काठमाडौं । प्रत्येक राजनीतिक दलको चुनावी एजेन्डामा स्मार्ट सिटी बनाउने विषय समावेश हुन्छ । स्थानीय सरकारमात्रै होइन, मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत यस विषयलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउँछन् । चुनावी नारा बनाउने तिनै राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता जब कार्यान्वयनको तहमा पुग्छन्, तब आफ्ना वाचा बिर्सिन्छिन् ।

उसो त नेपालमा स्मार्ट सिटीको अवधारणा आफैँमा नयाँ विषय हो । बाटो, बिजुली र टेलिफोन पुग्नुलाई स्मार्ट सिटीको अवधारणा मान्नेहरू धेरै भेटिन्छन् । स्मार्ट सिटी के हो ? कस्तो हुनुपर्छ ? स्मार्ट सिटीमा सार्वजनिक यातायात, सम्पदा आदिको व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल भएको छ । 

आइतबार नेपालयमा ‘काठमाडौं सहरी विकास : वर्तमान र सम्भावना’ विषयक कार्यक्रममा विज्ञहरूले स्मार्ट सिटीको अवधारणा, यसको व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल गरे । विदेशमा रहेर त्यहाँका सहर विकास देखेका र सोही विषयमा अध्ययन गरेका विज्ञहरूले स्मार्ट सिटी, यहाँका सम्पदाको विकासको विषयमा छलफल भएको हो ।

नेपालमा स्मार्ट सिटीको विषयमा छलफल धेरै भए पनि सोही प्रकारको विकास नभएको स्मार्ट सिटीका जानकार विज्ञान घिमिरे बताउँछन् । स्थानीय तहसँग बसेर काम गरिररहेका घिमिरेले हाल काठमाडौं महानगर स्मार्ट सिटीको अवधारणमा काम गरिरहेका छन् ।

“नेपालमा सहरी विकास मन्त्रालयले स्मार्ट सिटीको अवधारणा हेर्ने गरेको छ,” उनले भने, “स्मार्ट भनिएका कारण सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयल पनि यसलाई हेर्ने गरेको छ । तर, हेर्नुपर्ने भनेको उद्योग मन्त्रालयले हो ।”

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले हेर्नुपर्ने घिमिरे बताउँछन् ।

“आईएसओ ३७१२२ः२०१९ मा स्मार्ट सिटीका १९ अवधारणा र १०६ इन्डिकेटर छ,” उनले भने, “स्मार्ट सिटीको लागि हाम्रो समन्वयको ठूलो समस्या छ ।”

सहरी विकास र सम्पदा संरक्षण सँगै गर्नुपर्ने सम्पदा संरक्षणमा लागेकी मोनालिसा महर्जन बताउँछिन् । नेपालमा विकास गर्दा सम्पदा प्राथमिकतामा नपरेको उनको गुनासो छ ।

“हाम्रोमा सम्पदा संरक्षण प्राथमिकतामै पर्देन । स्मार्ट सिटी भनिएको छ, तर सम्पदा विनाको स्मार्ट सिटी कस्तो हुन्छ ? घर र सडकमात्रै हुने हो ?,” उनले प्रश्न गरिन्, “स्मार्ट सिटी र सम्पदा संरक्षण सँगसँगै लानुपर्छ ।” 

सम्पदाका कारण रहेको खुला क्षेत्र विस्तार मासिँदै गएको महर्जन बताउँछिन् । “हाम्रोमा सम्पदासँगै खुला क्षेत्र पनि कम हुँदै गएको छ । पानी रिचार्ज क्षेत्र अभाव हुँदा ठूलो बाढी आएको छ । पहिला ठूला पोखरीहरूमा पानी जमेर रिचार्ज हुन्थ्यो ।”

काठमाडौंमा रहेका मूर्त र अमूर्त सम्पदाको संरक्षणमा राज्यले ध्यान नदिएको उनी बताउँछिन् । “हाम्रोमा विकास भएपछि मात्रै सम्पदाको विषयमा कुरा उठ्छ,” उनले भनिन्,“उपत्यकामा यति धेरै रथ तान्ने जात्राहरू छन् । तर, त्यसको प्रवाह नगरी पुल बनाइएको हुन्छ र बनेपछि मात्रै त्यसको चिन्ता गरिन्छ ।”

नेपालमा १०० वर्ष बढीका संरचना सांस्कृतिक सम्पदामा राखिए पनि त्यसको संरक्षणमा सरकारको ध्यान नगएको महर्जन बताउँछिन् ।

नेपालमा विदेशी सहरको विकास देखेर सोही अनुरूप अगाडि बढिरहेको सहरी विकास जानकार सागर वन्त बताउँछन् । “हामीले विदेशी विकास देखेर त्यसकै आधारमा अघि बढेको देखिन्छ,” उनले भने, “हामीलाई के चाहिएको छ, त्यसको विचार गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।”

काठमाडौं उपत्यका व्यवस्थित सहरीकरणमा चुके पनि अन्यमा दोहोरिन नहुने उनी बताउँछन् । “काठमाडौं क्रंकिटको जंगल भइहाल्यो । तर, बाहिरका अन्य ठाउँमा यस्तो नहोस्,” उनले भने, “हाम्रोमा बाटोलाई केन्द्रमा राखेर विकासको अवधारणा बनाइन्छ ।”

सामान्यतया सहरमा कार्यालय, अस्पताल, मनोरन्जनजस्ता क्रियाकलाप १५ मिनेटमा पुग्नुपर्ने स्मार्ट सिटीको अवधारणा हो । अब हुने सहर सोही अनुरूप विकास हुनुपर्ने वन्त बताउँछन् । 

सडक निर्माण गर्दा फुटपाथलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “हाम्रोमा १४ मिटरको सडक छ भने ७/७ मिटरको सडक बन्ने गरेको छ,” उनले भने, “सडकमा गाडीमात्रै चल्ने हो र यात्रुको लागि फुटपाथ खोई ?”

सरकारले ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४’लाई संशोधन गर्दा दीर्घकालीन विकासबारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न उनले अनुरोध गरे । 

यस्तै, सरकारले कुन रुटमा कति सवारी साधन राख्ने अध्ययन नै नगरी रुट परमिट दिने गरेका कारण सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त भएको वन्त बताउँछन् । 

विसं ०४६ मा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि सहर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने भिजन नहुँदा काठमाडौं कंक्रिटको जंगल भएको कार्यक्रम सहजीकरणकर्ता एवं सहरी विकासका जानकार राज महर्जनले बताए ।

“विकास भनेको आज गरेर भोलि हुने कुरा होइन । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेतृत्वले दूरदृष्टि नराख्दा अहिले काठमाडौं यस्तो भएको हो,” उनले भने, “त्यो बेलामा काठमाडौंलाई यसरी विकास गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण भएको भए अहिले निकै फरक हुन्थ्यो ।”