काठमाडौं । गभर्नर बन्न सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका डा.विश्व पौडेलविरुद्धको रिट आज (बुधबार) पनि दर्ता भएन । पौडेललाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने मागसहित अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले मंगलबार नै रिट दायर गरेका थिए ।

बुधबारसम्म रिटको स्टाटसमा केही परिवर्तन नभएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए । अधिवक्ताहरूलाई सर्वोच्चमा समय पटकपटक सारेर अध्ययनमा रहेको बताइएको छ ।  

रिट दर्ता शाखाका अधिकारीले बिहीबार कार्यालय समयमा रिट दर्ता नभए दरपिठ गरिने जानकारी दिएको अधिवक्ता उप्रेतीले जानकारी दिइन् । रिट दरपिठ भएमा दरपिठविरुद्ध निवेदन लिएर इजलास जाने रिटकर्ताको तयारी छ ।
 
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ प्रतिकूल हुनेगरी राजनीतिक दलको सदस्यलाई गभर्नर बनाउन लागिएको भन्दै उनीहरू सर्वोच्च गएका थिए । 

यसअघि अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले गभर्नरको उमेरहद ६५ वर्ष हटाउनेगरी भएको गभर्नर नियुक्ति मापदण्ड संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्चले वैशाख १७ मा निरन्तरता दिएको थियो । 

त्यसअघि नेताहरूबीच राष्ट्र बैंकमै कार्यरत डा. गुणाकर भट्टलाई बनाउने समझदारी भएको चर्चापछि कार्यकारी निर्देशकबाट वैशाख ५ मा उनले राजीनामा दिए । अधिवक्ताद्वयले भट्टको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै त्यसै दिन सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

उक्त निवेदनमा वैशाख १७को आदेश सार्वजनिक नहुँदा त्यसमा सर्वोच्चले बोल्ने/नबोल्ने नै अन्योल छ ।