सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत (सीके) र त्यही पार्टीका कोषाध्यक्ष रहेका सुरेन्द्रनारायण यादवबीच घरजग्गासम्बन्धी विवादमा यादवलाई पक्रेर नेपाल प्रहरीले पटकपटक म्याद थप गरेर थुनामा राखेको छ । सम्भवतः यस्तै विवाद सामान्य नागरिकबीच भएको भए प्रहरीले यसरी पक्रेर थुनामा राख्ने थिएन । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं निलम्वित सांसद रवि लामिछाने सहकारी बचत अपचलनको मुद्दामा थुनामा राखिएका छन् । उनलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्याएर उच्च अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएपछि रातारात पक्राउ गरिएको थियो । बेरितसँग थुनामा राखिएको भन्दै दिइएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने २२ दिन हुँदा पनि टुंग्याइएको छैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खारेज गरेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजगद्दीमा फर्काउन थालिएको आन्दोलनका क्रममा २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा हिंसात्मक ताण्डव मच्चाइयो । त्यस ताण्डवका लागि दोषी ठहर गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केही नेताहरूलगायतलाई सोही दिन पक्रेर थुनामा राखिएको छ । उनीहरूमाथि राज्यले नयाँ नयाँ अभियोग लगाउँदै अनुसन्धानका लागि भनेर थुनामा राख्ने म्याद थप गराइरहेको छ ।

माथिका उदाहरणहरूको प्रकृति समान नभए पनि प्रवृत्ति उस्तै देखिन्छ ( मिलेसम्म थुनामा राखेर ‘तह’ लगाउने । यादवका हकमा अप्रत्यक्ष र लामिछाने तथा तीनकुने ताण्डवका अभियुक्तलाई सकेसम्म लामो समय थुनामा राख्ने सम्बन्धमा सरकारको  प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो । उता अदालतले पनि थुनामा राख्नुको औचित्य खोज्नुको साटो म्याद थप गर्ने र सुनवाइ टार्ने गरिरह्यो ।

यी तीनवटै घटनामा देखिने नागरिकलाई थुनामा राखेर तह लगाउने प्रहरीको प्रपञ्चलाई न्यायालयले दिएको साथ सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो । कानुनमा आवश्यकता र औचित्य हेरेर म्याद थप गर्ने प्रावधान छ । सामान्यतः अदालतले पनि एक वा दुईपटकसम्म असुन्धानका समयमा प्रहरीलाई म्याद थप्ने गर्छ । तर, म्याद थपको अनुमति नै थुनामा राख्नमात्र मागिएको देखिने अवस्थामा न्यायमूर्तिले विवेक प्रयोग गर्नु उचित र आवश्यक देखिन्छ । 

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा २२ दिनसम्म सुनवाइ नहुनु स्वयंमा आश्चर्य र चिन्ताको विषय हो । नागरिकले बेरितमा थुनिन नपरोस् भनेर बिदामा बेलामा समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्ने व्यवस्था मिलाउने नेपालको सर्वोच्च अदालतमा आन्तरिक प्राविधिक कारण देखाएर सुनवाइ नहुनु अपत्यारिलो विडम्बना हो । सुनवाइ गरेर रिट खारेज गर्ने अधिकार अदालतसँग छँदैछ त !