काठमाडौं । सिंगापुरको सर्वोच्च अदालतले भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राको फैसलामा ‘कपी–पेस्ट’ भएको भन्दै उनको मध्यस्थता फैसलालाई अस्वीकार गरेको छ । सिंगापुरको सर्वोच्च अदालतले निर्णयको ठूलो भाग ‘कपी–पेस्ट’ गरिएको ठहर गर्दै मिश्राको फैसलालाई अस्वीकार गरेको हो ।  

पूर्वप्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राको नेतृत्वमा रहेको प्यानलले रेलवे फ्रेट कोरिडोर व्यवस्थापनका लागि भुक्तानी गरिएको तलबको सम्बन्धमा धेरै कम्पनीहरू बीचको विवादको सुनुवाइ गरिरहेको थियो । यस प्यानलमा भारतका अन्य दुई सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरू पनि समावेश थिए ।

भारत सरकारले २०१७ मा न्यूनतम ज्याला बढाएको थियो, जसले गर्दा फ्रेट करिडोर व्यवस्थापनका लागि थप भुक्तानीमा विवाद उत्पन्न भयो । विवादका कारण, एकैसाथ तीन मध्यस्थताको सुनुवाइ भयो । यी मध्ये दुईको सुनुवाइ भारतमा र एउटाको सिंगापुरमा चलिरहेको थियो। न्यायाधीश मिश्रा तीन जनामध्ये प्रमुख मध्यस्थकर्ता थिए ।

मध्यस्थता भनेको अदालत बाहिरको विवाद समाधान संयन्त्र हो, जहाँ पक्षहरूले आफैँले विवाद समाधान गर्न तटस्थ विशेषज्ञहरूको प्यानल चयन गर्छन् । यिनीहरूलाई मध्यस्थकर्ता भनेर चिनिन्छ ।

सबै पक्षहरू प्यानलले दिएको निर्णय पालना गर्न बाध्य छन् । परम्परागत अदालती प्रक्रियाभन्दा छिटो र लचिलो हुने भएकाले यसलाई व्यावसायिक लेनदेनमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ । 

अदालतहरूसँग केही सीमित कारणहरूको लागि मध्यस्थता निर्णयहरू रद्ध गर्ने अधिकार हुन्छ । सिंगापुरमा भएको मध्यस्थतालाई सिंगापुरको अदालतमा चुनौती दिइएको थियो ।

अप्रिल ८ मा, सिंगापुरको सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्‍यो कि न्यायाधीश मिश्राको नेतृत्वमा रहेको प्यानलको निर्णयको लगभग आधा सामग्री, अर्थात् ४५१ अनुच्छेदमध्ये २१२ अनुच्छेद कपी–पेस्ट गरिएको थियो । अदालतका अनुसार यो सामग्रीमा भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशका दुई निर्णयबाट कपी–पेस्ट गरिएको थियो । 

यो निर्णयले भारत र विश्वभरका विज्ञहरूको ध्यान आकर्षित गरेको छ । 

सिंगापुरको राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका मध्यस्थताका अध्यक्ष प्राध्यापक स्टाभ्रोस ब्राकोउलाकिसले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतालाई अलग राख्नु एक ‘अद्वितीय’ र ‘असाधारण उपाय’ भएको बताएका छन् । धेरै मध्यस्थकर्ताले यस विचारसँग सहमति जनाएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।

न्यायाधीश मिश्रा हालैका समयमा भारतको सर्वोच्च अदालतका सबैभन्दा विवादास्पद न्यायाधीशमध्ये एक हुन् । २०१७ मा, न्यायाधीश मिश्राको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा, अदालतका चार वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर विभिन्न आरोप लगाएका थिए । जसमा न्यायाधीश मिश्रमाथि मुद्दा बाँडफाँडको नियमलाई बेवास्ता गरेको र संवेदनशील मुद्दा आफूले रोजेका इजलासमा तोकेको आरोप लगाइएको थियो ।
 
सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लोकुरले भने, “यसअघि पनि धेरैपटक निर्णयहरू खारेज गरिएका छन् । तर, यो मुद्दा यसकारण पनि लज्जास्पद बनेको छ कि भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको मुद्दा ‘कपी पेस्ट’का कारण खारेज भएको छ ।” 

यद्यपि, अन्य दुई मध्यस्थकर्ताहरू पनि आदेशमा के गलत थियो भनेर नदेखेकोमा दोषी रहेको उनले बताए ।