काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) निष्कासन कमिसन मागेको समाचार बाहिरियो ।  समाचार बाहिरिएसँगै बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले कमिसन मागेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिए । 

कमिसन मागेको प्रमाणित भए एकछिन पनि पदमा नबस्ने श्रेष्ठको दाबी छ । श्रेष्ठले जति दाबी गर्दै गए पनि व्यवसायीले कमिसनबिना आईपीओ निष्कासन नभइरहेको सार्वजनिक धारणा राख्दै आएका छन् । बोर्डले सार्वजनिक लेखा समितिलाई देखाएर आईपीओ निष्कासनमा समस्या भनेर जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ ठप्प जस्तै थियो । 

तर बोर्डमा पुगेका अधिकांश कम्पनीको नेटवर्थ ९० माथि रहेको तथ्यांक छ ।  ०८० पुस १२ सार्वजनिक लेखा समितिले ‘रियल नेट वर्थ ९०’ भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्कासन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।  तर, उक्त निर्देशनले ९० नेटवर्थ भन्दा तल रहेका कम्पनीलाई मात्रै समस्या भएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए । 

“समितिले नेटवर्थ ९० भन्दा माथि भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्कासनको लागि निर्देशन दिएको थियो । तपाइँ हेर्न सक्नुहुन्छ ९० नेटवर्थ भन्दा तल कतिवटा कम्पनी छन्,” उनले भने, “९० भन्दा माथिका कम्पनी थुप्रिँदा पनि किन आईपीओ निष्कासन गर्न नदिएको ?”

पोखरेलले भनेजस्तै ९० नेटवर्थ नभएका जम्मा चारवटा जलविद्युत् कम्पनी छन् ।  बोर्डको पाइपलाइनमा आईपीओ निष्कासनको लागि ८९ वटा कम्पनी छन् । 

जसमा पर्यटन क्षेत्रको नौ कम्पनी, जलविद्युत् क्षेत्रको ४३ कम्पनी, लगानी क्षेत्रका तीन कम्पनी, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका १८ कम्पनी, माइक्रो फाइनान्स क्षेत्रका एक कम्पनी, माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रका तीन तथा अन्य क्षेत्रका १२ कम्पनी पाइपलाइनमा छन् । 

जलविद्युत् क्षेत्रको ४३ कम्पनीमध्ये जम्मा चारवटा मात्रै लेखा समितिले तय गरेको ९० नेटवर्थभन्दा तल छन् ।  

जसअुनसार रिचेत जलविद्युत् कम्पनीको ६९, बेनी हाइड्रो पावर कम्पनीको ८४, यामलिङ हाइड्रो पावरको ७५ प्रतिशत तथा लाफिङ बुद्धको ३२ रहेको छ । बाँकी ३९ कम्पनीको नेटवर्थ ९० माथि रहँदा पनि बोर्डले निष्कासनको अनुमति दिएको छैन । 

जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ तथा हकप्रद सेयर प्रविधिक जाँच गरी निष्कासनको अनुमति दिने प्रक्रिया विद्युत् नियमन आयोगलाई छ ।  आयोगले कम्पनीको जाँचबुझ गरेर आईपीओ तथा राइट सेयरको निष्कासन दिने गर्छ । 

आयोगमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर पठाइएको फाइल पनि धितोपत्र बोर्डले २३ महिनादेखि रोकिइरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । 

“आईपीओको सबै फाइल नियमन आयोगले हेर्छ । २३ महिनादेखि बोर्डमा आईपीओ अल्झिएको छ,” उनले भने, “आईपीओ निष्कासन गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनू पर्‍यो ।”

आईपीओमा कमिसनको समाचार बाहिरिएसँगै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काजगपत्र जफत गरेको थियो ।  अख्तियारको छापापछि इप्पान अध्यक्ष कार्की र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठबीच भेट भएको थियो ।  “केही दिनयता बजारमा चलखेल भएको जानकारी मैले पनि पाएको छु,” अध्यक्ष श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै इप्पान अध्यक्ष कार्कीले बाह्रखरीसँग भने । 

त्यसबेला सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयले आईपीओ स्वीकृति दिन अप्ठेरोमा पारेको गुनासो बोर्ड अध्यक्षले गरेका थिए । 

“धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वले यो कारणले गर्दा आईपीओ स्वीकृति दिन अप्ठेरो पर्‍यो भनेको खण्डमा हामी सम्बन्धित ठाउँमा जाने थियौं । तर, बोर्डले प्रष्ट कारण खुलाउँदैन र आईपीओको स्वीकृति पनि दिँदैन,” कार्कीले भने, “महिनामा एउटा मात्र कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति दिँदा पाँचवर्षे कार्यकालमा जलविद्युतको पनि नसकिने रहेछ । छिटो स्वीकृति दिनु पर्‍यो नत्र भने यो कारणले दिन सकिन भन्नु पर्‍यो ।”

