगानीमा गर्नुपर्ने साँवा असुलीसमेतका विवरण समेटेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा तीनै तहका सरकारी संयन्त्रमा व्याप्त आर्थिक अराजकता हेर्दा सुशासन सिला खोज्नुपर्ने स्थिति दर्शाउँछ भने शासकीय बेथिति चाहिँ झांगिँदै गएको निष्कर्ष निस्किन्छ ।

प्रतिवेदनमा पुराना र नयाँ गरी फस्योट गर्नुपर्ने रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ । यसमा बेरुजु अंक ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड, राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ भने अनुदान र ऋणमा सञ्चालित दातृ संस्थाका परियोजनामा २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम शोधभर्ना लिन बाँकी देखाइएको छ ।
 
सरकार जमानी बसेर ऋण प्रवाह भएका संस्थानहरूले भुक्तान गर्नुपर्ने ४९ अर्ब ३७ करोड साँबा ब्याज रकम समयमै भुक्तान नभएको देखिएको छ । अर्थात्, सबैतिर अनियमितता र आर्थिक अनुशासनहीनताको पारो बढेकै छ । महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने, सरकारी निकायलाई जवाफदेही बनाउनेदेखि राफसाफका निर्णय लिने गति भने निकै सुस्त देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकले ६२ वर्षदेखि यसरी नै प्रतिवेदनका ठेली बनाएर राष्ट्रप्रमुख कहाँ पेस गर्दैआएको छ । राष्ट्रप्रमुखले प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद् पठाउने क्रम पनि निरन्तर छ । संसद्मा प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखापरीक्षकका उठान बेरुजुमाथि बुँदागत छलफल चलाउँछ ।

समितिले बेरुजु फर्सोटका लागि उपसमितिहरूसमेत बनाएर छलफल गरी नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन बनाउँदै सदनमा पेस गर्छ । कुनै बेला महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित अनियमिततामाथि सक्रियतापूर्वक निस्कर्ष खोज्ने गरिन्छ भने कुनै बेला पूरै मौन रहने गरेको देखिएको छ । अर्कातिर, कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संयन्त्र सुस्त भएपछि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पनि बन्ने र थन्किनेमै सीमित हुन पुग्छ । यही रीत पनि निरन्तर छ नै ।

पछिल्लो कालखण्डमा प्रतिफलमुखीभन्दा तामझामका झिल्के योजना परियोजनामा खर्च गर्ने परिपाटी बाक्लिएको फेहरिस्त महालेखा परीक्षकले राम्रैसँग उतारेको छ । देशभरै सभाहल, भ्युटावर, आधुनिक सरकारी कार्यालय, विशिष्ट व्यक्तिको निवासजस्ता योजनाका निम्ति अथाह खर्च हुँदैछन् । यसले राज्यको सार्वजनिक ऋणको आकार २६ खर्ब नघाएको छ ।

शासकीय वृत्तका पात्रहरूका लहड या कमिसन मोहका कारण विदेशी दातासँग ऋण लिएर पनि अन्दाधुन्ध खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ । त्यस्ता बृहद् प्रकृतिका परियोजनाबाट प्रतिफल भने ‘शून्य’ रहेको र अझ तिनलाई सम्भार गर्न उल्टो खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दो छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसका उदाहरण बनेका छन् ।
 
उता, कानुनविपरीत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव र अनेक किसिमका सल्लाहकार नियुक्त गरी राज्यलाई व्ययभार बढाउने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तिनले त्यस्ता नियुक्तिमा योग्य होइन आफ्ना कार्यकर्ता वा आफन्त भर्ती गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन् । महालेखा परीक्षकले खोट नभेटेको सरकारी काम बिरलै छन् भने कानुन मिचिएका र  भद्रगोल रहे या भएका उदाहरण बग्रेल्ती भेटिएका छन् ।

यसरी नै महालेखा परीक्षकले २०२० सालदेखि सरकारी खर्च मितव्ययी हुन नसकेको, औचित्य नखुल्ने ठाउँमा सरकारी रकम लगानी भएको देखाइरहेको छ । अनि विकृतिको कडा आलोचनासहित रोक्न राय-सुझाव समेत दिँदैआएको छ । सरकारी पदाधिकारीहरूले राज्यको पैसा मितव्ययी, औचित्यपूर्ण, जवाफदेहीपूर्ण ढंगले खर्च नगर्दा राज्यको ढुकुटी, स्रोत साधन दुरुपयोग प्रवृत्ति भयावह भएको टिप्पणी महालेखा परीक्षकका सबैजसो प्रतिवेदनमा समावेश हुँदैआएको पाइन्छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले वित्तीय उत्तरदायित्व बहन नगरेका कारण नै यसरी बेरुजु,पेस्की र राज्यको बक्यौता बढेको हो । दुर्भाग्य, अपवादबाहेक राज्यको ढुकुटी, स्रोतसाधन दोहन गर्नेहरू सजायको भागीदार बनेको देख्न पाइँदैन । उल्टै विकृतिका वाहक तिनै अधिकारी वा पदाधिकारी थप लाभका पदमा नियुक्त हुन पुग्छन् । 

कानुनतः जवाफदेही हुनुपर्ने निकाय, प्रमुख र पात्रहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिनुपर्छ र सजायको पनि भागीदार बन्नुपर्छ । व्यक्तिगत बेरुजु भएमा कर्मचारीको बढुवा र अर्को नियुक्ति नहुने र जनप्रतिनिधिले चुनावमा भाग लिन नपाउने कडा कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखापर्ने अनियमितता र आर्थिक अनुशासनहीनताको प्रवृत्ति कायमै रहनेछ ।