काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सहयोग गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेको बताएको छ । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट सन्तुलितसँगै केही क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । 

"सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ, यो स्वागतयोग्य छ," परिसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरूका तीन वर्षको भाडा छुट दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्ग मिटर २० रुपैयाँबाट घटाई पाँच रुपैयाँ कायम गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिने विषयलाई परिसंघले स्वागत गरेको जनाएको छ । 

"औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने, औद्योगिक क्षेत्रको लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिने, जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने घोषणाको परिसंघ स्वागत गर्दछ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

उत्पादनमूलक, पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने बजेट उल्लेख गरिएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यो नीतिलाई कार्यान्वयनमा लगिने विश्वास परिसंघको छ । 

प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कटान गर्नुअघि रूखको संख्या घटेमा वा १० प्रतिशतसम्म बढेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नपर्ने व्यवस्थाले आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।