लेखा समितिका अनुसार ४३ कम्पनीमध्ये चारवटा कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँ तल रहेको छ ।   बाँकी ३९ जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति दिन अप्ठेरो नभएको समितिले जनाएको छ ।  अधिकांश कम्पनीहरूको आयोजना निर्माणका क्रममा रहेकाले आम्दानी नहुँदा नेटवर्थ ऋणात्मक हुनु स्वाभाविक मानिने एक लगानीकर्ता बताउँछन् ।

आईपीओ निष्कासन स्वीकृतिका लागि बिचौलियामार्फत् कमिसन मागिएको विषय संघीय संसद्मा उठिसकेको छ । 

८९ कम्पनीको ५६ अर्ब सात करोड रुपैयाँको आईपीओ अनुमति रोकेको, त्यसमा ४३ जलविद्युन् कम्पनी रहेको र धितोपत्र बोर्डले सात प्रतिशतमाथि कमिसन उठाउन बिचौलिया परिचालन गरेको व्यवसायीहरूको दाबी  छ । 
अहिले १००९.५३ मेगावाटको आयोजनाको आईपीओ रोकिएको इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले जानकारी दिए । 

“आईपीओ रोकिँदा चार अर्ब ९६ करोड व्याज गइसक्यो । कस्ट र टाइम ओभर रन हुने नै भयो,” उनले भने, “समितिको कारण रोकिएको समस्या बाहिर आइसक्यो । समितिको ९० नेटवर्थको कारण थोरै हो । तर त्यो मात्रै कारण होइन ।”

पाइपलाइनमा रहेका आईपीओमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेका आयोजनाको अनुमति फटाफट दिने हो भने अध्यक्षले समाचारमा आएका विषयको खण्डन गर्दै हिँड्न नपर्ने व्यवसायी शैलेन्द्र गुरागाईँ बताउँछन् ।

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष अध्यक्ष श्रेष्ठ भने आफूलाई सुनियोजित, प्रायोजित, कपोकल्पित भ्रामक लान्छाना लगाउने प्रयास भएको बताउँछन् । 

“यदी मैले कमिसन मागेको हो भने सम्बन्धित निकायमा गएर उजुरी हाले हुन्छ । कसले मागेको हो पुष्टि हुनुपर्छ । मविरुद्ध सुनियोजित, प्रायोजित, कपोकल्पित भ्रामक लान्छाना लगाउने प्रयास भएको छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने “कमिसन माग्ने मान्छे को हो ? त्यो मेरा अगाडि ल्याउनुपर्छ । विना आधार, विना प्रमाण लान्छाना लगाउन मिल्दैन ।”

सम्पूर्ण विवरण हेरेर मात्रै अनुमति दिइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

“उहाँहरूको आइपिओ भटाभट जारी गर्नुपर्ने माग होला । आइपिओ जारी गर्नुअघि कम्पनीको सम्पत्ति दायित्व मूल्याँकन (डिडिए) हुन्छ । प्रक्रियालाई बाइपास गरेर उहाँहरूले भनेको जस्तो गरी आइपिओ जारी हुँदैन,” उनले भने, “सबै प्रक्रिया मिलाएर सबै कम्प्लायसन्स मिट गरेपछि मात्र प्रक्रियाअनुसार आईपीओ जारी अनुमति हुन्छ ।” 

आईपीओ निष्कासन अघि बढिरहेको र यो बोर्डको नियमित काम भएको उनले बताए ।  बोर्डले पाइपलाइनमा रहेका डकुमेन्ट नपुगेका कम्पनीहरुको लिष्ट सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरेको जनाएको छ । 

नेटवर्थ ९० !

लेखा समितिले नेटवर्थ ९० माथिका कम्पनीले मात्रै आईपीओ निष्कासन गर्न मिल्ने भनेर धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दियो ।  यसले पूर्वाधारमा काम गर्ने कम्पनीहरू समस्यामा पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।  कुनै पनि कम्पनीको नेटवर्थ भन्नाले कुनै व्यक्तिको वा कम्पनीको कुल सम्पत्तिबाट कुल ऋण घटाएपछि बाँकी रहने मूल्य हो । 

लेखा समितिले पनि कम्पनीको नेटवर्थ ९० प्लस भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्कासनको लागि मात्रै निर्देशन दिएको थियो ।  कुल नेटवर्थले कम्पनीको कुल सेयर संख्या भाग गर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ प्राप्त हुन्छ ।