सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुख्य सरोकारवाला द्वन्द्वपीडितको चासो बेवास्ता गर्दै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यहरूको नाम सिफारिस गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सरकारले यी दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्न केही पहिले सर्वोच्च अदालतका  अवकाशप्राप्त प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । 

विगतमा पनि दुईपटकसम्म गठन भए पनि दुवै आयोगले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न सकेका थिएनन् । मूलतः दलगत भागबन्डामा नियुक्त आयोगका पदाधिकारीले राजनीतिक नेताहरूको स्वार्थ रक्षा गर्न पीडितहरूको हितलाई उपेक्षा गर्दा विगतका आयोगहरू असफल भएका थिए । 

यसपटक पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति दलगत भागबन्डाकै आधारमा गठन गरिएको थियो । मूलतः यही कारणले सिफारिस समितिप्रति द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट थिए । समितिले यसपटक पनि द्वन्द्वपीडितको चासोलाई उपेक्षा गरेर आयोगमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको छ ।  

सिफारिस समिति नै दलगत भागबन्डामा गठन भएकाले त्यसको सिफारिसको आधार पनि सोही हुनु उचित नभए पनि अस्वाभाविक र अनपेक्षित थिएन । यस्तै दलगत भागबन्डाका आधारमा गठित आयोगहरूबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंगिनेछैन भन्ने विगतको अनुभवका आधारमा सजिलै भन्न सकिन्छ ।

गठन नहुँदैदेखि आयोगहरूप्रति सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुख्य सरोकारवाला द्वन्द्वपीडितहरूको धारणा सकारात्मक देखिँदैन । विशेषगरी आयोगमा द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्व र तटस्थ तथा सार्वजनिकरूपमा विश्वास गर्न सकिने व्यक्तिहरू अध्यक्ष होऊन् भन्ने आवाज नसुनिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

द्वन्द्वपीडित सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुख्य सरोकारवाला भएकाले त्यसमा आफ्नो निर्णायक हुनुपर्छ भन्ने मतलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । राजनीतिक नेताहरूको बुझाइ जे भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य र अर्थ मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न राजनीतिक दलका नेतालाई चोख्याउने वा कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटीबाट पोस्ने पक्कै होइन । 

यसबीच द्वन्द्वपीडितहरूका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलगायत ठूला दलका प्रमुखहरूलाई भेटेर आयोग आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । राजनीतिक नेताहरूले पनि आयोग गठन गर्दा पीडितहरूको सरोकारको सम्मान गरिने आश्वासन दिएका थिए । तर, सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गर्दा भने नेताहरूको आश्वासनअनुरूप नभएको सन्देह बढेको छ ।

द्वन्द्वपीडितका प्रतनिधिहरूले यसपटक पनि दलगत भागबन्डाकै आधारमा आयोग गठन गरिए नागरिक आयोग बनाएर अगाडि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । सिफारिस समितिका पदाधिकारीले भने पीडितहरूको चेतावनीलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाएको र आयोगको मानवीय पक्ष तथा औचित्यलाई गौण ठानेको देखियो । 

द्वन्द्वपीडितहरू नागरिक आयोग बनाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु सबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ भने सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन झन् जटिल बन्नेछ । सरकारी आयोगको नैतिक वैधता हुनेछैन भने नागरिक आयोगले कानुनी वैधता पाउनेछैन । यसबाट पीडितहरूमा साथै मानव अधिकार समुदाय पनि क्षुब्ध र निराश हुनेछन् । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जटिल हुन नदिने हो भने द्वन्द्वपीडितको चासोलाई निर्णायक महत्त्व दिइनुपर्छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा आयोग बनाउने प्रवृत्ति त्यागेर पीडितहरूको मागअनुसार इमानदार एवं योग्य व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिने हो भने सम्भवतः सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन पनि अपेक्षाकृत सहज हुनेछ । न्यायको त कम्तीमा ‘बन्दरबाँट’ नगर !